काठमाडौं ।  एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मनाङ 'ख' बाट चुनाव जितेका राजीव गुरुङ्ग उर्फ दीपक मनाङ्गे जेल परेपछि, मनाङ 'ख' मा फेरी चुनाव हुने नहुने विषय उठान भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग गरेको  अभियोगमा मनाङ्गेलाई शुक्रवार डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।  उनी जेल चलान गरेसँगै प्रदेश ४ को प्रदेश सभा सदस्यको एउटा स्थान स्वतः खाली भएको छ ।
 
उम्मेदवार हुने योग्यता समेत नभएका मनाङ्गेले चुनाव जिते :
 
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनाङ्गेलाई २०६१ मै २ वर्षको जेल सयाज दिएको थियो । उनले २ वर्ष जेलमा बिताए पनि । तर पुनरावेदन अदालतले उनलाई २०६४ मा दिएको ५ वर्षको कारावास सजाय भने, राज्य संयन्त्रको गम्भीर लापारबाहीका कारण उनले भोग्नै परेन त्यो बेला । कतिसम्म भने चुनाव सकिएसकेपछि, गएको माघमा सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले दिएको सजाय कायम नगरेको भए र सार्वजनिक नभएको भए, उनी यतिबेला प्रदेश ४ को सांसदको हैसियतमा राज्यको कोषको सेवा सुविधा दोहन गरिरहेका हुन्थे ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता तोकेको छ । दफा १३ को उपदफा (घ) अनुसार फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने थिएन।

तर सुशासनको कुरा गर्ने दलहरुले नै मनाङ्गेमाथिको सजायको समेत वास्ता गरेनन् । मनाङ्गे उम्मेदवार बन्नका लागि राप्रपाबाट भर्खर एमालेमा पसेका थिए । मनाङ्गेको विषयमा हल्लाखल्ला हुन थालेपछि एमालेले शुरुमा उनलाई टिकट दिने हिम्मत गरेन । तर अन्तिम समय पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार खण्डा लामालाई नाम झिक्न लगाएर एमालेले काँग्रेस उम्मेदवार हराउने नाममा फोहरी खेल खेल्यो र मनाङ्गलेलाई समर्थन गर्‍यो । जसको परिणाम, मनाङ्गे १४ सय १० मत सहित मनाङ 'ख' बाट प्रदेश ४ का लागि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए, काँग्रेस उम्मेदवार कर्म गुरुङलाई ३ सय ९० मतले हराउँदै ।

चुनाव जिते पनि प्रदेशसभा सदस्य हुन पाउँथेनन्

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १४ धारा १७८ ले प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । धारा १७८ को उपधारा (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा साजय पाएको व्यक्ति प्रदेश साको सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हेर्नूस्ः

तर अदालतबाट जेल सजाय सुनाइएका मनाङ्गे प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । मनाङ्गले चुनाव जित्दा चुनाव हारेको दल काँग्रेस उम्मेदवारले समेत संबिधान र निर्वाचन कानुनको प्रावधानबारे आवाज उठाउन सकेनन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको एक स्थान, मनाङ 'ख' रिक्त
 
ढिलै भएपनि, प्रहरीले मनाङ्गेलाई पक्राउ गर्न सक्यो । अदालले ढिला नगरी जेल पठायो । अब उनले २०७८ वैशाख ६ गतेसम्म जेलमा बिताउने छन् यदि...राज्यले चाँडै निकाल्ने कसरत गरेन भने १  मनाङ्गेको जेलयात्रासँगै अब मनाङ 'ख' मा उपचुनाव गर्नु पर्ने अबस्था आएको छ । संबिधानको धारा १८० ले नैतिक पतन हुनेगरी फौजदारी अभियोगमा जेल परेको व्यक्तिले चुनाव जितेकै भए पनि प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर धारा १८१ ले भने प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम आयोग्य भए नभएको प्रश्न उठेमा संबैधानिक इजालासले निर्णय गर्ने व्यस्था गरेको छ ।

मनाङ्गे नैतिक पदन देखिने गरी फौजदारी कसूरमा सजाय पाएर जेल समेत गइसकेका छन् । यो अबस्थामा  फेरी संबैधानिक इजलासले निर्णय लिइरहनु नपर्ने संबिधानविदहरुको तर्क छ ।

यसरी हुन्छ चुनाव भएमा  :

संबिधानको धारा १७६ को उपधारा (८) ले प्रदेशसभाको कुनै स्थान रिक्त रहेमा शुरुमा जुन निर्वाचन प्रणाली अनुसार चुुनाव गरिएको थियो, त्यही प्रणालीबाट गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

मनाङ्गे पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत गएको मंसिर १० गते भएको चुनावमा विजयी भएका हुन् । संबिधान अनुसार अब मनाङ 'ख' को चुनाव पनि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गत नै हुनेछ ।
 
आयोग नै अन्यौलमा : आ आफ्नै व्याख्या
 
मनाङ्गे जेल गए पनि निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने नगराउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोगका एकजना आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले, संसद नियमावलीले कुनै सांसद जेल गएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनसकेको, संबैधानिक इजालासले के गर्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसक्ने भएकोले, संसद सचिवायले मनाङ ख संसद पद रिक्त भएकोले चुनाव गराउन भन्दै लेखेर पठाएमा चुनाव गराइने जवाफ दिएका छन् ।

तर आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने प्रदेशसभा सचिवालयले मनाङ ख सदस्य रिक्त रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । कानुन अनुसार निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा संघीय सरकारलाई मात्र छ । संघीय संसदका कुनै सदस्यको निधन वा पदमुक्त भएमा सो पद खाली रहेको जानकारी संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्छ । यही प्रावधान अनुसार मनाङ ख बाट निर्वाचित मनाङ्गे जेल परेकाले सो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त रहेको जानकारी प्रदेश ४ को प्रदेशसभा सचिवालयले आयोगलाई गराएमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ ।