arrow

सरकारले चार महिनामा ३२ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुन दिनै पर्ने  

विभागीय मन्त्रालयमा विज्ञ छैन, कानुन मन्त्रालय आफैले मस्यौदा गर्दै  

logo
प्रकाशित २०७५ जेठ २८ सोमबार
kanun.JPG

काठमाडौं । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन तयार गर्न सरकारलाई अब बढीमा चार महिनाको संवैधानिक सीमा छ । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर भन्दिए ।

तर, एउटा होइन ३२ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने कुरा चार महिनामा सम्भव छ ? कानुनमन्त्री तामाङसँग,, 'मन्त्रालयले तीब्र रुपमा काम गरिरहेको छ' भन्ने बाहेक जवाफ छैन । 

उनले बनिबनाउ जवाफ दिए, ‘३२ वटा मौलिक हकका लागि कानुन मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ।’ उनले अन्य कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर  मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु मस्यौदा गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम भइरहेको छ, भने । तर, कति समय र कहिले सकिन्छ भनेनन्  

आउने असोज २ अघि नै ती मस्यौ वा विधेयकलाई कानुनी रुप दिनुपर्ने संवैधानिक समय सीमा छ । संविधानको ३२ वटा मौलिक हकपछि अर्थात् धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था छ । 

जसमा, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ’, भनिएको छ । संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । अब आउने असोजमा संविधानले दिएको समय सीमा सकिने छ । 

अहिले सत्ताधारीहरुले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको भनिरहेका छन् । तर, मौलिक हक कार्यान्वयनकै आवश्यक कानुन बन्न नसकेको कुरा कहिँ कतै छुपेको छैन । 

कानुन मन्त्रालयका अनुसार कामै पटक्कै नभएको भन्ने कुरा चाँहि होइन । पहिलो प्राथमिकता दिएर मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ । 

स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी हकबारेको मस्यौदा अझै गर्न सकेको छैन । अन्य हकबारेका  मस्यौदा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको बताइएको छ ।

खाद्य र महिलाको हक सम्बन्धी कानुन भरखरै दुई विभागीय मन्त्रालयमा गएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको, समानताको, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडितको, यातना विरुद्धको, निवारक नजरबन्द विरुद्धको, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको, सम्पत्तिको हक र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लगायतका हकका कानुन मस्यौदा तयार भएको भनिएको छ । 

अहिले मन्त्रालयलाई हम्मे भएको छ । एकातिर संविधानको समयसीले पेलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभागीय मन्त्रालय सबैसँग विषयगत विज्ञ व्यक्ति छैनन् । 

जसको मार मन्त्रालय आफैँले खेपिरहेको छ । अहिले मन्त्रालय आफैँले मस्यौदा गरिरहेको छ । समया थोरै छ । हतारमा गरेका मस्यौदामा कति संशोधन पर्लान् त्यो मन्त्रालयले अनुमान गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले यही बजेट अधिवेशनमा यी विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने भनिरहेको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ