काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली शुक्रबार तीन दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। यो भ्रमणमा उनको नयाँ एजेण्डा नरहेको परराष्ट्रमन्त्रालयले नै स्पष्ट पारेको छ। नयाँ सन्धी सम्झौता नगर्ने, भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा बढी केन्द्रित हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

पुराना कुरा नै उठाउने भएपनि भारतमा नेपालको जमिनबारे कुनै चर्चा भएको छैन। भारतको रक्सौल शहरमा नेपालको आफ्नै जमिन रहेको छ, जुन प्रयोग विहिन अवस्थामा छ। अझ आफ्नो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा भारतीय रेल्वेको जग्गा प्रयोग गरेबापत करौडौं रुपैयाँ स्टेसन भाडा र विलम्ब शुल्क तिर्न नेपाली व्यापारी बाध्य बनेकोतर्फ सरकार वेखवर झैं बन्ने गरेको छ।

नेपाल सरकारको २० विगाह भन्दा बढी जमिन सरकारी बेवास्ताकै कारण अतिक्रमणमा परेको छ। त्यहाँ अहिले भारतीय सुकुम्बासीले आफ्नो आश्रयस्थल बनाएका छन्। नेपाल सरकारले सन् १९२६ मा तत्कालीन भारतीय शासक ब्रिटिस सरकारसँग रु ३१ हजार ७२५ मा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा नेपाल भारत हुँदै नेपाल भित्रिने सामानहरु भण्डारण गर्न, रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल्वे स्टेशन बनाउन लगायत कामका लागि खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिद गरेको दस्तावेज नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग समेत अझै सुरक्षित छ।

तर जग्गा, गोदाम र भवनहरु अहिले अतिक्रमण भएको छ। भारतको एक उच्च अदालतले समेत सो जग्गा नेपाल सरकारको भएको फैसला गरेको थियो। विहारको उच्च अदालतले त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीले लालपुर्जा माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उक्त जग्गा नेपालको भएको फैसला पहिले नै गरेको कुटनीतिज्ञ प्रद्युम्न विक्रम शाह बताउँछन्। रक्सौल रेल्वे स्टेसनको उत्तरतर्फ रहेको यो जग्गामा पहिले रक्सौल–अमलेखगञ्च चल्ने रेल्वेको स्टेशन थियो। अहिले उक्त जग्गामा भारतीयहरुले झन्डै तीन सय टहरा बनाएर बसोवास गरिरहेका छन्।

भारतबाट आयात हुने सिमेन्ट, क्लिंकर, फ्लाई यास, कोइला लगायतका बस्तु अनलोड गर्न खरिद गरिएको जग्गा भारतीय स्थानीयको अतिक्रमणमा पर्दा समेत सरकार लामो समयदेखि बेखबर झैं बन्ने गरेको छ। नेपाली व्यापारीले वर्षेनी अड्चालिस करोड नेपाली रकम डिटेन्सन चार्ज भारतलाई तिर्दै आएका छन्। आफ्नै जग्गा, गोदाम, सडक नेपाल सरकारको भए पनि यति रकम खर्च हुँदै आएको छ।

करिब २६ वर्षअघि नेपाल रेल्वेको सबै सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवाहन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको थियो। संस्थानको वीरगन्जस्थित जग्गा बिक्री हुनुका साथै संस्थान नै बिघटन भएपछि रक्सौलको जग्गा अलपत्र परेको हो। तत्कालीन राणाकालमा बनाइएको अतिथि भवन समेत जीर्ण बनेको छ। राण सरकारले जग्गामा अतिथि भवन, ट्राफिक आवास गृह, कर्मचारी क्वार्टर, स्टेसन मास्टर र सहायक स्टेसन मास्टरको आवासगृह लगायतका भवन निर्माण गरेको थियो। हाल १४ विगाह भन्दा बढी जमिन भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ।