काठमाडौँ । ६६ औँ कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले बुधवार अदालत परिसरमा चियापानको आयोजना गरेको छ । सो चियापान समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कानून, न्याय तथा संसदीय मालिमामन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहभागी भए ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु,    कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु सो चियापान समारोहमा उपस्थिति थिए ।

सो अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले कानून दिवसले समानता, न्याय र विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता सबैमा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।

न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको उच्च समर्पणभाव र उत्तरदायित्वबोध गर्दै न्यायिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सक्षम, सुलभ, छिटोछरितो, सहज पहुँचयुक्त र जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिको विकासमा दिवसले थप हौसला र प्रेरणा प्रदान विश्वास व्यक्त गरे ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको र नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवं विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको बताए ।

उनले छिटोछरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँचका लागि अदालतमा दायर मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने, विवाद समाधानको वैकल्पिक पद्धतिको प्रवद्र्धधन र सस्थागत गर्ने प्रयास हुँदै आएको जानकारी दिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको सन्दर्भमा सोही अनुरुपको अभिलेख व्यवस्थापन एवं न्यायिक पद्धति र इतिहासको जगेर्ना गर्न ‘न्यायिक संग्रहालय’ को स्थापना गर्ने विषयलाई न्यायपालिकाका योजनाहरुमा उल्लेख गरिँदै आएको भएता पनि भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतको अभावमा मूर्तरुप दिन नसकेको हुँदा सरकारलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

उनले न्यायपालिकाले विगत केही वर्षदेखि न्यायपालिकालाई कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशतसम्म भए पनि बजेट उपलब्ध हुनुपर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मान्यताअनुरुप बजेटको आन्तरिक विनियोजन गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएकामा त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

सात पूर्वप्रधानन्यायाधीश सम्मानित

सो अवसरमा २०६० सालभन्दा अगाडिका सात पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गरेकि थिइन् ।  सम्मानित हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा अनिरुद्रप्रसाद सिंह (२०१३–२०१६), ओमभक्त श्रेष्ठ (२०५४), मोहनप्रसाद शर्मा (२०५६), केशवप्रसाद उपाध्याय (२०५६–२०५९), केदारनाथ उपाध्याय (२०५९–२०६०) छन् ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र सुरेन्द्रबहादुर सिंह भने आज उपस्थित हुन सकेनन् ।  रासस