काठमाडौं । नेपालको ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा समावेशी नभएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सचिवालय गठनदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदासम्म नेकपाले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गरेको हो ।
नेकपाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कानुनअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि महिला नेतृहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
महिला नेतृहरुले ‘दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) ले दलको सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान नेतृत्वलाई सम्झाएका छन् ।
कानुन अनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका ४४१ को ३३ प्रतिशत कम्तिमा १४६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले ७६ जना मात्र महिला केन्द्रीय समितिमा अटेका छन् ।
नेकपाकी एक महिला नेतृले भनिन्, ‘पार्टीको अहिलेसम्मको स्थिति देख्दा रवैया बढेको देखियो, यसले हामी अझै पनि कति पछाडि छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ अर्की एक नेतृले अझै आक्रोश पोख्दै भनिन् ‘नेकपा हो नेकपा के को समावेशी ?’
यसले पार्टी कमजोर जगबाट बनेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । शीर्ष नेताहरुलाई भागबण्डा लगाउँदा लगाउँदै महिलाहरु कमजोर बनेका छन् । उनीहरुलाई स्थान दिइएको छैन ।
९ जनाको सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । सचिवालय १५ जनाको पुर्याएर अष्टलक्ष्मी शाक्य र ओनसरी घर्तीलाई राख्ने चर्चा चले पनि उनीहरुलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा सीमित गरिएको छ ।
