काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गर्ने बताएका छन् ।  

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतवार यहाँ आयोजित ‘सामुदायिक मेलमिलापको अभ्यास र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले व्यवस्थापिका–संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्ने बताए ।

उनले संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुलेको भन्दै चाँडै नै सिफारिश गरिने जानकारी गराए ।  “संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरे पनि नियुक्तिका लागि अन्तिम स्वीकृति विशेष समितिले गर्ने हो”, उनले भने, “त्यसैले हामीले समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका होइनौँ ।”

उनले सर्वोच्च अदालत अहिले नेतृत्वविहीन नभएकाले भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई नै सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी गराए ।  नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा विगत दुई महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको छ ।  मन्त्री तामाङले स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाइने बताए ।

“न्यायिक समितिलाई जति धेरै प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्न बनाइन्छ । त्यति नै धेरै स्थानीय तहमा विवाद समाधान हुन्छन्”, उनले भने, “त्यसैले न्यायिक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाई स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने प्रयास गरिनेछ ।”

उनले अदालत मुद्दा पर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय तहमा विवादका समाधान मिलाउनु पर्दछ भन्ने सरकारको पनि जोड रहेको धारणा राखे ।  पीडक नउम्किने र पीडितलाई न्याय दिने खालका कानून तर्जुमा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सहायताका माध्यमबाट अदालतसम्म पुर्‍याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

“अहिले धेरै कानून बन्ने र संशोधनका क्रममा रहेका छन्”, उनले भने, “ती कानूनबाट अन्याय परेकालाई न्याय र ढिलो न्याय नहोस् भनेर हामी सचेत रहेका छौँ ।”