काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यलाय मातहतमा बनाइको शौचालय प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाएपछि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गुनासो पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यालय परिषरको शौचालय प्रयोग गरे वापत,  सेवाग्राहीसँग एक पटकको शुल्क ५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

सरकारी कार्यलयको शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने सीडीओ कार्यालयको नियम अनौठो छ । सेवाग्राहीले रकम तिर्दै पनि आएका छन् । कामकै सिलसिलामा सीडीओ कार्यालय बबरमहल पुगेका एकजना सेवाग्राहीलाई भने कार्यालयको यो नियम चित्त बुझेन । ट्वीटर अकाउण्टमा सुदीपनिश्चल नाम राखेका सेवाग्राहीले सीडीओ कार्यालयको यो नियममाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको हलो सरकारमा उजुरी हालेका छन्, हिजोको मितिमा ।  

हेर्नुस् :  

जनताको गुनासो सुन्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा स्थापना भएको हलो सरकारमा गुनासो परेपछि, यो युनिटले कार्वाहीका लागि तत्काल यो उजुरी उपसचिव ज्ञानप्रसाद ढकाल र शाखा अधिकृत अनिलराज कोईरालाको डेष्कमा फरवार्ड गरेको छ ।  

हेर्नुस् : 

किन शुल्क लिन थाल्यो काठमाडौं सीडीओ कार्यालयले शौचालय प्रयोगको ? 
शौचालय लगायत कार्यालय सरसफाइका लागि सीडीओ कार्यालय काठमाडौंमा एकजना कर्मचारी छन् कुमार दमाईं । उनले मासिक १४ हजार रुपैयाँ तलब थाप्दै आएका छन् । तर गएको तीन वर्षयता सीडीओ कार्यालयले अर्की सरसफाइ कर्मचारी राख्दै आएको छ, सरकारी तलब नदिने गरी । ती महिला कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन कार्यालयले नयाँ अबधारणा ल्याएको होः शौचालय प्रयोग गरेबापत सेवाग्रहीसँग एक पटकको ५ रुपैयाँ शुल्क लिने । कार्यालय आउने सेवाग्राहीले शौच गरेबापत दिने ५ रुपैयाँ शुल्कबाट उठ्ने रकम तिनै महिला कर्मचारीलाई दिने गरिएको, कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत गीतादेवी ढकालले जानकारी दिइन् । 

अनि सरकारी कार्यालयको शौचालय प्रयोग गर्दा पनि शुल्क तिर्नु पर्ने त ? प्रश्न सुनेपछि उनले सोधिन्ः गुनासो आएको छ र ? छ नि त भनेपछि उनले खुलाइन् : “खासमा ती सफाइ कर्मचारीलाई सरकारको कोषबाट तलब दिइएको छैन, त्यही शुल्क बापत उठेको रकम दिने हो, त्यो कार्यालयले लिने गरेको पनि छैन । उनले पटक पटक शौचालयदेखि कार्यालयका अरु कक्ष पनि सफा गर्ने गरेकी छन् । फेरी अर्को कुरा कार्यालय आउने सेवाग्राहीले शौचालय प्रयोग गरेवापत अनिवार्य शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, जसलाई मन लाग्छ दिन्छन्, मन नलाग्नेले नदिँदा पनि हुन्छ । कसैले दयामायाँले बढी पनि दिन्छन्, कसैले दिँदैनन्, उनले भनिन्, जसले गुनासो गरेको हो, उहाँले नतिर्दा पनि हुन्छ’’ । 

प्रशासकीय अधिकृतको जवाफ जे भएपनि, सरकारी कार्यालयले शौचालय प्रयोग बापत सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गरेको उजुरी, हलो सरकार युनिटले कार्वाहीका लागि अगाडी बढाएको छ । के हुन्छ कार्वाही त्यो चाहिँ हेरौं । अर्को कुरा भोली काठमाडौं सीडीओ कार्यालयलाई कसैलाई यसैगरी जागिर दिन मन लागेर सेवाग्राही बस्ने ठाउँ बनाइदिने र शुल्क उठाएर अर्को मान्छेलाई जागिर दिन मन लाग्ला, यस्ता अरु पनि स्कीम बनाउन मन लाग्ला १ १ अनि अर्को कुरा काठमाडौं सीडीओ कार्यालयका कर्मचारीले काम गरे बापतको तलब त पाउँदै आएका छन् (कामका लागि तलब), उनीहरुलाई शौच गरेबापत चाहिँ शुल्क तिराउन मिल्ने कि नमिल्ने नि ? प्रशासकीय अधिकृत ढकाल ज्यू आफैंबाट पो शुरु गर्ने कि शौचबापतको शुल्क तिर्ने चलन !