काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को झड्का दिएको छ। बिहिवार सरकारको निर्णयलाई अंकुश लगाएको अदालतले शुक्रवार थप अंकुश लगाएको हो। 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको हो।

प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत समयवाधि बाकि हुँदै हटाइएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेकाहरुले अदालतबाट न्याय पाउन समेत थालेका छन्।

शुक्रवार अदालतले थप ३ जनालाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायधिश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि सार्न १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। 

सरकारले कार्यविधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको नियुक्तीलाई राजनीतिक नियुक्तीको नाममा समयावधी बाँकी हुँदै पदमुक्त गरिएको भन्दै न्याय माग्न पिडितहरु रीट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। 

श्रेष्ठको आदेशपछि गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविन कुमार झा, सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल पुनर्वहाली भएका छन्। 

पूनर्वहाली भएकाहरुले शुक्रवार नै कार्यालय जाने र काम सम्हाल्ने बताएका छन्। तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश भएपनि सरकार क्षको धारणा सुनेपछि अदालतले आफूहरुलाई पूर्ण न्याय दिने आशा उनीहरुको राखेका छन। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षको पेशी भने शुक्रवार नपरेकोले आदेश आएन। सम्भवत आइतवार पेशी तोकिने छ। 

यसअघी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षका जिम्मेवारीबाट हटाइएका दिगम्बर झा र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्रलाई अदालतले काममा फर्काउन आदेश गरेको छ। 

न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनीहरुलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश गर्दै रिट निवेदक र विपक्षी सरकार पक्षलाई साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश गरेकोथियो। अदालतको आदेश लगत्तै झा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पुगी काम समेत थालेका छन्।

उनले आफ्नो कुरा भन्न नदिई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति भएको केही महिनामै अवकाश दिएको बताएका छन्। ५ वर्ष प्राधिरकणको नेतृत्व सम्हालेका झालाई  देउवा सरकारले पुनस् जिम्मेवारी दिएको थियो । सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनैलाई फेरि नियुक्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

गएको असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको भन्दै तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही चपेटामा झा र मिश्रसहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल लगायत परेका छन् ।