काठमाडौं । मधेश आन्दोलनका सहयात्री दललाई लात मार्दै संघीय समाजदवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्ततःसत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थाङ्नामा ओछ्यान लगाउन पुुगेका छन् ।
यसअघि भित्री चाहना वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र नपाएसम्म र बाहिर देखाउन मधेश आन्दोलनका माग (संविधान संशोधन लगायत)सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने नाटक देखाउँदै आएका यादव अन्तत उधारो सहमति गरेर नेकपा नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भएका छन् । अब प्रधानमन्त्रीसँग उपेन्द्र यादवलाई दिनका लागि स्वास्थ र सहरी विकास मन्त्रालय बाँकी छ । परराष्ट्र उनले भेट्ने छैनन्, न त उनले पहिले बालहठ राखेको उपप्रधानमन्त्री नै ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए लगत्तै फोरम समेत सहभागी पूर्व मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले चर्को आलोचना गरे । फोरमकै सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले समेत प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै सरकारको सय दिनलाई पञ्चतन्त्रको कथा जस्तो भन्न भ्याए ।
गएको आईतबार उपेन्द्र यादव एकाएक बालुवाटर छिरे । नाजाने ओली र दाहालले कसरी फकाए, यादवले एकाएक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाए, बाहिर निस्कँदा । संयोग कस्तो भने त्यही दिन प्रदेश नम्बर २ मा सत्तारुढ नेकपाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ मा आफ्ना मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उपेन्द्र अत्तालिए । केन्द्रले साइड लगाउन थाल्यो भने खैरियत समाप्त हुने बुझेका यादव एकाएक नतमस्तक भएर ओलीको शरणमा पुगे, मोरल्ली डाउनको हालतमा । मौकामा चौका हान्ने दाउमा रहेका ओली प्रचण्डले यादवलाई अझ गलाए, जो गलिसकेका थिए ।
चुनौतीविहीन रुपमा अगाडी बढिरहेको सरकारले उपेन्द्रको फेस सेभिङका लागि अर्को तुरुप झिक्योः सहमतिका आधारमा, देश र जनताको हितमा हुने गरी संविधान संशोधन गरिदिने, जहाँ न भाखाको जरुरत न कुनै स्पष्ट अजेण्डाको । सोमबार बिहान लोकलाई देखाउने शैलीमा भनियोः सरकार संबिधान संशोधनका लागि तयार, फोरम नेपाल सरकारमा जान तयार ।
पहिलो मधेश आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यादवसँग ८ बुँदे सहमति गरे २०७४ फागुन १६ मा । जहाँ भनिएको थियो : स्वायत्त मधेश प्रदेश स्वीकार गर्ने । राज्यका सुरक्षा अंग लगायत सबै निकायमा मधेशी सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता । डष्टबिनमा पुगिसकेको यो सहमति यदाकता यादवले बोकेर डिँड्ने गरेका थिए ।
यही सहमति सहित संयुक्त मधेशी मोर्चाले पनि बोक्यो र पूर्ववर्ती सरकारहरुसँग केही बुँदा थपेर ११ बुँदा अघि सा¥यो । मोर्चाको मागमा माग राख्न पाइन्छ, पुरा हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ । फोरम र मधेशी मोर्चाले सरकार र सरकार गठनका बेला प्रमुख दलहरुसँग दर्जनभन्दा बढी सहमति गरिसकेको छ, समर्थन गर्ने बहानामा ।
पछिल्लो पटक आफुलाई पनि सरकारमा लैजाने विषयमा सुनेको नसुन्यै गरेको सरकारविरुद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा प्रश्न उठाइरहेको बेला समाजवादी फोरम नेपालले सुटुक्कै सरकारसँग सहमति गरेको छ, विलकुल उधारो सहमति । ओलीले त यसअघि नै पटक पटक भनेकै छन् : के को लागि सहमति ? कस्को लागि सहमति ? यही संविधान कार्यान्वयन गरेर जाने हो । यसपाली पनि उनले भनेकै छन् : सहमतिका आधारमा । तर को को सँगको सहमति ? संशोधनका लागि के गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ ? कहिलेसम्म संशोधन गर्ने ? केही स्पष्ट छैन ।
उपेन्द्र यादव एक्लैले सरकारमा जाने र २ बुँदे सहमतिको इनिसिएशन लिएका छन् । उनलाई सत्तामा जानु छ । राजपाई एक्ल्याउनु छ । अनि प्रदेश २ मा राउत सरकारलाई टिकाउनु पुरा अवधि । उपेन्द्र यादवलाई पनि राम्रै थाहा छ संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुनेवाला छैन । त्यसका लागि खास सहमति गरिएको पनि होइन । बस् ओली सरकारको बुँदे सहमतिको थाङ्नामा कम्तिमा ४ वर्ष सुत्नु त छँदैछ नि । कुन्नी के जातीको न्यानो १
