सुर्खेत। ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य, निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा’यो सरकारले ल्याएको यस वर्षको शैक्षिक सत्रको नारा हो। यो नाराले भने सुर्खेत वीरेन्द्रनगरभित्रका विद्यालयमा भर्ना हुन आएका सयौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हिमाली जिल्लाबाहेक नेपालभरि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै भर्ना अभियान जारी छ तर भर्ना अभियान अवधिमै सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सयौँ बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित भएका छन्।

विशेषगरी बालबालिका भर्ना अभियान भोलि वैशाख १५ गतेसम्म छ। तर सुर्खेत उपत्यकाभित्रका नाम चलेका विद्यालयलाई बालबालिका भर्ना गर्ने चटारोबाट उम्कन पाएजस्तो लागिरहेको छ। अर्कोतर्फ आफूले चाहेको सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउँदा आवासीय विद्यालयबाट बाहिरिएका र अन्य जिल्लाबाट सुर्खेत भित्रिएका सयौँ बालबालिका अलपत्र अवस्थामा परेका छन्।

पहिलेदेखि नाम चलेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी जनमाध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन नपाए पनि अमरज्योति मावि (नेवारे), श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि (इत्राम)मा पनि भर्ना हुन नपाएपछि बालबालिका चिन्तित भएका छन्। गाउँघरमा शिक्षकको अनियमितताले शहरतिरै पढ्ने धोको लिएर आएका उनीहरु भर्ना हुन नपाउँदा अन्योलमा छन्।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले दिएको २०७३/७४ को तथ्याङ्कअनुसार हाल सुर्खेत जिल्लामा ४८४ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ११ सरकारी सामुदायिक मावि छन्। जसमा यस जिल्लाको प्रावितर्फ ५५ हजार ९०८, निमावितर्फ २८ हजार ५१५, माविमा १२ हजार २५ र उमाविमा छ हजार १५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

शाखा अधिकृत खड्काले भने, “जिल्लाको सबै तहको विद्यार्थीको कूल संख्यालाई औसतमा ढाल्दा प्रावि तहमा ३६ जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक, निमाविमा ७७, माविमा ४७ र उमाविमा ६५ पर्छ।” तत्काल देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि नीति आवश्यक भएको र त्यसका लागि आफूहरु लागिरहेको उनले बताए।

चालू आवमा भने विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको छ नै। त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क भने अहिले पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थालाई गहिरिएर नियाल्दा कुनै विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको बाढी त कतै खाली छ। यसो हुनुमा केही सरकारी विद्यालयको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन नै हो भने अधिकांश सरकारी विद्यालयको चरम लापरवाहीलाई पनि लिन सकिन्छ।

अंग्रेजी विद्यालयको महँगो शिक्षाको भार थेग्न नसकेर नानी बाहिर झिकेका अभिभावकले सरकारी राम्रा विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाएको स्थानीय हिमलाल न्यौपानेले दुःखेसो गरे। उनले भने, “सरकारी विद्यालयमै नानी भर्ना गर्न शक्ति लाउनुपर्यो। त्यो पनि भनेको विद्यालयमा बच्चा भर्ना गर्न पाइएन।” आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न नसक्दा धेरैजसो अभिभावक तनावमा छन् भने भर्ना हुन नपाउँदा बालबालिका निराश छन्।

जन माध्यमिक विद्यालयमा बाहिरबाट आएका एक हजार ३०० बालबालिकामा प्रवेश परीक्षाबाट ४०० जनाले मात्र भर्ना हुने अवसर पाएको त्यहाँका शिक्षक मणिराम लामिछानेले बताए। यता अमरज्योति मावि नेवारेका प्राचार्य खगेन्द्र थापाले भौतिक संरचना अभावका कारण ५०० विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएकामा मुस्किलले २०० जनालाई भर्ना लिएको बताए।

श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राम सुर्खेतका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद पौडेलले पनि ५०० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा आएकामा २०० जतिलाई भर्ना लिएको बताए। सूचना अधिकारी पौडेलले आफ्नो विद्यालयमा बिहान बेलुका गरेर एक हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तर शिक्षक संख्या आधारभूत र मावि तह गरेर जम्मा २४ जनाले भ्याउन नसक्दा भर्ना बन्द गर्न बाध्य भएको बताए।

आधारभूत तहभन्दा मावि तहमा भर्ना हुन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, उनले भने । उनी भन्छन्, “यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी विद्यालयको शुल्क महँगो हुनु र कर्णाली प्रदेशको स्थायी राजधानी सुर्खेत तोकिनु हो।

अब सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका जन माविका ९००, अमरज्योति र संस्कृत माविका ६०० गरी जम्मा एक हजार ५०० विद्यार्थीले सरकारी समुदायिक विद्यालयमा आफ्नो इच्छाअनुसार अध्ययन गर्नका लागि भर्ना हुन नपाउँदा उनीहरुको भविश्य के हुने भन्नेमा अन्योल छ। त्यसमा सरोकारवाला निकाय भने बेखबर जस्तै देखिन्छन्।

सरकारी विद्यालयमै विभेद
नेपालको संविधान, २०७२ भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि भर्ना अभियानकै समयमा बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना हुने अधिकार खोसिएको छ। निःशुल्क शिक्षाको उल्टो सरकारी सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने नाउँमा बालबालिकाबाट रु एक हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्म शुल्क असुली रहेका छन्।

त्यसमा पनि नेपाली माध्यममा पढ्नेलाई रु २०० सम्म र अँग्रेजी माध्यम पढ्नेलाई रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म भर्ना शुल्क लिँदै आएको पाइएको छ। एकै विद्यालयभित्र शुल्क तिर्न बाध्य बनाएर कसैले अँग्रेजी पढ्न पाउने र पैसा तिर्न नसकेर सो शिक्षा लिन नपाउने व्यवहारले सरकारी शिक्षामा समेत विभेदीकरण भएको अभिभावक बताउँछन्।

विद्यालयका यी गतिविधिहरुले बालबालिकाको आफूले रोजेको सरकारी विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकार केही हदसम्म खोसिएको महसुस गरेका छन्। यसबाट सामान्य र पहुँचविहीन परिवारका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्न झनै गाह्रो भएको छ।

बालबालिकाले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन् भन्ने कुरामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले बताए। क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी आउँदा पनि गुणस्तर कायम नहुने भएकाले अवस्था बुझेर समस्या समाधानमा लाग्ने सचिव शर्माले विश्वास दिलाए।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख गजेन्द्र जिसीले विद्यालय सुधार योजनाअनुसार हरेक विद्यालयले आफ्नै बालबालिका, दोस्रोमा सेवा क्षेत्रका बालबालिका भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको बताए। बाहिरबाट आएका विद्यार्थीले खाली भएमात्र भर्ना हुन पाउने उहाँको भनाइ थियो।

विद्यालयहरु गैरतरिकाले शुल्क उठाएको विषयमा भने सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमानुसार त्यसो गर्न जानकारी गराइएको उनले बताए। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले तर्क गरे। रासस