काठमाडौं । ‘नेपालका कानुन दैव जानुन्’ भनेर यसै भनिएको पक्कै हैन रहेछ । कानुन हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि के अर्थ ? त्यस्तै छ करणी अवराधको कानुन पनि । 

मिडियाको पहुँच बढेसंगै नेपालमा करणीका घटनाहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । जवरजस्तीका घटना दिनानुदिन आइरहेका छन् । यसलाई रोक्न कानुन छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । 

के छ कानुनमा ?  

नेपालको कानुन अनुसार “कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती गरेको ठहर्छ । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महल १ नम्बरले निम्न अवस्थामा जबर्जस्ती करणी हुन सक्ने भनि स्पस्ट पारेको छ । 

डर, त्रास, धाक, देखाई वा करकाप (अनुचित प्रवाभ झुक्यानमा पारि) वा जोर जुलुम गरि वा अपहरण गरि वा शरीर बन्दक राखी लिएको मन्जुरीलाइ मन्जुरी मानिने छैन । होस् ठेगानमा नरहेको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन । योनीमा लिङ्ग केहि मात्रामा प्रवेश भएको रहेछ भने पनि करणी गरेको मानिने छ ।

गुद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा वा लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै बस्तु योनीमा प्रवेस गराएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ ।

करणी गर्ने अपराधी पहिचान पनि हुन्छ । तर त्यस्ता अपराधीलाई कार्वाही गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । अनि पहिले अपराध गर्दा कम सजाय पाएको अपराधी फेरि अपराध दोहोर्याउन उद्दत हुन्छ । 

नेपालमा त्यस्ता अपराधीलाई अधिकतम १५ बर्ष कैदको सजाय रहेको छ । त्यो अधिकतम हो । तजबिजीमा पनि सजाय तोकिने जस्तो देखिन्छ । सुरक्षाकर्मी नै यो अपराधमा फसेको छ भने कमभन्दा कम सजाय भोग्ने गरेको पनि पाइएको छ । 

अन्य देशहरुमा कानुनी व्यवस्था 
–युएईः जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा मा सात दिन भित्रमा  झुन्ड्याएर मृत्यु दण्ड दिइन्छ । 
–इरानः २४ घन्टा भित्रमा झुन्ड्याएर तथा ढुंगाले हानेर मारिन्छ । 
–अफगानिस्तानः ४ दिन भित्रमा टाउकोमा गोली हानेर मृत्यु दण्ड दिइन्छ । 
–मलेसियाःमृत्यु दण्ड ।
–मंगोलियाः पीडित पक्षले अपराधीलाई मारेर बदला लिन पाउछन् । त्यसो नभए मृत्युदण्ड दिईने छ । 
–इराकः सानुसानु  ढुंगाले हानेर मारिन्छ,  हात खुट्टा पालै पालो काटेर, आँखा निकालेर ढुंगाले हानिन्छ र अन्त्यमा गोली हानी मारिन्छ । –पोल्यान्डमा मारेर सुँगुरलाइ खान दिइन्छ ।

कस्तो छ त देशकोअवस्था 
देशभर हरेक दिन झन्डै चार महिला बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् । तीमध्ये अधिकांश १६ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बलात्कारका घटनामा दोब्बर बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ७०र७१ मा देशभर जबर्जस्ती करणी तथा करणी उद्योगका एक हजार तीन सय २६ घटना भए । जबकी, आर्थिक वर्ष ०६९र७० मा देशभर ६ सय ७७ बलात्कारका घटना भएका थिए । 

यी त भए देश भर समग्र बलात्कारका घटना । अब चर्चा गर्दै छौ त्यस्तो घटना जहाँ स्वयम प्रहरी दोषीरहेका छन् । एउटाको गल्तिको कारण सबैलाई दोसी बनाउन त मिल्दैन तर जसले नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिने सपथ खाएका छन् तिनीहरु नै हिंस्रक बनेपछि कसको विश्वास गर्ने ?

हालसालै भएका यी घटनालाई हेरौ–
एसईई दिन डेरमा बसेकी एक छात्राको ट्राफिक प्रहरी कै अगुवाईमा हत्या भएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिका९३ चौर घर भइ एसईई परीक्षाका लागि बाबियाचौरमा डेरामा बसेकी गौरीकला रोकायको हत्या यौन सम्बन्ध राख्न नदिए कै कारण गरेको देखिएको छ । दैलेख घरभई अस्थायी ट्राफिक पोष्ट बाबियाचौरमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी हरि कोइराला र पञ्चपुरी९८ बाँझीगाउँका लक्ष्मीप्रसाद बास्तोला र खुमप्रसाद बास्तोलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले यौन सम्बन्ध राख्न नदिएकै कारण गौरीकलाको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । 

१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कर गर्ने पाँचथर नवमीडाँडा प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असई० बल बहादुर ठटाल पक्राउ परेका छन् । बालिकाले खाना खाए लगतै वान्ता गर्न थालेपछि परिवारले सोधपुछ गर्दा असई ठटालले बलात्कार गरेको बताएपछि रहस्य सार्वजनिक भएको हो । 

बालिकाका आफन्तका अनुसार ठटालले बालिकालाई गत पुसमा बलात्कार गरी ५ सय रुपैयाँ दिएर कसैलाई नभन्नु भनेका थिए । 

ठटालले बालिकालाई ललाईफकाई पटक–पटक बलात्कार गरेको समेत बताइएको छ । पक्राउ परेका ठटालमाथि अनुसन्धान भईरहेको पाँचथर प्रहरीले जनाएको छ । पीडित बालिकालाई महिला सेवा केन्द्रमा राखिएको प्रहरीका विज्ञान बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

कानुनी प्रक्रिया 
बलात्कारको घटना बढेसँगै अदालतले पनि यस्ता घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितहरुलाई उजुरी परेको मितिले चार महिना देखि एक वर्षभित्रमा सुनुवाइ गरिने व्यवस्था गरेको छ । 

‘बलात्कार गोप्य ठाउँमा भएको अवस्थामा पीडितले साक्षी जुटाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उजुरी दिँदा प्रहरीले शुरुमा बलात्कार भएको स्थान पहिचान गरि पीडितको बयान, शारीरिक अवस्था र मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अदालतले फैसला गर्ने गर्छ ।’

सजाय 
अदालतमा उजुरी दर्ता भएपछि तत्कालै आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर सामान्य सुनुवाईको काम गर्छ। अदालती प्रक्रिया सकेसम्म चाँडै नै सक्ने र पीडितलाई न्याय मिल्ने हिसाबले कारवाही चलाउने प्राबधान रहेको छ । 

नेपालको कानुन अनुसार गल्ती प्रमाणित भएको र पीडित १० वर्षभन्दा मुनीको छ भने १० देखि १५ वर्ष जेल सजाय तथा पीडित १० वर्षभन्दा माथि र १६ वर्ष भन्दा मुनीको छ भने ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुने प्राबधान छ। त्यस्तै, १६ वर्षभन्दा माथिको हकमा ५ देखि ७ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने गर्छ।

यो त भयो सर्वसाधारणको हकमा कानुनी प्रकृया र कार्यबाही । माथिको दुइ आवस्थामा प्रहरी कै संलग्नता रहेको छ । यस आवस्थाको लागि कुनै बिशेष व्यवस्था छ कि छैन रु छैन भने नियम बनाउन जरुरि छ कि छैन ?