काठमाडौं । सरकारले अब कुनै यातायात समितिका नाममा गाडीको रुट अनुमति नदिने भएको छ ।सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्न भन्दै सरकारले समितिका नाममा रुट पर्मिट नदिने भएको हो । यातायात व्यवसायी समिति बनाएर सार्वजनिक गाडीमा सिण्डिकेट जमाएको सरकारी आरोप छ । 
यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार १० वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको छ । जसमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिको सिफारिसका अधारमा रुट पर्मिट नदिइने उल्लेख छ । 

अब कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुने भनिएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका गाडीले मात्रै रुट अनुमति पाउनेछन् । सरकारले यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लादेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै आएको छ, भने यातायात व्यवसायीले आफुहरुले सिण्डिकेट कायम नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भनेका छन्, ‘एकातिर व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडिन्छ  र अर्कातिर सरकारको राजश्व संकलन बढ्नेछ ।’

उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरे । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, मालबहाक सवारीको भारवहन निर्देशिका, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालन निर्देशिका, कारखाना तथा वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड, रुट निर्धारण निर्देशिका, मझौला तथा साना सवारी निरिक्षण निर्देशिका, मझौला तथा साना सवारी परिक्षण निर्देशिका, सवारी प्रदुषण निर्देशिका र स्कुल बस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउने विभागले जनाएको छ ।

यी निर्देशिका र कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेकाले कार्यान्वयन भइहाल्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि र निर्देशिका आफुले नपाएकाले तत्काल प्रतिक्रिया नदिइहाल्ने बताए । 

उनले हाम्राकुरासँग भने, ‘कुनै एक व्यक्तिको निजी स्वार्थमा आएका कुराहरु सबै हामीले मान्न जरुरी छैन । एक जनाले चाहेर हुन्छ ।’ सरकारले यो त दुई वर्ष अघि नै भनेका थियो, उनले अगाडि भने, ‘यो सजिलो छ र ? ३ सय वटा संस्थाको कुरा हो ।’ सरकारले एकतर्फी रुपमा सिण्डिकेट भनिरहेको छ । जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन, उनले भनेका छन् ।