काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण एकाएक धार्मिकबाट राजनीतिक भ्रमणमा रुपान्तरण भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले मोदीको भ्रमण विशुद्ध धार्मिक हुने भन्दै धार्मिक पर्यटनमा कोशेढुङ्गा हुने बताउँदै थिए । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गत हप्ता मोदीको धार्मिक भ्रमण भन्दै जनकपुरमा गएर सुरक्षा प्रवन्ध चुस्त पारेर काठमाडौंमा फर्केका थिए । उनले कुनै अरु सन्धि सम्झौता नभइ धार्मिक हुने भन्दै जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जाने कार्यक्रम भएको सुनाउँदै थिए । 

यही शुक्रबार र शनिबारका लागि दुई दिने भ्रमणमा आउने मोदीका बारेमा यसअघि मन्त्रीहरुले बोलेका कुराहरु अनुमानका भरमामात्र बोलिएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । 

नेपाल सरकारले सोमबार मात्र मोदीको भ्रमणको स्वीकृति दिएको थियो । तयारी बैशाखको दोस्रो सातादेखि नै थाल्ने र त्यसको औपचारिकता भने आउनु चार दिनअघि मात्र दिनुले सबै दिल्लीबाट भएका निर्णयलाई केवल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले औपचारिकता दिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

मोदीले जनकपुरमा पहिल्यै आउनुको मतलब धार्मिक ब्याख्या लगाइयो । त्यसपछि मुक्तिनाथ जान खोज्नुले पनि  धार्मिक नै ब्याख्या गरियो । खासमा यो भ्रमण झनै बढी राजनीतिक र विभिन्न सम्झौताहरु हुने भ्रमणका रुपमा गराइँदै छ । 

के के हुन्छ त सम्झौता ? 

परराष्ट्रविद् एवं एमालेका नेता डा राजन भट्टराईका अनुसार यसपटक थुप्रै सम्झौताहरु हुँदैछन् । तीमध्ये मुख्यगरी रेलमार्ग, जलस्रोत र कृषि प्राथमिकतामा पर्छन् । 

रामायण कोरिडोरको उद्घाटन अनि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास प्राथमिकतामा परेका छन् । 

प्रवुद्ध समूहको विषय एजेन्डा नभएको बताए । प्रवुद्ध समूहको समय असार २० गते सकिने भएकाले अहिले त्यो विषयले प्रवेश नपाउने उनको भनाई छ ।  

के विषयमा नेपालले कुरा उठाउँदैछ त ? 
डा भट्टराईका अनुसार 
–सीमामा भएको विवादका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । 
–नेपाललाई दिने हवाइ रुट बढाउने बारे छलफल हुनेछ । अहिले एउटामात्र रुट नेपालले पाइरहेकामा कम्तीमा तीन वटा थप्नेबारे छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं नआएर सीधै जनकपुर आउनुमा के छ राजनीति ? 
डा भट्टराई यसलाई सामान्य विषयका रुपमा लिन्छन् । नेपालमा यसको अभ्यास नभएकैले पनि अनौठो लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड बदलिएको छ । जहाँबाट जे गर्दा सजिलो हुन्छ अहिले त्यही गरिन्छ । राजधानी नगएरै पनि औपचारिक भ्रमण भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रशस्तै उदाहरण छन् । यो क्लवमा पहिलो पटक नेपाल समावेश हुन लागेको हो । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि त अब केन्द्र सरकारसंग तालमेल मिल्यो भने प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा पनि विदेशबाट सीधै पाहुना प्रदेश जान सक्छन् ।