कञ्चनपुर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको ३ दिन अघि कञ्चनपुरका स्थानिय अगुवाहरुले नेपालमा हुन सक्ने असरको मुल्यांकन बिनै भारतीयद्वारा निर्माण गरिने संरचनाको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भारतीय पक्षद्धारा बनाइने संरचना र वन्यजन्तुका कारण नेपालीको खाद्य अधिकार असुरक्षित रहेको बिषय भारतसंग छलफलको बिषय बनाइनु पर्ने भन्दै खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अगुवाहरुले माग गरेका हुन। उनीहरुले मंगलबार परराष्ट मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुखलाई ज्ञापन समेत वुझाए। 

भारतीय पक्षद्वारा निर्माणको तयारीमा रहेका तथा सप्पन्न आयोजना र दुधवा निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुका कारण नेपाली बस्तीमा हुने तथा भइरहेको क्षति नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अगुवाहरुले नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

नेपाली पक्षको अनुमती बिना नै सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाउन लागेको १ हजार ७ सय ५१ किमि लामो सीमा सडकका कारण नेपाली बस्ती डुबानको जोखिम परेको छ। झन्डै ५-७ फिट अग्लो बनाउने भनिएको उक्त सडकले पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने भएकाले नेपाली बस्तीमा डुबानको खतरा रहेको बताइएको छ। 

सीमा सुरक्षा सडकका नाममा भारतद्वारा बनाउन थालिएको सडकका कारण नेपालमा खाद्य सुरक्षामा पर्ने असर रोक्न भारतसंग छलफलको एजेन्डा बनाइनु पर्ने माग राख्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी केशव प्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।

भारतीय पक्षद्वारा निर्माणको तयारीमा रहेको सडकका साथै सीमावर्ती दुधवा निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुका कारण खाद्यान्न क्षतीको ब्यबस्थापन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बिषय बनाइनुपर्ने समेत माग गरिएको प्रतिनिधि मण्डलका अर्का सहभागी कुबेर नाथले बताए। 

नेपालमा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल फियान नेपालको संयोजनमा काठमाडौ पुगेको खाद्य सुरक्षाको मामिलामा कार्यरत अगुवाहरुको टोलिले मागपत्र पेश गरेको हो। 

असरको प्रभाव मुल्यांकन नगरी भारतले बनाउन लागेको सडकको निर्माणकार्य तत्काल रोक्नुपर्ने,प्राकृतिक बहाव नरोकिने सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी, भारतीय निर्माण सम्पन्न संरचनाका कारण हुने वा भएका क्षती नियन्त्रणको सुनिश्चितता र क्षतिपुर्तीको ग्यारेन्टी, भारतीय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुको दीर्घकालीन ब्यबस्थापन र निकुञ्जबाट प्रभावित स्थानहरुमा सौर्य उर्जामा आधारित बिधुतीय तारबार नेपाली पक्षले निर्वाध बनाउन पाउनुपर्ने र क्षतीपुर्तीको ब्यबस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग सहितको ज्ञापनपत्र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाइएको हो।