काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास हुँदा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ नै छुटे । यो विषयले विशेष प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । 

एकातिर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताका कुरा र अर्कातिर सरकारमा रहँदा माओवादीका मन्त्रीहरुले भोग्नुपरेको हिनतावोधबीच कहीं न कहीं ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

सामान्यतयाः कुनै पनि राष्ट्रको गौरवका विषयमा विदेशी राष्ट्रसंग सन्धि सम्झौता हुँदा संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ र त्यसलाई पारित गरेपछिमात्र गरिन्छ । यो संविधानमै उल्लेख भएर पनि बेवास्ता गरिन्छ । 

यही बुँदा टेकेर माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषालले संसदमै अरुण–३ को सम्झौताप्रति प्रश्न उठाइन् । 

माओवादीलाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली चित्त बुझेको छैन । त्यसैले पनि होला असहमति चुलिएको छ । त्यसबीचमा परे उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त । 

तर अनन्त त्यत्तिकै छुटेका पक्कै हैनन् । उनी प्रभावशाली माओवादी नेता हुन् । जनयुद्धका कमाण्डर हुन् । अनि पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुन् । 

सामान्य मानिस भएको भए झिनामसिना कुरा हुन सक्थे । तर विभागीय मन्त्री बिना नै हुने सम्झौता र शिलान्यास अनौठो हुन्छ । यो कदापि हुनु हुँदैन थियो । 

काँग्रेस नेताहरुको भनाइ मान्ने हो भने ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग लम्पसारबादका कारणले नै यस्ता गल्ती भएका हुन् । 

मोदीका लागि ओलीले जे पनि गर्ने भए । उनले विभागीय मन्त्रीको पनि वास्ता गरेनन् । यो देख्नेका लागि हाँस्यास्पद हो । 

अनन्त पनि दोषी 
त्यत्रो अरुण–३ शिलान्यास हुने भन्ने कुरा दुनियाँले थाहा पाएको थियो पहिल्यै । मोदीको भ्रमणमा यो शिलान्यास हुने भन्ने जानकारी सबैलाई हुँदा विभागीय मन्त्री छुट्नुको कारण के हो ? यहाँ अनन्त पनि दोषी छन् । 

आफूलाई चित्त बुझेन भने आफ्नो कर्तव्य नै छाडिदिने ? जतिबेला पनि सम्मान खोज्ने अनन्त यतिबेला गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । 

अनन्तले आफूलाई बाइपास गरिएको भन्दै माओवादी हेडक्वार्टरमा गुनासो लिएर पनि अनन्त पुगेको हेडक्वार्टर स्रोत बताउँछ । 

तर यो एक क्षणमा गरिएको निर्णय थिएन । मन्त्री अनन्त नै टाढिन खोजेका थिए । गृहमन्त्री एवं माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल मोदीको स्वागतको सुरक्षा वातावरण मिलाउन जनकपुर जान हुने तर तिनै अनन्तलाई सरकारसंग सहकार्य गर्न किन नहुने ? 

‘म छुटें’ भनी अनन्तले भन्दै हिंड्छन् भने त्यो उनको कमजोरी हो । उनी सामान्य मान्छे हैनन् । उर्जा मन्त्रालय नेपालका लागि अहम् मन्त्रालय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङलाई ‘शून्य’ मा झारेको छ । 

यो अवस्थामा उनी असहयोगी बन्दै प्रधानमन्त्रीसम्म ताल नमिलाउने हो भने एक एमाले नेताको भनाइलाई मान्ने हो भने राजीनामा नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।