world cup

हामीले सरकारलाई चीनमाजस्तो आजिवनको लागि समर्थन गरेका होईनौं : कर्ण

संघीय संसदको नियामावली सहमतिमा अघि बढाउनको लागि सरकारले प्रक्रिया रोकेको हो : कानूनमन्त्री

प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ ६ आइतबार , २,१३६ पटक हेरिएको
फाइल तस्विर

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले संघीय संसदको नियामावलीका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमतिमा लिएर जानको लागि प्रक्रिया रोकेर राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले भने,‘हामी संविधानको सर्वोच्चता अनुसार चल्छौं, सबै कुरा संविधानको आधारमा हुन्छ, जनताको आदेश नै सर्वोच्चता हो, हामी त्यही आदेश अनुसार चल्छौं ।’

मन्त्री तामाङले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई जेलमा बस्दापनि माननीयज्यू भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नपनि सांसद निलम्बन गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको सुनाए । उनले भने,‘पूर्पक्षमा रहँदापनि माननीय ज्यू भन्दै सलाम ठोक्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ, अभियुक्तलाई कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडान गलत रहेको पनि सुनाए ।

मन्त्री तामाङ्ले मुलुकमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै भने,‘अब जनताको आदेश अनुसार चल्नुपर्छ, सहमतिको लागि हामीले प्रक्रिया नै रोकेका छौं, अब यसको लागि सहमति छिट्टै कायम गर्नुपर्छ।’ उनले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम नभए आफूहरु प्रक्रियामा जाने पनि जिकिर गरे । यो विषयलाई टुँगो लगाउनको लागि अहिले प्रमुख दलहरुबीच शीर्ष तहमा समेत छलफल भैरहेको उनले जनाए ।

मन्त्री तामाङले आफूहरुले न्यायालयको सम्मान गर्ने बताउँदै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा दोहोर्याए । यद्धी उनले आफूहरु अझै पनि सहमतिको लागि पर्खिने पक्षमा रहेको बताए । उनले थपे,‘हामी अझै पर्खिन्छौं, यदि हुँदैन भएन भने विधि छ, प्रक्रिया छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।

मन्त्री तामाङले तोकिएको समय भित्रै मौलिक हकसम्बन्धि कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री तामाङले तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनेगरी कानुनको मस्यौदा निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले विभिन्न ४१ किसिमको कानुन मध्ये २० वटा कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणको पुर्‍याइएको पनि जानकारी दिए । उनले केही कानुनको मस्यौदा १ हप्ताभित्रै संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको पनि बताए । उनले भने,‘केही विद्येयकहरु केही दिनभित्रै कानून संसदमा दर्ता हुन्छ।’

मन्त्री तामाङले विधेयक प्रतिस्थापनसम्बन्धि कानुन निर्माणको काममा पनि ढिलाई नहुने स्पष्ट पारे । उनले बजेट अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्ने योजना पनि अघि सारे । मन्त्री तामाङले नमूना कानुन उपलब्ध गराएर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई सहज बनाइएको दावी समेत गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संविधानसम्म्त ढंगले नियामावली आउनुपर्ने बताएका छन् । नेता बडुले आफूहरु सांसद निलम्बनको विरुद्धमा नरहेको जिकिर गरे । यद्धपी उनले यसको लागि कानूनको आवश्यक रहेको बताए ।

उनले थपे,‘संघीय कानून ल्याउने काम सरकारको हो।’ उनले पूर्ववत सहमति तोडेर एमालेले किन यो विषयमा विवाद ल्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा आफूहरुले नबुझेको बताए ।उनले भने,‘फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ गर्दा तत्काल सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सूचना दिनुपर्छ, अनि सभामुख वा अध्यक्षले संसदलाई जानकारी गराउनुहुन्छ।’

नेता बडुले भने,‘भैसकेको सहमति भत्काउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो जोड हो।’ भएको सहमति एमालेका साथीहरुले उल्लंघन गरेकोले अहिले समस्या आएको नेता बडुको आरोप छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुले नियामावली नरोकेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामीले रोकेको छैन, सत्तापक्षलाई बहुमतको उन्माद भयो।’ उनले अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखे । नेता कर्णले भने,‘अभियोग लाग्दैमा उ कसरी अपराधी हुन्छ, अभियोग त जसलाईपनि लाग्नसक्छ, दोषी ठहरिनुपर्यो नि।’ उनले नियामावलीको गरिमा बुझ्नको लागि सत्तारुढ दललाई आग्रह समेत गरे ।

उनले वर्तमान सरकारलाई आजिवन समर्थन नदिएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘हामीले समर्थन भनेर आजिवन दिएको होईन, चाईनाजस्तो दिएको होईन्, जबसम्म ठीक ढंगले काम गर्छ, हाम्रो समर्थन रहन्छ, गर्दैन भने हाम्रो समर्थन फिर्ता हुन्छ।’ नेता कर्णले आफूहरुले वर्तमान सरकारलाई सँधैको लागि समर्थन नदिएको दोहोर्याए ।

उनले सरकारलाई बहुमतको धाक नदेखाउन चेतावनी समेत दिए । कर्णले थपे,‘ठूलो पार्टी बन्नुभयो, हाम्रो यसमा शुभकामना छ, मिलेर देश चलाउनुहोस्, तर अहंकारमा नफस्नुहोस्।’ उनले कैद सजाय भोगेको सांसदलाई निलम्बन गर्ने कुरामा आफूहरुको कुनै विमति नरहने जिकिर गरे । नियामावलीमा सम्पूर्ण सांसदहरुको अपनत्व हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसद निलम्बन र विषयगत समितिको संख्यामा विवाद छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि निलम्बन र सदस्यको कार्य अवधिको विवाद कायमै छ। संसदको कार्यसूचीमा समावेश गरिएपनि विवादकै कारण मस्यौदामा छलफल हुन सकेको छैन । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद नमिलेकाले मस्यौदा निर्माणमा ढिलाई सुरु भएको छ ।

नयाँ