arrow

सबैलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने

logo
प्रकाशित २०७५ जेठ १५ मंगलबार
budget6.JPG

काठमाडौँ । सरकारले न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरोपणमा शीघ्रता एवं निःशुल्क कानूनी सेवालाई विस्तार गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पेश गरिएको बजेटमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरी निःशुल्क कानूनी सेवालाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा गरिने र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयमा आवश्यक कानूनको तर्जुमालाई तीव्रता दिइने छ ।

न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिने छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्ने र त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घरघरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियापकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनको दायरामा ल्याइने छ । रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ