संघीयतासँगै थपिएका नयाँ चुनौति

सुमित भण्डारी  प्रकाशित मिति : २०७४ चैत २६ सोमबार

काठमाडौं । नेपाल पूर्ण रुपमा संघीयताको बाटोमा अगाडि बढे पनि संघीय व्यवस्था टिकाउनको लागि भने चुनौतिका पहाडहरु थुप्रै छन् । एकातिर जातिय र क्षेत्रीय भूगोलको सन्तुलन मिलेको छैन भने अर्कोतिर संविधान संशोधनको चुनौति सरकार सामु छ । प्रदेश सरकार गठन भएता पनि प्रदेशको आर्थिक विकासको योजना सरकारसँग छैन । राजनैतिक नाराले मात्र प्रदेश सरकार बलिया हुँदैनन् । 

त्यो प्रदेशको आर्थिक श्रोत, साधन पहिचान गरी दुर दराजका जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व भएतापनि धेरै जसो सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु केन्द्रिकृत नै छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नपुग्नुु, थप सेवा सुविधा सरकारले दिन नसक्नु यो एउटा प्राविधिक समस्या मात्र हो । त्यो भन्दा बढी चुनौति परनिर्भरता नै हो । 

केन्द्रिय सरकारको मुख ताकेर मात्र प्रदेश सरकारको आर्थिक सबलीकरण हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सरकार सामु छैन । बजेट पनि छैन, प्रदेश सांसदहरु प्रायःजसो राजनीतिक बेरोजगार जस्तो भएकाछन् न नीति र कार्यक्रम छ ? न विकास को योजना छ ? न सार्थक आत्मविश्वास छ ? कसरी प्रदेश सरकारहरु बलिया हुन सक्छन् ? भन्ने आमजनताको चासो छ । 

निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाचाहरु पूरा गर्न नसके जनताले नै ठेगान लगाई दिन्छन् । जनताका आश्वासन पूरा गर्न सरकारसँग बजेट छैन र प्रदेश सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा थाहै छैन भने नीति र कार्यक्रमपनि छैन । अब जनतालाई काम दिन नसके फेरि कसरी विश्वास गर्लान् ? वास्तवमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेड गणतन्त्र थियो । संघीयता र धर्म निरपेक्षता चाँही थिएन । आन्दोलनको भावना विपरित विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिकालागि संघीयता लागू गरेको हुन सक्छ । 

संघीयता जनताको अधिकार हो भन्ने नाउँमा संविधानकर्ताहरुले पैसा लिएर विदेशीको ईशारा अनुसारको संघीय व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । जनतालाई अधिकार लिने नाउँमा अव्यवहारिक भूगोलको बाँडफाँड गरेको पाइन्छ भने जनताका सेवा केन्द्रहरु झनझन जटिल बन्दै गईरहेका छन् । आ–आफ्नै ढंगबाट रितिरिवाजहरु सहित बसेका जनतालाई संघीयताले विभेद गरेको छ । जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, भाषिक विभेद लगायत भूगोल सम्मको विभेदले जनताहरुलाई संघीयताले जनतालाई आन्दोलित तुल्याएको छ ।
 
धन्न नेपाली जनता आफैंमा विवेकशील भएकाले संघीयताको नाममा यहाँ ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भएको छैन । समाजमा धर्म र संघीयताका नाममा अशान्ति मच्चाउनका लागि युरोपेली युनियन देखि थुप्रै एन.जि.ओ. र आई.एन.जि.ओ.को भूमिका क्रियाशील रहेको पाइन्छ । सरकारले यस्ता गलत गतिविधि बढाउने र राष्ट्र विरोधी कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेन भने भविष्यमा यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । 

उदाहरणको लागि गाईको मासु खानपाउनु पर्छ भन्ने एक खाले अतिवादीशक्तिले धार्मिक हिंसा फैलाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन खोजेको पाइन्छ । गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा उल्लेख छ भने गौमाता देवता हुन् । यहाँ बहुजाति, बहुसंस्कृति भएतापनि नेपालहिन्दु राष्ट्र हो । हिन्दू धर्म समाप्त पार्न यहाँका केही दुर्जनहरु भाडामा वा पैसामा क्रियाशील छन् । यी नाइकेहरुलाई सजाय नगर्दासम्म राज्य राज्य नै हुन सक्दैन । 

के गाईको मासु खाने बित्तिकै नेपाली जनता खुशी हुन्छन् ? के संघीयता भन्ने बित्तिकै धनी र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ? के संघीयताले जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ ? यी प्रश्नहरुले जनताहरुलाई संघीयताको बारेमा थुप्रै आशंकाहरु जन्माएको मात्र छैन, चुनौतिहरु पनि थपिएका छन् । 
 

नयाँ