स्याङ्जा । सरकारले मुस्मिल समुदायको विदा कटौती गरेको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल मुस्लिम संघ स्याङ्जाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ६ बुँदे मागपत्र पेश गरेको हो । नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झनु, मुस्लिम समुदायबाट सहादत प्राप्त सहिदको अपमान गर्नु, इस्लाम धर्मलम्बीप्रति अनास्था गर्दै आएको जनाउदै संघले ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
 
नेपाल मुस्लिम संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष साह मुहम्मद मियाँ र सचिव सैदुद्धिन मियाँद्धारा हस्ताक्षतिर ज्ञापन पत्रमा मुस्लिम समुदायका महान पर्वहरु इदुलफित्र, बकरइद जयन्तीमा सार्वजनिक विदाको तत्काल घोषणा, परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएका कब्रस्थानलाई दर्ता गराई निस्सा प्रदान, समानुपातिक समावेशीका कारणमा हरेक निकायमा मुस्लिम समुदायको कल्स्टरको ब्यवस्था, मदर्सा शिक्षालाई ब्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय मदर्सा बोर्डको गठन, मुस्लिम आयोग लगायत सम्पूर्ण आयोगहरु तत्काल क्रियाशिल बनाउने लगायतका माग उल्लेख गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस भातृसंठन समेत रहेको नेपाल मुस्लिम संघ स्याङ्जाले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । ज्ञापनपत्र मार्फत संघको मागलाई सुनुवाई नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
 
संबिधानको धारा ४२ मा राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता बुदाँ उल्लेख गरेता पनि सो संवैधानिक हक विपरित सरकारले राष्ट्रिय सभामा र  बर्तमान सरकारमा पनि मुस्लिम समुदायबाट एकजना पनि मुस्लिम नराखेकोमा संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लोकतन्त्रका निम्ति आन्दोलनका बिभिन्न कालखण्डमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका नेपालको जनसंख्या मध्ये ४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम समुदायलाई वेवास्ता नगर्न समेत मुस्लिम संघ केन्द्रीय पूर्व सचिव मुन्ना शेखले बताए ।
 
यसैगरी, ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ निरौलाले समुदायका माग जायज रहेको बताउदै आफुलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रेशित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।