काठमाडौं । १९ औं राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह आजदेखि सुरु भएको छ । ‘दिगो बिकासको मूख्य आधार, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई युक्त व्यवहार’ भन्ने नाराका साथ सरसफाई सप्ताह मनाइँदैछ । सन २००० देखि मनाउन थालेको सरसफाइ सप्ताह जिल्लाका स्थानीय तहमा सरसफाइ गरी मनाइन्छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा केन्द्रलाई लक्षित गरी कार्यक्रम गर्ने गरीएपनि सन २ हजार पछिका वर्षहरुमा जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रम हुन थालेका छन् । विश्व वातावरण दिवसका दिन सरसफाइ सप्ताह सुरु भई  एक सातासम्म २८ गतेसम्म मनाइन्छ ।

नेपालमा सन १९९० मा सरसफाईमा ६ प्रतिशतमा मात्रै पहुच पुगेकोमा सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा ९७ प्रतिशतमा पहुच पुगेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको वातावरणीय सरसफाइ शाखाले जनाएको छ । 
हेर्नुस सरसफाईको तथ्यांक:

खानेपानी मन्त्रालयको बेभसाइटमा उल्लेख भएको तथ्यांक 
खानेपानी र सरसफाइ  क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको संलग्नताले गर्दा सरसफाइमा यो उपलब्धी हासिल भएको हो । 
अहिलेसम्ममा ७७ जिल्लामध्ये ५३ जिल्लाले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका  छन । यसैगरी ललितपुर र रामेछाप लगायतका ९ जिल्लाले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र ओडिएफ घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ ।

सन २ हजार पछिका वर्षहरुमा सरकारसँगै सम्पुर्ण सरोकारवाला निकाय संघसंस्थाहरु मिलेर अघि बढेकाले यो उपलब्धी हासिल भएको सरसफाइ विज्ञहरुको ठम्याई छ ।   

नेपालमा  सन १९९० मा ६ प्रतिशत सरसफाइको पहुँच हुदै  ९७  प्रतिशत पुगेपनि सरकारले सन २०१७ सम्म सबैमा खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य भने प्राप्त गर्न सकेन ।

खानेपानीमा सन १९९० मा ४६ प्रतिशतमा पहुच पुगेको थियो भने सन २०१७ को अन्त्यमा ८७ प्रतिशतमा पहुच पुगेको खानेपानी तथा सरसपफाइ मन्त्रालयले दाबी गरेको  छ । तैपनी   खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अनुसार सरकारको यो दाबी घरघरमा धारा मात्र पुगेको तर पानी भने पुगेकोे छैन ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार अब ३ प्रतिशत परिवारमा आधारभूत स्तरको सरसफाइ पुग्न बाँकी रहेको छ । सन २०१७ को लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि सरकारले फेरी सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइ युक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ का लागि खानेपानी सरसफाइमा बजेट 
सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले आउने आर्थिक बर्षका लागि सरसफाइ बर्ष घोषणा गर्ने भनिएपनि यो  शीर्षकमा वजेट नै देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ का लागि खानेपानी मन्त्रालयको नाममा जम्मा २४ अर्व ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ, जुन कुल वजेटको १.८२ प्रतिशत हो । जस्मा संघका लागि १७ अर्व ९४ करोड ५४ लाख, प्रदेशका लागि ५ अर्व ७९ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहका लागि ३१ करोड ७५ लाख छ ।