काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाट जन्मकैद भई सजाय काटिरहेका पूर्व माओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर आममाफी दिन गरिएको सिफारिस बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा डिल्ली बजार कारागारले गरेको सिफारिस बदर गरी ढुंगेललाई रिहा गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि आदेश दिन माग गरिएको छ । रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटको पेशी शुक्रबारलाई तोकेको छ ।
रिट दर्तापछि हाम्राकुरासँग बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले, ‘गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई रिहा गर्दा दण्डहिनता बढ्ने छ । द्वन्द्वको समयमा निहत्थाको हत्या गर्नेलाई आम माफी दिन खोज्नु कानुनको अनुचित र धोकाधडीपूर्ण प्रयोग हो’,– भने । उनले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै उनले कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजलाई यो स्वीकार्य हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै हालतमा माफि दिँदैन, पनि भनेका छन् ।
अहिले सरकार पक्षधरहरुले ढुंगेल संलग्न हत्याको बचाउ गरिरहेका छन् । उनीहरुले हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठको शव नभेटिएको र ढुंगेलको चालचलन राम्रो भएकाले आम माफी दिन लागिएको भनिरहेका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद भनि अन्तिम फैसला गरेकाले अपिल गर्ने ठाउँ छैन । सर्वोच्च भन्दा माथि कुनै न्यायालय पनि छैन । अन्तिम फैसला भएर सजाय काटिरहेको समयमा आएर सर्वोच्चलाई मान्दिन पनि भन्न मिल्दैन ।’ यदि त्यसो भनियो भने राज्यका लागि यो नै गम्भीर खतरा हो । उनले भने, ‘सुरुमा न्यायलयमाथि प्रहार हुन्छ । पछि लोकतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । मुलुक दुर्घटनामा जान्छ ।’
हिजो अदालतको फैसलालाई मात्र होइन, उनले अगाडि भने, ‘खुलमखुल्ला न्यायाधीशलाई 'फिला'चिर्ने धम्कि दिनेको असल चालचलन कसरी भयो होला ? यो त दिउँसै रातपार्नु जस्तै हो ।’ यो सिफारिस सदर गर्नु भनेको राज्य नरहनु हो । र, सरकार कब्जाको रणनीतिमा गएको प्रष्ट हुन्छ ।
केही दिन अघि एक जना जानकारले भनेका थिए । एमाले–माओवादी केन्द्रको मिलन माओवादी उब्जाउनुको मिसन पूरा भएको संकेत हो । तर, कब्जाको रणनीति यथावत छ । अब यो अझ सशक्त हुनेछ । त्यो परिवक्व हुन अब धेरै समय लाग्दैन ।’ एक पछि अर्को गर्दै परिणाम देखिने छन् ।
‘सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने’ –भनि उल्लेख छ । तर, भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ।’
