arrow

तीन चौथाईले फुकेको जीउ तीन महिनामै कसरी सुक्यो ?

कसरी पुग्ला प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर ?

logo
प्रकाशित २०७५ जेठ ७ सोमबार
KP-oli-talking-new.jpg.jpeg

काठमाडौ । संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्न लागेको सुनाए । 

सोमबार उनले भनेका केही कुरा मिले केही कुरा मिलेनन् । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले चुनावी घोषणापत्रमा भनिए जस्तो उथलपुथल ल्याउने खास आधार पस्किएन । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका केही कुरा भने नीति कार्यक्रममा सुन्नमा आए । उनले  स्रोत साधनको सिमितताका कारण केही कार्यक्रमको शैली परिमार्जन हुनेछ, भनेका थिए । 

उनले भनेजस्तै घोषणापत्रमा उल्लेख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुको सम्बोधन दुब्लाएकाे देखियो । कुरा त्यतिमै सकिँदैन । मुलुककाे अर्थतन्त्रबारे चिन्तितहरुले साेध्न थालिसकेका छन‍् । तीन चाैथाई समर्थनले फुकेकाे जीउ तीन महिनामै कसरी सुक्याे ? अाेली  सरकार गठन भएकाे तीन महिना वितेकाे छ । 

अब कुरा रहयाे चुनावी घोषणापत्रकाे :तत्कालीन वाम गठबन्धनले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रको बुँदा –५ ‘सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरु’ शीर्षकको अन्तिम एवं बुँदा १० मा आउँदो पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने उल्लेख छ । अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको भाषा नै परिवर्तन गरिएको छ । 

अहिले सरकारले ‘आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेको’ भनि उल्लेख गरेको छ ।घोषणपत्रको त्यही बुँदामा, ‘१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गरिने छ, पनि भनिएको छ । 

तर, अहिले सरकार हच्किएको छ । सरकारले अबको पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने भनेको छ । सरकारले प्रयोग गरेको भाषालाई लिएर ठाडै हिसाब गर्ने हो भने, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दुईहजार ८ अमेरिकी डलर पुग्ने छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४ अमेरिकी डलर छ । घोषणापत्रमा अबको दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । अर्थविद्ले नेपालले अझै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न नसकिरहेकाले ऋणको भरमा राखिएको विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाई हुने भनिरहेका छन् । उनीहरुले ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने सोंच राखिरहेको सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसकेको पनि टिप्पनी गरेका छन् ।

अर्थविद् डा‍‍‌. डिल्लिराज खनाल  भन्छन्, ‘५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा यो लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन छ । यसका लागि १४–१५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ ।’ उनले १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने दुई सय ५० खरब आम्दानी गर्नु पर्छ पनि भनेका छन् । त्यो लगानी नीजि क्षेत्रले मात्रै लगाउन सक्ने भन्दै उनले सरकारले नीजि क्षेत्रको विश्वास कति लिन सक्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताएका छन् । अर्थविद् खनाल वामपन्थीहरुसँग स‌ंगत गरेकै व्यक्ति हुन् । तर, उनी कम्युनिष्ट पार्टीकाे सरकारलाई नीजि क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकाेण फरक रहेकाे तर्क गर्छन् । 

अर्कोतिर सरकारले पुरानै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने कुराले पनि जीडीपी लक्ष्यमा शंका उत्पन्न भएको छ । अर्थविद् डा‍‍‍. खनालले समेत यसकाे विराेध गरेका छन् । उनले भने, 'सा‌ंसदहरु अाफैमा विवादित छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभा तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक कसलाई कति भाग लगाउने भन्नेमै उनीहरुबीच मतभेद छ । अर्काेतिर संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई भरपूर अधिकार दिएकाे छ । यस्ताे अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नु मुर्खता मात्रै हाे ।' जानकारहरुकाे कुरालाई मान्ने हाे भने के १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सकिएला ? प्रश्न उठिसकेकाे छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ