काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयताको तीनै तहमा सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबै सरकारका नेतृत्व कर्ताले आफूलाई सरकारभन्दा पनि सेवक हुँ भन्ने ठान्नुपर्छ ।’

राजनीतिक परिवर्तनसहित स्थापित संरचनामा ५१ प्रतिशत युवाको नेतृत्व, ४० प्रतिशत महिलाको हिस्सा र सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसहित सामाजिक मनोविज्ञान पनि समावेश भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जगमा विकास गर्नुपर्छ पनि भने ।

यस्तै, उनले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव चाँडै हट्ने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढिसकेकाले केही समयभित्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्ने बताएका हुन् ।

सबै गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख भेला भएको मौका छोपेर उनले  भ्रष्टाचारबाट टाढै रहन भनेका छन् । भ्रष्टाचार, कुशासनजस्ता कुराबाट अलग रहेर काम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईहरुलाई टाढाबाट हेर्दा मात्र होइन नजिकबाट हेर्दा पनि दाग नदेखियोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार, विद्युत, वैकल्पिक उर्जा, सञ्चार आदि क्षेत्रको विकासमा लाग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन् । ओलीले निरक्षर र भर्ना नभएका बालबालिका नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आगामी वैशाख ५ गते बालबालिका भर्ना अभियान सञ्चालन गरिनेछ, त्यो दिन म पनि एउटा बालिका भर्ना गर्न लिएर जानेछु, यस अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ ।’ दुई वर्ष्भित्र विद्यालय नजाने बालबालिका रहन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ३६ हजारभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिले एक–एक जना बालबालिका भर्ना गर्न लगे अभियान सफल हुने विश्वास लिए ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सुनाउँदै उनले भने, ‘अब कोही भोकै मर्दैनन, शीत लहरले कोही पनि मर्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ र विकासमुखी परिवर्तन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने बताए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विकास र सामाजिक सद्भावमा कुठराघात गर्ने तत्वप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘नेपाली मनलाई विभाजित गर्ने प्रयास भएको छ, रुवाण्डा बनाउने प्रयास गरिएको छ त्योप्रति जनता सजग हुनुपर्छ, विद्वेष फैलाउने प्रयास सरकारलाई सैह्य छैन ।’
स्थानीय तहलाई कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र स्थिरताका पक्षमा काम गर्न निर्देशन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघिका विचार र विवादको मन्थनलाई निर्वाचनपछि निरन्तरता नदिइकन जनताको सेवकका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउए ।

देशको अर्थतन्त्र समुद्रको पिँधमा रहेको र त्यसलाई जमिनको सतहमा ल्याएर समृद्ध मुलुक निर्माण अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले ३६ प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबीको न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चुक्न नहुने बताए ।

‘समृद्ध नेपालको आधार ः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय अधिवेशनमा सातै प्रदेशका ४६० गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति छ । तीन दिनसम्म चल्ने यो अधिवेशनमा स्थानीय तहलाई समृद्ध र जनमुखी बनाउने विषयका पाँच वटा प्रतिवेदनमा छलफल हुने र यही अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुनेछ ।