arrow

सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाए प्रतिकारमा उत्रन्छौं –महासचिव विष्ट 

logo
प्रकाशित २०७५ वैशाख २० बिहिबार
patrakar2.jpg

काठमाडौं । बिहिबार मे ३ तारिख । अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । नेपालमा पनि यो दिवस पत्रकारहरुले धुमधामले मनाउँदैछन् । उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले विविध कार्यक्रम गर्दैछ । 

बिहिबार बिहानै महासंघले राजधानीमा प्रभातफेरि आयोजना गरेको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडिबाट र्याली सुरु भई बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको पश्चिममा पुगी समापन भएको थियो ।

बिहिबार बिहान ११ः३० बजे बबरमहलमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले तयार गरेको ‘दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन र नेपाल पत्रकार महासंघले तयार गरेको ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था–२०७४’ सार्वजनीकीकरण गर्दैछ । 

सोही अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रता विषयक अन्तरक्रिया र सगरमाथा आरोहणमा सहभागी पत्रकार महिलाहरुलाई ‘लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । 

के भन्छ महासंघ ? 
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा न्यायपालिकासमेत संलग्न रहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७४ सालमा पत्रकारहरूबाट समाचारको स्रोत माग्ने, सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारमा रोक लगाउन भएको प्रयत्नलगायत घटनामा न्यायपालिका समेत प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखिएको उल्लेख छ ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा राज्य पक्ष बढी संलग्न रहेको बताएको छ । महासंघले २०७४ सालमा पत्रकार पक्राउ तथा निर्वाधरुपमा समाचार संकलनमा रोक लगाउने काम राज्य पक्षबाट बढी भएको पाइएको जनाएको हो ।

महासंघले विभिन्न तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू राखिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।

प्रतिकार गर्छौं –महासचिव रमेश विष्ट

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले यो सरकारले पत्रकारमाथि दमनको नीति ल्याए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हाम्राकुरासंग उनले भने ‘कुनै पनि सरकारका लागि प्रेस नियन्त्रण गर्ने पहिलो प्राथमिकता बन्दै आएको हामीले भोग्दै आएका छौं । प्रतिपक्षमा रहँदा प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने तर सत्तामा गएपछि अंकुश लगाउन खोज्ने काम यसअघि पनि भएकै हो । अहिलेको सरकारले पनि त्यही बाटोमा जान खोजे प्रतिकारमा उत्रन्छौं ।’ 

विष्टले अगाडि भने, ‘भदौ देखि लागु हुँदै गरेको मुलुकी ऐनमा पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्ने सम्मको कानुन ल्याउन लागिएको थाहा पाएको छु, नीतिगत रुपमा सरकारले संचारमाथि अंकुश लगाउन खोजे प्रतिकारमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ