काठमाडौं । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक भएको छ । तर, सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँगको वार्ताले औपचारिकता समेत पाउन सकेको छैन । 

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबाट पार लाग्ने छाँट काँटै देखिदैन, डा. गोविन्द केसीकोतर्फबाट वार्ता टोलीमा सहभागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सरकारी वार्ता टोली त त्यो देखाउनलाई बनाए जस्तो छ । डा. केसीले उठाएका मुद्दामा कुरा गर्न बनाईएकै होईन त्यो वार्ता टोली । खाली डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने कुरा मात्रै गर्छन् सरकारी टोलीका सदस्यहरु । हाम्रो कुरा सुन्दैनन् ।’

उनका अनुसार सरकारी वार्ताटोलीले सोझै हामीलाई त डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने कुरा मात्रै गर्नु भन्ने म्याण्डेट छ, भन्छ । 

वार्ता टोलीले तातो लागेन 
सरकारले सोमबार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले साँझ डा. केसी पक्षधरलाई वार्तामा बोलायो । सोमबार साँझको वार्ता राति अबेरसम्म चल्यो । त्यो वार्तामा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने बाहेक केही कुरा भएन । भोलिपल्ट फेरि वार्ता गर्ने भनि छलफल टुंगियो । 

भोलिपल्ट (आज) मंगलबार पनि त्यसरी नै वार्ता आरम्भ भयो । तर, विषय उही सरकारी टोलीको अडान एउटै । डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने कुरा मात्रै । डा. केसीले उठाएका माग र उनको बटमलाईनबारे कुरा गर्‍यो कि टोलीका सदस्यहरु तर्सिने ।

हामीलाई केसीलाई काठमाडौं ल्याउने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहमति गर्ने म्याण्डेट मात्रै हो, भन्ने अडार मंगलबार विहानदेखि दिउँसो साढे १ बजेसम्म कायमै राख्यो सरकारी टोलीले । केही तातो लागेन । अब कहिले वार्ता गर्ने भन्ने कुरा पनि टुंगो छैन । केसी पक्षधरका वार्ताकारहरु भन्छन्, ‘उहाँहरुले कति बेला बोलाउनु हुन्छ । त्यही बेला जाने होला । यति खेर वार्ता गर्ने भन्ने केही कुरा भएको छैन ।’

सरकारी वार्ता टोलीको संयोजकमा शिक्षा सचिव खगराज बराल र गृह मन्त्रालयका सह-सचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी सदस्य छन् । यस्तै डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीमा डा. अभिषेकराज सिंह, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल छन् ।

मन्त्रीसँगको भेटले पनि तातो लागेन
सरकारी टोलीसँगको वार्ता विषयमै प्रवेश गर्न नसकेपछि डा. केसी पक्षधर वार्ता टोली शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेट्न पुग्यो । मन्त्रीले पनि खासै नौलो कुरा गरेनन् । उनले त झन् डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने कुरा हो भने ठीक छ, अन्य कुरै अघि नबढाऔँ भने । शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाई उदृत गर्दै अधिवक्ता अर्यालले हाम्राकुरालाई भने, ‘डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने कुरा हो भने हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ । अन्य कुरा गर्दै नगरौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले मलाई अन्य कुरा गर्दै नगर्नु भनेका छन् । 

बलजफ्ती विधेयक पेश गर्ने 
सरकारले विहिबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले वार्ता टोली बनाउनुको कारण नै डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने, हो । अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘सरकार डा. केसीको मागबारे गम्भीर भएको होईन रहेछ । काठमाडौँ ल्याएर विधेयक अघि बढाउने सजिलो बाटो खोजेको रहेछ । वार्ता टोली फगत हो ।’ डा. केसीको बटमलाईन चिकित्सा शिक्षा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिने हो भने डा. केसीका लागि सरकारले हेलिकोप्टरको फ्यूल खर्च गर्नै पर्दैन, अधिवक्ता अर्यालले भनेका छन् । सरकार मुद्दामा कहाँ प्रवेश गरेको छ र ? 

देशव्यापी हड्ताल 
डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र चिकित्सा शिक्षा ऐनको विषयलाई लिएर विहिबारदेखि देशव्यापी हड्ताल हुने बताईएको छ । केसी पक्षधरहरुले सरकारले जबरजस्ती विधेयक संसदमा पेश गरे दशौँ हजार नागरिक सडकमा उतार्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनै पर्ने अडान राखेका छन् ।