काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी रहेको दावी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सरकारले गरेको निर्णय गैर संवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई शुक्रबार हुने बताईएको छ । 

सरकारले काठमाडौंंको माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय गैरकानुनी भनेका छन्, रिट निवेदक त्रिपाठीले । गृहमन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को ३० नम्बर बुँदालाई टेकेर यो निर्णय गरेको बताईएको छ । त्यो कार्ययोजना नेपाल कानुन होईन, रिट निवेदकले हाम्राकुरासँग भने, ‘कार्ययोजना नेपाल कानुन होईन । अहिले कानुन बनिसकेको अवस्था पनि होईन । अर्को कुरा पञ्चायतमा पनि मण्डला लगायतका ठाउँ निषेधित भनिएन । कानुन बनाएर कानुन सम्बत गरेको निर्णय भए एउटा कुरा । अनि अर्कोतिर कानुन संविधानसँग बाझिने हुनु हुँदैन । संविधानको मूल मर्मलाई निष्प्रभावी पारेर कानुन बनाउन पाईँदैन भन्ने कुराहरु पनि उहाँहरुले बुझेको हुनुपर्छ ।’

यो प्रतिशोधपूर्ण र संविधानको व्यवस्था विपरीत छ । उनले अगाडि भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा मौलिक हक हो । त्यसको न्यूनीकरण हुँदैन । प्रतिबन्ध मुनासिब हुनुपर्छ । अर्थात् बुझिने भाषामा प्रतिबन्ध तर्क संगत अथवा जनचाहाना र बहुअपेक्षित हुनुपर्दछ ।’ थानकोटबासीलाई मर्का परेर सिंहदरबारलाई सुनाउन आयो, मर्का सुनाउन तीन कुने जानुस्, लैनचौर जानुस् भन्यो भने त्यो कति तर्कसंगत होला ? अनि जनताको आलोचना सुन्नै नचाहने कस्तो व्यवस्था ? कस्लाई लक्षित गरेर निषेध गरेको ? भिजिविलिटी नहुने ठाउँ र निष्प्रभावी ठाउँमा गएर प्रदर्शन गर्नुस् भनेर आलोचना र विरोधबाट बच्न खोजेको कि ? अब त सबै सोध्नु पर्ने भो ?’

उनले रिटमा छुटाएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न, उनले अगाडि भने, ‘हामी संघीयतामा गईसकेकाले यो कुरा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्ने थियो । अहिले पनि केन्द्रको गृहमन्त्रालय र सीडीओ कार्यालय काकर्षण हुने हो र ? कि पुरानै व्यवस्थामा फर्किन खोजेको ? यसबाट नियतमा शंका गर्ने कि नगर्ने ?’ विधिको शासन भनेर जनतालाई अबुझ् आँक्न मिल्छ । विधिको शासन भन्नेले आफुले बनाएको संविधान पढ्नु पर्दैन ?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन । कसैले कानु फुकेका भरमा जारी भएका कार्ययोजना भनेर अनावश्यक र गैरकानुनी कुराहरु लाद्न खोज्ने ?’ गृहले गरेको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निश्चित प्रदर्शन स्थल तोकेको छ । देशभर नै गैरकानुनी सर्कुलर भएको छ, उनले भनेका छन् । 

संविधानको मूल मर्मलाई निष्प्रभावी बनाएर कानुन नै बनाउन मिल्दैन, उनले फेरि भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाको चार किल्ला खिचेर कानुन बनाउनु पर्छ ।’ 

अनि तपाईको तर्क चैै विधिसंगत छ भन्ने आधार के ? 
उनले भनेका छन्, ‘संविधानले नै विना हातहतियार भेला हुन पाउने भनेकै छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा मौलिक हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यही भन्छ ।’ म त त्यति मात्रै होईन अर्को तर्क पनि गर्छु, उनले भने, ‘यो त अघोषित संकटकाल लाग्यो ।’ अपायक पर्ने ठाउँमा नागरिकले आफ्ना कुरा कसलाई सुनाउने हो ?

अभिव्यक्ति दिन सञ्चारमाध्यम, गोष्ठी, अर्न्तक्रिया अन्य विकल्पहरु हुँदैनन् ? जवाफमा उनले भने, ‘सबै मान्छे सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्न सक्छन् र ? अनि सबै कुरा समेट्ने सञ्चारमाध्यम छन् भन्ने कुरा पनि देखिनु पर्ला । अन्र्तक्रिया र गोष्ठी गर्ने भन्नेवित्तिकै कुन डलरवादी हो भन्ने प्रचलन छ । अदालतको फैसला कुर्दा कुर्दै आधा जीवन जान्छ । अनि आम नागरिकले गर्ने के ? मर्का कहाँ राख्ने भन्नुस् त ?’

नागरिककै आवागमन सहजताका लागि यसो गरको भन्ने सरकारको तर्कमा दम छैन ? जवाफमा उनले भने, ‘पहिलो कुरा त नागरिकको सहजताबारे सकारले सोचेको हो भने, नागरिक सडकमा किन आउँछ ? राज्य सहि दिशामा बग्यो भने विरोधको स्वर सुनिएको कहाँ छ ? बहुप्रतिक्षित र बहुअपेक्षित निर्णयमा भए गरेका सामान्य त्रुटीमा कसले विरोध गरेको छ ? विधिसंगत कुरामा कसले मुद्दा मामिला गरेको छ ?’ उनले उल्टै थुप्रै प्रश्न गरे । संघीय ढाँचाअनुरुप गएको भए विरोध  होईन सुझाव र स्वागतको सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो होला नि ! 

रिटकाे पूर्णपाठ

सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदनपत्र

विषय : – उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध  लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी....१ निवेदक/पक्ष

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं…१बिपक्षी

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं …………………………………………………२

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ, बबरमहल काठमाडौं ………………………………… ३

मुद्दा –उत्प्रेषण एवं प्रतिषेधI

म निवेदक निवेदन वापत लाग्ने निवेदन दस्तुर रु. ५००।– यसै राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछुः–

१.  म निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता हु Iम लामो समयदेखि कानून व्यवसाय गर्दै आएको एवं विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रिय सरोकारका बिषयमा निरन्तर आवाज उठाउदै आएको छु I संबैधानिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारको सरक्षण एवं सम्बर्द्दनको लागि म निरन्तर क्रियाशील रहेको छु Iसंबिधानमा लिपिबद्द गरिएका हक एवं स्वतन्त्रताहरु सजावटका लागि मात्र  नभएर  हरेक नागरिकहरूले निर्बिघ्न उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दछु I नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको सार हो I लोकतन्त्रको  स्वास्थ्य एवं विस्तारीकरणका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो आवाजलाइ मुखरित गर्ने पर्याप्त अवसर पाउनु पर्दछ Iनागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति बिना संबैधानिक लोकतन्त्र बिस्तारै तिरोहित हुनपुग्दछ भन्ने तथ्य स्वयंसिद्द छ I त्यसैले राष्ट्रको निरन्तर प्रगति तथा समृद्दीका लागि नागरिकका हक एवं स्वतन्त्रताहरु विधिको शासन मार्फत सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ I एउटा कानून व्यवसायीका नाताले संबैधानिक लोकतन्त्र, नागरिकका हक एवं स्वतन्त्रता तथा विधिको शासन मेरो प्रत्यक्ष चिन्ता एवं सरोकारको प्रश्न हो Iविधिको शासनको संरक्षण एव सम्बर्द्द्नमा राष्ट्रलाइ  सहयोग गर्नु मैले आफ्नो कर्तब्य सम्झेको छु I यसै सन्दर्भमा  संविधानको धारा १६, १७(१)(२),१८ अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले संविधानको धारा ४६/१३३(२)(३)  बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको  यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु I

२. मिति २०७४/११/८  मा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरि काठमाडौ महानगरपालिका तमाम क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि कुनै पनि किसिमको सभा जुलूस गर्न प्रतिबन्ध घोषित गरेको छ Iसूचनामा भनिएको छ

(http://daokathmandu.moha.gov.np/news/4479)–“काठमाण्डौ जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी यस पूर्व जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समय समयमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र समेतलाई पूनरावलोकन गरी काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिकाका देहायका स्थानहरुमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७४/११/८ गतेको सिफारिश तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम अर्को आदेश नभए सम्मको लागि काठमाण्डौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माबाट कुनै पनि किसिमका जुलुश, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, जस्ता आन्दोलन वा बिरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने आदेश भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” । सूचनामा निम्न बमोजिमका क्षेत्रहरुलाइ निषेधित क्षेत्र भनेर तोकिएका छ -  (१) शितल निवासको निषेधित क्षेत्र - पुर्व : शिवपुरी स्कूल,पश्चिम : सामाखुसी निस्कने नालाउत्तर : कान्ति बाल अस्पताल,दक्षीण : प्रहरी अस्पताल जाने मोड(२) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको निषेधित क्षेत्र- पवित्र वर्कशप चोकवाट बालुवाटार तर्फसभामुख निवास देखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षीण १०० मीटर,प्रधानन्यायाधिश निवासबाट लाजिम्पाट जाने १०० मीटर पश्चिम,राष्ट्रबैंक चोकबाट पूर्वतर्फ १०० मीटर,ईटालीया चोकबाट ५० मीटर दक्षीण (३) संसद भवन, नया वानेश्वरको निषेधित क्षेत्र - संसद भवन र परिसर दक्षिणतर्फको पेटिसंग जोडिएको सर्भिस ट्र्याकसम्मको भाग,संसद भवनको पश्चिमतर्फको थापागाउं जाने बाटोको दक्षिण किनारादेखि नयां बानेश्वर चोक सम्मको सम्पुर्ण सडक खण्ड,संसदभवनको दक्षिणपूर्वी किनाराको सर्भिस ट्र्याक हुंदै नयां वानेश्वर चोकदेखि ७५ मीटर पश्चिम सम्मको सर्भिस ट्र्याकसम्म,४. सिंहदरबारको निषेधित क्षेत्र-भद्रकाली मन्दिरपुर्व तीनकुने आईल्याण्डको पूर्वी कुनादेखि पुर्व सिंहदरबार मुल गेटसम्म,सिंहदरवार मूलगेट अगाडीदेखि उत्तर तर्फ पद्मोदय मा. वि. को मोडसम्म,सिंहदरवार मूलगेट अगाडीदेखि दक्षिणतर्फ माईतीघर मण्डलासम्म,बबरमहल स्थित जिल्ला अदालत प्रवेश मार्ग देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुंदै हनुमान मन्दिरसम्म,माईतीघर मण्डलादेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुंदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म५. उपराष्ट्रपति निवासतर्फ निषेधित क्षेत्र - सामाखुशीबाट कपुरधारा चिताजाने मोड,निर्वाचन आयोग रहेको भवन बहादुर भवनबाट उत्तरतर्फकेशरमहल चोक,निर्वाचन आयोग रहेको भवन बहादुर भवनबाट दक्षीणतर्फ ज्याठा गल्ली मोड”I यसै गरि यस सूचनामा “उल्लेखित सूचनाको वर्खिलाप हुने गरी कसैले कुनै कार्य गरे गराएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी” समेत गराइएको छ I

यसै सन्दर्भमा मिति २०७५/१/२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा  सूचना प्रकाशित गरि केहि निश्चित स्थल बाहेक अन्य स्थलमा सभा, जूलूस वा प्रदर्शन गर्न नपाउने कुरा जनाएको छ I सूचनामा भनिएको छ (http://daokathmandu.moha.gov.np/news/4593)  - हालै मात्र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको बुंदा नं ३१ मा उल्लेखित विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोकी तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७४।१२।३० गते बसेको बैठकबाट यस जिल्लामा २०७५ बैशाख १६ गतेदेखि लागु हुने गरी हाललाई तपसिल बमोजिमका स्थानहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल" को रुपमा तोक्ने निर्णय भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।मिति २०७५ बैशाख १६ गतेदेखि तोकिएको स्थानमा मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ । सूचनामा निम्नबमोजिमका स्थानलाइ "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल" भनेर तोकिएको छ –(क)  खुलामञ्च (ख) तिनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर (ग)  भुईंखेल चौर, भगवान पाउ (घ) पेप्सीकोला, खेलमैदान (ङ)  सानो गौचरण फुटबल मैदान (च)   लैनचौर समाज कल्याण परिषद अगाडीको खुल्ला स्थान (छ)  सिफल चौर, गौशालाI

३. मिति २०७४११/८ मा जिल्ला प्रशासन काठमाडौले हालसम्म प्रदर्शन स्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेका तमाम स्थलहरुलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषित गर्नु तथा मिति १०७५/१/२ मा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर तोक्नु निम्न कारण एवं आधारले गैरसंबैधानिक,बदनियतपूर्ण एवं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको सर्वथा बिपरित रहेको कुरा तल प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेको छु I

(क) संविधानको धारा १७(२)(ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई “बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता” प्रत्याभूत गरेको छ I संविधानले  यस धाराको प्रयोगमा दुइवटा मात्र शर्तको परिकल्पना गरेको छ I पहिलो शर्त हो  भेला हातहतियारबिहिन हुनु पर्दछ  र दोस्रो शर्त हो  भेला शान्तिपूर्वक हुनु पर्द्छ I हातहतियारबिहिन एवं शान्तिपुर्वक हुने भेलालाइ सरकारले स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन I संबैधानिक सरकार भनेको सिमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुन्छ Iसरकारका हरेक कदम एवं क्रियाकलापहरु संबैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित हुनपर्छ I संबिधानले तोकेको चारकिल्लालाइ(four corner of Constitution) नाघ्ने अधिकार सरकारका कुनैपनि निकाय वा पदाधिकारीलाई हुदैन I संबिधानका सिमा एवं बन्देजलाइ उल्लघन गरिएका हरेक कार्यहरु संबैधानिक लोकतन्त्रमा बदरभागी हुन्छ I संविधानको मौलिक हकको बन्दोबस्त राज्यको स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकहरूको हक एवं स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि गरिएको हुन्छ I यदि राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संबैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एव मान्यता नै पराजित हुनपुग्दछ I संबैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता भनेको राज्यको शक्तिलाई सिमित, परिभाषित एव नियन्त्रित गर्नु हो भने अर्कोतिर नागरिकका आधारभूत अधिकार एवं स्वतन्त्रतालाइ प्रत्याभूति प्रदान गर्नु हो I संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई “बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा गृह मन्त्रालय एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौका सबैजसो प्रमुख  स्थान जहाँ हाल सम्म सभा, जूलूस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरुको आयोजनाहरु बिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नू प्रथम दृष्टिमा नै संबिधानको लिखित प्रावधानको सर्वथा बिपरित  छ I यसबाट सम्बिधानको अक्षर एवं भावना पूर्णरूपमा  आघातित भएको छ I संबैधानिक लोकतन्त्र द्दारा शासित मूलुकमा राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरूको कर्तब्य मौलिक हकको उपभोगलाइ सहजीकरण गर्नु हो न कि मौलिक हकको प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्नु I मौलिक हक एवं आधारभूत स्वतत्न्त्रताहरूको उपभोगमा गैरमनासिब एवं स्वेच्छाचारी बन्देज लाग्न सक्दैन I कुनै उचित एवं तर्कसंगत कारण बिना राज्यका निकायहरूबाट  संबिधान प्रदत्त हकको प्रयोगमा कुण्ठा एवं बन्देज उत्पन्न गरिएको छ I मौलिक हकहरू अहरणीय (Inalienable)  छन I संविधानले तोकेको आधारबाहेक यसको उपभोगमा कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन I यो आदेश नागरिकको संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दुषित मनसायले प्रेरित छ Iमाथि उल्लेखित आदेश/सूचनाले “बिना हातहतियार शान्तिपुर्वक” भेला हुने अधिकारको प्रयोग गर्दा कारवाही गरिने व्योहोरा जनाएको छ I अर्थात मौलिक हकको प्रयोगलाइ आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिई यसलाइ अपराधिकारण गर्न खोजिएको छ I यो सर्वथा आपत्तिजनक छ Iनागरिकहरुले आफ्नो हक एवं स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले  उपभोग गर्दा कारवाहि गर्नु कुनै पनि सभ्य एवं लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकारयोग्य हुनसक्दैन I यसबाट हाम्रा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरु अपहरणमा परेको तथा संबैधानिक लोकतन्त्रको हाम्रो प्रयोग गम्भीर बिचलनको शिकार भएको तथ्य रेखांकित भएको छ I

यसैगरि मिति २०७५/१/२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारि गरेको सूचनामा  तोकिएको स्थलमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने कुरा प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी एवं पूर्ण रूपमा बदनियतपूर्ण  छ Iबर्तमान संविधान  वा कुनै कानूनले  तोकिएको स्थानमा मात्र बिरोध प्रदर्शन गर्न पाउने कुरा कहिँ कतै परिकल्पना गरेको छैन I यस्तो किसिमको आदेशलाई संबिधान वा कानूनको कुनै शक्ति प्राप्त छैन I यो कानूनी शुन्यतामा जारि गरिएको सूचना/आदेश हो I यो सूचना आफैमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ I यस्तो सूचना द्दारा संबैधानिक स्वतन्त्रतालाइ पूर्णरूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ I बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन स्थल तोकिएको छ ताकी सार्वजनिक प्रदर्शनको प्रभावको ब्यापक न्यूनीकरण हुनसकोस I सार्वजनिक बिरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकार समक्ष नागरिकहरूले आफ्नो आवाज प्रभावकारी ढंगले मुखरित गर्न  पाउनु हो I लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाइ असहमतिको अधिकार छ I यदि सरकार समक्ष नागरिकहरूको आवाज पुग्नसक्दैन भने लोकतन्त्रको क्षयिकरण हुनथाल्छ I तर प्रदर्शनस्थललाइ बदनियतपूर्ण तरिकाले सत्ताप्रतिष्ठान भन्दा निकै टाढा राखिएको छ I यदि सत्ता एवं सरकारमा  बसेका पदाधिकारी समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्याउन सक्दैन भने बिरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहदैन I यो अधिकार आफैमा अर्थहीन भएर जान्छ I बिरोध प्रदर्शनको अर्थ नागरिकहरूले राज्यलाई यसको माध्यम द्दारा दबाबहरू सिर्जाना गर्नु हो तथा आफ्नो सरोकारलाइ मुखरित गर्दै  राज्यलाइ जनचाहनाका प्रति  उत्तरदायी  तुल्याउनू हो Iतर संबैधानिक परिकल्पनाको सर्वथा बिपरित आज मूलुकमा ‘अघोषित संकटकाल’ लागू गर्न खोजिएको छ Iयो सरकारको संबैधानिक प्रणालीप्रतिको  प्रतिबद्दताको पूर्ण अभाव हो Iबदनियतपूर्ण तरिकाले अत्यन्त अपायक एवं प्रदर्शनहरूको visibility low हुने ठाउँलाइ प्रदर्शन स्थल तोकिएको छ I

(ख)  संबिधानले प्रत्याभूत गरेको बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार लोकतन्त्रमा जनताको एउटा महत्वपुर्ण अधिकार हो I यसले लोकतन्त्रलाइ जीवन्त तथा क्रियाशील तुल्याउछ I यो नागरिकहरूको अभिब्यक्त्ति स्वतन्त्रताको एउटा सशक्त तथा प्रभावकारी माध्यम हो I यसको अभावमा नागरिकहरूले आफ्नो आवाजलाई प्रभावकारी तरिकाले मुखरित गर्नसक्दैनन् I लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन अपितु सरकार निरन्तर जनचाहनाका प्रति जवाफदेह हुनु पनि हो Iबर्तमान संविधानले ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने” स्वतन्त्रतालाइ उच्च महत्व एवं प्राथमिकता प्रदान गरेको छ I सम्बिधानले अत्यन्त सिमित आधारमा मनासिब प्रतिबन्ध लाग्ने मात्र परिकल्पना गरेको छ I किनकि मौलिक हकहरू मौलिक हुन I यसमा स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित  ढंगले कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन I संविधानको धारा १७(२)(२) ले –“नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंड़ता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता, संघिय इकाई बिचको सू-सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने गरि ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ I संविधानले तोकेका यी आधार बाहेक अरु आधारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन तथा यी आधारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा बिधायिकि कानून द्दारा मात्र सम्भव छ Iकानूनको अभावमा कार्यपालिकीय आदेश वा सूचना मार्फत कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन एवं विधायिकी कानूनको न्यायिक परिक्षण समेत  हुन्छ I गृह मन्त्रालय एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ कुनै कानूनले पनि प्रदर्शन स्थल तोक्ने एवं संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर मौलिक हकलाइ नै निस्तेज तुल्याउने कुनै सक्षमता प्रदान गरेको छैन Iकुनैपनि लोकतान्त्रिक एवं सभ्य समाजमा यस्तो कुरा स्वीकार्ययोग्य हुनसक्दैन I यस्तो किसिमको क्रियाकलापबाट विधिको शासन पराजित हुनपुग्दछ I राज्य नागरिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनको अभिभावक हो I विधिको शासनको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो I भारतीय संविधानको धारा १९(१)(b) ले पनि “बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता” लाइ मौलिक हकको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ I यसै सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले २३ February, २०१२ मा SUO MOTU WRIT PETITION IN RAMLILA MAIDAN INCIDENT DT.4/5.06.2011 v.  HOME SECRETARY, UNION OF INDIA  को मूद्दामा बोलेको छ -  Freedom of speech, right to assemble and demonstrate by holding dharnas and peaceful agitations are the basic features of a democratic system. The people of a democratic country like ours have a right to raise their voice against the decisions and actions of the Government or even to express their resentment over the actions of the Government on any subject of social or national importance. The Government has to respect and, in fact, encourage exercise of such rights. It is the abundant duty of the State to aid the exercise of the right to freedom of speech  understood in its comprehensive sense and not to throttle or frustrate exercise of such rights by exercising its executive or legislative powers and passing orders or taking action in that direction in the name of reasonable restrictions. The preventive steps should be founded on actual and prominent threat endangering public order and tranquility, as it may disturb the social order. This delegate power vested in the State has to be exercised with great caution and free from arbitrariness. It must serve the ends of the constitutional rights rather than to subvert them.

(ग)  मिति ००७४/११/८ मा निषेधित क्षेत्रको सूचना जारि गर्दा “स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम जारि गरिएको छ Iऐनको दफा ६(३) को व्यवस्था अनुसार – कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहिँ केहि बस्तु रहदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भइ शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा बिरोध गर्ने वा जनस्वास्थ्यलाइ खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा” भनिएको छ I तर हचुवा ढंगले ऐनको प्रावधान मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुदैन I यसको लागि बस्तुगत आधार एवं कारणको बिद्द्मानता पनि आवश्यक हुन्छ I विधिको शासनमा कानूनको स्वेच्छाचारी प्रयोग पूर्णरूपमा बर्जित छ I नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकूल असर पार्ने गरि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको प्रयोग हुनसक्दैन Iनागरिक स्वतन्त्रततामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारि गर्दा ऐन एवं संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै आधार वा कारण खुलाइएको छैन Iयसबाट प्रष्ट छ कि यस्तो किसिमको आदेश जारि गर्दा संबिधान वा कानून द्दारा निर्दिष्ट कुनै सार्वजनिक हित वा उद्देश्य प्राप्त गर्नु भन्दा नागरिक स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित गर्ने एवं नागरिक असहमतिका स्वरलाइ दबाउने  कूनियतले यो आदेश प्रेरित छ I मौलिक हकमा मनासिब बन्देज मात्र स्वीकारयोग्य हुन्छ I मनासिब बन्देजको परिक्षण उतिर्ण हुनका लागि संविधानले तोकेको आधार एवं सीमाभित्र हुनुका साथै बन्देज औचित्यपूर्ण एवं समानुपातिक हुनुपर्ने हुन्छ I हक एव स्वतन्त्रतालाइ पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्ने दुषित मनसाय द्दारा प्रेरित हुनुहुदैन Iराज्यका निकाय तथा अंगहरुले नै बिधिको शासनलाइ खण्डित गर्दै जानु एवं कानूनलाइ बदनियतपूर्ण तारिकाले प्रयोग गर्नु नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण छ Iकानूनको प्रयोग निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुनु, कानूनको तर्कहीन प्रयोग गरिनु एवं कानूनको प्रयोग गर्दा अप्रासंगिक बिषयलाइ ध्यानमा राखेर अनुचित उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्नु कानूनद्दारा प्राप्त शक्ति वा प्राधिकारको (Authority) ब्यापक दुरुपयोग हो I कानूनको स्वच्छ एवं विवेकसम्मत (Fair and reasonable) प्रयोग मात्र स्वीकार योग्य हुनसक्छ I एउटा लोकतान्त्रिक समाजले  शक्ति वा प्राधिकारको दुरुपयोग गर्ने इजाजत प्रदान गर्दैन I कानूनले कुनै पदाधिकारीलाई यदि कुनै अधिकार  प्रदान गरेको छ भने यसको प्रयोग स्वच्छ एव विवेकसम्मत ढंगले जनहितलाइ (Public welfare) बढावा दिने गरि गरिनु पर्दछ Iयसै सम्बन्धमा  प्रख्यात विधिशास्त्री Prof.  de Smith ले  भनेका छन् -   "Theconcept of bad faith, eludes precise definition but inrelation to the exercise of statutory powers, it may besaid to comprise dishonestly or frauds and malice. Apower is exercised fraudulently if its repository in--tends to achieve an object other than that for winchhe believed the power to have been conferred".(Judicial Review of Administrative Action,535(Fourth edition)(1980)).

(घ)  नागरिक हक एवं स्वतन्त्रताको प्रश्न आज ब्यापक रूपमा बैध अन्तराष्ट्रिय सरोकारको प्रश्न भैसकेको छ I दोस्रो बिश्वयुद्द पश्चात ब्यापक रूपमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको निरन्तर बिकास भइरहेको छ I नेपाल पनि निरन्तर रूपमा अन्तराष्ट्रिय संरक्षण प्रणालीको हिस्सा हुदै गएको छ Iयसै सन्दर्भमा नागरिकको शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रतालाइ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले ब्यापक मान्यता प्रदान गरेको छ I मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा २० (१) मा भनिएको छ -  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly andassociation. त्यसैगरि  International Covenant on Civil and Political Rights को धारा २१ मा भनिएको छ -  The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictionsmay be placed on the exercise of this right other than those imposedin conformity with the law and which are necessary in a democraticsociety in the interests of national security or public safety, public order,the protection of public health or morals or the protection of the rightsand freedoms of others. यसै सन्धर्भमा  Convention on the Rights of the Child को धारा १५ ले व्यवस्था गरेको छ - States Parties recognize the rights of the child to freedom ofassociation and to freedom of peaceful assembly.No restrictions may be placed on the exercise of these rights otherthan those imposed in conformity with the law and which are necessaryin a democratic society in the interests of national security or publicsafety, public order (ordre public), the protection of public health ormorals or the protection of the rights and freedoms of others. नेपाल यी माथि उल्लेखित अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरूको राज्य पक्ष हो I यी मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरूको राज्य पक्ष भएको नाताले नेपाल आफ्नो सन्धि दायित्वबाट मुक्त हुनसक्दैन I आफुद्दारा अनुमोदित महासन्धिहरूको पालना गर्नु नेपालको सन्धि दायित्व हो I सदनियतको (PactaSundaServenda ) आधारमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं कानूनहरुको पालना गर्नु एव यी दस्तावेजहरूमा उल्लेखित अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरु आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गर्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नाताले नेपालको कर्तब्य हो I अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालना नगर्ने राष्ट्रहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय बिरादरिमा सम्मानको नजरले हेरिदैन Iयसै संदर्भमा भेनिस कमिसनले Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly तयार गरेको छ I विशेषज्ञहरूको लामो छलफल पछि तैयार गरिएको यस निर्देशिकामा भनिएको छ - 2.1 The presumption in favour of holding assemblies. As a fundamental right, freedomof peaceful assembly should, insofar as possible, be enjoyed without regulation. Anythingnot expressly forbidden by law should be presumed to be permissible, andthose wishing to assemble should not be required to obtain permission to do so. A presumptioninfavour of this freedom should be clearly and explicitly established in law.2.2The state’s positive obligation to facilitate and protect peaceful assembly. It is theprimary responsibility of the state to put in place adequate mechanisms and proceduresto ensure that the freedom is practically enjoyed and not subject to unduebureaucratic regulation. In particular, the state should always seek to facilitate andprotect public assemblies at the organizers’ preferred location and should also ensurethat efforts to disseminate information to publicize forthcoming assembliesare not impeded.

४. अतः माथी उल्लेख गरिएको आधार र कारणबाट संविधानको धारा १६, १७(१)(२),१८ अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले संविधानको धारा ४६/१३३(२)(३)  बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको  यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु I संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम मिति ०७४/११/८ मा जिल्ला सूरक्षा समितिको सिफारिस एवं सो सिफारिसको आधारमा काठमाडौ महानगरपालिका  बिभिन्न स्थानहरुमा सभा, जुलूस वा प्रदर्शनमा रोक लगाइएको निषेधित क्षेत्रको आदेश/सूचना, गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुदा न ३०,सो बुदालाइ कार्यान्वयन गर्नेमिति २०७४/१२/३० मा जिल्ला सूरक्षा समिति काठमाडौको  निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा मिति २०७५/१/२ मा जारि सूचना/आदेश  उत्प्रेषणको आदेश द्दारा बदर गरि पाउ I साथै मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निस्प्रभावी हुने गरि यस किसिमको  कुनै गैरकानूनी निर्णय, सूचना वा आदेश जारि नगर्नू  नगराउनु भनि बिपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरि पाउ I

५. माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम बिपक्षीहरु द्दारा बिभिन्न मितिमा जारि निर्णय, सूचना एवं कार्ययोजनाले नागरिकको संबिधानद्दारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणिय क्षति पुग्न जाने हँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम  टुङ्गो नलागेसम्म सो को कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु एवं साबिकका स्थानहरूमा  सभा, जूलूस एवं प्रदर्शन गर्न नरोक्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

६.  संलग्न कागजातहरु :–                                                           

(क)  मिति२०७५।११।८ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्धारा जारी सूचना।

(ख)  मिति२०७५।१।२मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्धारा जारी सूचना।

७.  यो रिट निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्ति हुने कानून व्यवसायीको बहस बुदालाइ पनि यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउ I

८. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को  नियम ४०(ख) बमोजिम यो रिट निवेदन अन्यत्र समानान्तर अधिकार प्रयोग गरेको छैन ।

९. यो निवेदनपत्रमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ,झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

इति संवत् २०७५  साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् .........................................................।