काठमाडौं । नेपाल र भारत दुई देशबीच जलमार्ग विकास गर्न समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच जलमार्गबाट नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँच दिने समझदारी भएको हो ।

जलमार्ग सम्बन्धि दुई बुँदे सहमति अनुसार साविककै पारवहन सन्धिमा टेकेर नेपालले जलमार्गमार्फत बन्दगाहसम्म कार्गो सुविधा पाउनेछ । जलमार्गको उपयोग बढाउन पारवहन सन्धिमा छिट्टै थप व्यवस्था गर्ने पनि समझदारीमा छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देश अब समुद्रसँग जोडिएको, भने । प्रधानमन्त्री केपी केपी शर्मा ओलीले समेत अब सडकबाट मात्र नभएर जल यातायातमार्फत नेपाल समुन्द्रसम्म जोडिन पुगेको भन्दै यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि, भने ।

यदि यो समझदारीले मूर्तरुप पाए नेपालबाट बग्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरु मार्फत जलमार्गको उपयोग गर्ने बाटो खुल्ने बताइन्छ  । अहिलेसम्म भएको अध्ययनमा कोशी जलमार्ग कोलकाता बन्दरगाह र भारतको एक नम्बर जलमार्गमा जोडिनेछ ।

भारतको कोलकाता बाहेक हल्दिया र बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहसम्म पुग्ने जलमार्ग आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले सहज रहेको भनिएको छ । विज्ञहरु यो समझदारीले नेपालको जलउपयोग नीतिमै आमूल परिवर्तन हुन्छ, भन्छन् । तर, भनेजस्तो सजिलो छैन पनि भन्छन् उनीहरु ।  

गण्डक सम्झौता अनुसार बराह क्षेत्र जलमार्गमा जोड्नेबारे पनि विगतमा अध्ययन भएकै हो । तर, योजना अघि बढेन । अहिलेको सहमतिले मूर्तरुप लिए भारत र बंगलादेशले यातायात तथा सामान ढुवानीका लागि संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बन्दरगाह नेपालले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यसका लागि नेपालले भारतसँगको जलमार्ग विकास गर्नु पर्ने छ । जो चुनौती र अवसर दुवै हो ।

तीन नदीमा जलमार्गको सम्भावना
नेपालका तीन नदीमा जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन भएको समेत बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् २०११–०१२ मा ठूला तीन नदीमध्ये कोशी व्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, गण्डकीको देवघाटबाट फिस्लिङ्गसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनमा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भएको जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भनेका छन्, ‘तीनवटा नदीको सम्भाव्यताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार कोशीको ब्यारेजदेखि सिम्लेसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ ।’ तर, उनले कतिपय स्थानमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको बताए ।यसअघि पनि पटक–पटक नेपाल–भारत जलमार्गको कुरा उठेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । तर, कार्यान्वयन भएन । भारतले आफ्नो मुख्य भागमा धेरै काम गरिसकेको छ । उसले नेपालसँग जोड्ने योजनामा समेत अध्ययन गरिसकेको बताइएको छ ।

यो नौलो विषय होइन
समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न जलमार्गको अध्ययन गर्ने र जलमार्ग विकास गर्ने कुरा राजा महेन्द्र हुँदै २० को दशकमा उठेको हो । यो नौलो विषय होइन । त्यति बेला विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानेडियन नागरिकसमेत सहभागि भएर अध्ययन भएको थियो ।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्, ‘यो नौलो विषय कि पूरानो भन्ने भन्नु भन्दा पनि भारत हुँदै समुद्रसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ कि अथवा समुद्री पहुँच बन्छकी भनेर सन् १९६६–०६७ मै अध्ययन भएको थियो । त्यो अध्ययन टोलीमा नेपाली पनि थिए ।’ अब यो नौलो कि पूरानो विषय आफै जान्नुस् ।

त्यतिमात्रै होइन । उनले अगाडि भने, ‘१९९६ को नोभेम्बरमा महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनका लागि कुरा गर्न जाँदा पनि कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई भारतको गंगा नदीसँग जोडेर जलमार्ग बनाउनेबारे अध्ययन गर्ने कुरा भएको थियो ।’

गण्डक बाँधमा त आन्तरिक जल परिवहनलाई सहयोग गर्न भनि लक सिस्टिम नै राखिएको थियो । त्यो अहिले खिया लाग्यो होला । यस विषयमा कसले कति चाँसो राखे र अध्ययनका लागि कसले कति पहले गरे भन्ने कुरा अमुख हो, उनले भनेका छन् ।

कोशी उच्च बाँधको अहिले डीपीआर बनिरहेको छ । तर, अध्ययन भएर डीपीआर बनेको कुरा सुन्नमा आएको छैन, उनले भने, ‘बरु अध्ययनको विषयमा हामी गम्भीर हुनु पर्ने हो ।’ यस्तै, विम्स्टेकमा पनि जलमार्गको सम्भावना हेर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।

हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो ?
पूर्वजलस्रोत सचिव ढुङ्गेलले भारत अहिले जल परिवहनको सञ्जाल बनाउन लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘यहि मौकामा हामीले कति भित्रसम्म ल्याउने भन्ने अध्ययन गर्नु पर्दछ र हामीलाई बढी भन्दा बढी कसरी फाइदा हुन्छ । कति भित्रसम्म प्रवेश गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिने कुरा हो ।’ बेलाबेलामा धेरै अध्ययन भएका छन् । अहिलेको सहमति राम्रो नराम्रो भन्दा पनि नेपालको हित अनुकुल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

भारतले गंगा नदीको समुद्री बन्दरगाहलाई पहिलो नम्बरमा राख्न खोजिरहेको छ । गंगालाई एक नम्बर बनाउन भारतलाई नेपालको गण्डकी, कोशी र कर्णालीको पानी आवश्यक छ । गंगामा उपलब्ध हुने पानीको ४५ प्रतिशत नेपालकै नदीको देन हो । बर्खामा त्यो ७१ प्रतिशतसम्म पुग्छ । तर, भारतलाई गंगामा जहाज चलाउन बाह्रै महिना एकैनासको पानी चाहिएको छ । भारत नेपालका लागि सजिलै समुद्री बाटो खोल्न तयार हुनुको पछाडीको कारण नै यही हो भन्छन्, विज्ञहरु । तर, नेपालले यो मौकाको बढी भन्दा बढी फाइदा लिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । जलविद्युत्को पछाडि लागेर मात्रै प्रगति हुँदैन, विज्ञहरु भन्छन्, ‘अध्ययनका लागि नेपाल आफै तात्नु पर्छ । भारतले बनाएको सम्झौतामा मात्रै दस्तखत गरेर हुँदैन । बुझ्नु पर्ने कुरा यत्ति हो ।’

त्यसैले त पूर्व जलस्रोत सचिव ढुंगेल भन्छन्, ‘दुई देश जलमार्ग बिस्तारका लागि सकारात्मक रहेकाले नयाँ ढोका खुल्यो । जलमार्गबाट सामग्री ढुवानी सस्तो पर्छ । सामान ढुवानीमा भोगिरहेको समस्या जलमार्ग प्रयोग गर्दा अन्त्य हुन्छ । यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

कुरै नबुझी भोलि नै जहाज आइहाल्छ भन्ने गरी हल्ला गरियो
राजा महेन्द्रको पालामै जलमार्गबारे अध्ययन गरेका डा. आनन्दबहादुर थापाले अहिले कुरै नबुझी जलमार्ग र जहाजको कुरा भइरहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय हलुका विषय होइन । जसरी अहिले भोलि नै जहाज आइहाल्छ भन्ने गरी हल्ला गरियो । यो वर्ल्डवार हुने विषय हो ।’

यो भ्रमणको नाउमा ठूलो जथ्था जाने र घुमफिर गर्ने अनि सपिङ गरेको जस्तो होइन, उनले अगाडि भने, ‘निकै बहुआयामिक विषय हो । पहिलो कुरा त भारतले के चाहेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरत छ । यो उसको पानी राजनीति पनि हुनसक्छ । हरेक ठाउँमा तगारो हाल्न खोज्ने भारतले किन सजिलै समुद्रसम्म जान दिन्छु भन्यो ? अर्कोतिर यसबाट उसैलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । तर, पनि भारत किन यसमा राजी भयो ? याे प्रश्नकाे उत्तर कसले खाज्ने ? अनि प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको जोड घटाउ राम्ररी गर्ने कि नगर्ने ? नेपालले के हुँदा मात्रै मान्ने के हुँदा नमान्ने ? जस्तै कोशी व्यारेजमा भारतलाई हामीले बोलाएको होइन । उसलाई पीडा परेर आएको हो । फेरि पनि जलमार्गमा भारत हात धोएर लाग्ने र हामी शून्यताको स्थितिमा रहने हो भने के अर्थ भो ? उसले त आफ्नो मुलुकमा धमाधम काम अघि बढाईसकेको छ ।’

यसको विस्तृत अध्ययनबारे खै कसले छलफल गरेको छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो विषय धेरैले बुझेकै छैनन् । नेताले बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई बुझाउने मान्छे खै ? कसैले कुरा उठाउनु भनेको भरमा हुन्छ ? हतारमा कुरा उठाएर हुन्छ ?’ भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नितिन गड्करी पानीकै लागि अध्ययन गर्न भन्दै अमेरिका पुगेका छन् । भारत कसरी लागेको छ, त्यो हेर्ने कि नहेर्ने ?, उनले भनेका छन् । अहिले भारतका धेरै राज्यले पीउने पानी पाएका छैनन् ।

जलमामार्ग भनेको टुंगा चलाउनलाई बनाउने होइन, उनले अगाडि भने, ‘फेरि यो नदीलाई नै जलमार्ग बनाउने हो भने खर्च मात्रै हुन्छ । यसमा निकै धेरै कठिनाई हुन्छ । यसका लागि ठूलो नहर नै बनाउनु पर्दछ । जस्तो जर्मनीमा बनेको छ । यो बनाउन कयौँ वर्ष लाग्छ । पहिलो कुरा त हामीले प्याकेज के बनाउँछौ र भारतलाई कसरी कन्भेन्स गर्छौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

उनले कोशी उच्च बाँधको कुरा गर्दै भने, ‘कोशी उच्च बाँध बनाउने हो भने सुनकोशी–कमला डाइभर्सन पहिले बनाउनु पर्छ । के भारत तयार छ त्यो गर्नलाई ? हामीले कन्भेन्स गर्नु पर्दैन ? सुनकोशी–कमला नबनाई कोशी उच्च बाँध मात्रै बनाउने हो भने हामीले आधा तराईको माया मार्नु पर्छ । त्यसैले जलमार्ग बनाउने कुरा सजिलो कुरा होइन । अध्ययन ठुलो कुरा हो ।’ उसको भए सम्भावना छैन ? जवाफमा उनले भने, ‘सम्भावना नभई त कुरै आउँदैन थियो नि ! अहिले भएको कुरा के हो भन्ने कम्प्लिट आएन । कन्फ्यूजन हुने गरेर आएको छ । यो त सन् १९९७ मा सम्झौता नै भइसकेको हो । काठमाडौंमा भारतका थुप्रै व्यक्ति आएका थिएन । नेपालका तर्फबाट म आफैं स्वयंले हस्ताक्षर गरेको छु । त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा थियो । पछि हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ । मैले राजनीतक दलहरु र विदेशी सामु छुट्टा–छुट्टै प्रिजिन्टेशन समेत गरको हो । जहाँ झलनाथ खनालले हामीलाई यस्तो विषय थाहा हुँदैन तपाईहरुले नै हो सम्झाउने समेत भन्नु भएको थियो ।’ तर, अहिलेको जस्तो हलुका ढंगले कुरा भएको थिएन । यो विषयमा नेपालीलाई थाहा छैन विदेशी एक्सपटहरुलाई बढी थाहा छ ।  

उनले यो हास्यास्पद हो पनि भने । उनी केहीबेर त निकै हाँसे पनि । हाँस्दै उनले भने, ‘यसमा हाँसो उठिरहेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटिरहेको छ । त्यो लामो समय बढ्नेवाला छैन । भारतले डिजेल प्लान्ट र नयाँ नयाँ प्रविधिको ग्याँस प्लान्टबाट सस्तो विजुली निकालिरहेको छ । हामी महँगो लागतको जलविद्युत विक्रि गर्ने सपना देखिरहेका छौँ । समय अनुसार चल्नु पर्छ कि पर्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने पनि आफै बनाऔँ माथि माथितिर तल्लो क्षेत्रबाट किन हामी पहाडको उपकार गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ । जलविद्युत आयोजना जति विदेशीलाई दिने अनि हाम्रो महँगो लागतको विजुली कसले किन्छ ?’ हाम्रो ध्यान विजुलीमा मात्रै छ पानीमा छैन । विज्ञसँगकाे कुराकानीले साेझै के अड्कल गर्न सकिन्छ भने, भारतलाई पानी चाहिएकाे कुरा प्रष्ट छ । तर, पानी दिने नेपालले त्यसकाे बदलामा के माग्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । भारत पानी उपयाेग गरेकामा उचित मूल्य तिर्नु पर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनबारे जानकार छ । उले मान्ने भनेर बाचा समेत गरेकाे छ । तर, नेपालले त्याे सुविधा भाेग गर्ने मनस्थिति नै बनाउन सकेन वा भेउ पाएन ।