काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियम विपरीत विदेश भ्रमण नगर्नु भनी लेखेको चिठ्ठी लत्याउँदै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाका कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चिठ्ठी पुगेपछि कर्मचारीहरुले विदेश जान झन हतारो गरेका हुन् । मानौ, त्यो चिठ्ठी पढ्न थाल्यो भने उनीहरुको भ्रमण साईत फुत्किन्थ्यो वा विग्रिन्थ्यो । भ्रमण कार्यक्रम गएको आर्थिक वर्षको हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भईसकेपछि कर्मचारीहरु हुल बाँधेर विदेश गएका हुन् । 

किसानका लागि उन्नत वीउविजन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र आर्थिक प्रशासन शाखाका गरी ६० कर्मचारी भारत पुगिसकेका छन् । अब २०–२१ जना जान जाँन बाँकि छन् । उनीहरु कुनै हालतमा रोकिनेवाला छैनन् । 

कृषिका हाकिमलाई आपत, विदेश गए ठाडै कारबाही

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले भने, ‘यो नियम विपरीतको भ्रमण होईन । गएको आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भएपनि स्वीकृत कार्यक्रम हो । अनावश्यक भ्रमण पनि होईन । भारतका विभिन्न शिक्षण केन्द्रहरुमा यहाँका विभिन्न परियोजनाका कर्मचारीहरु सिक्न गएका हुन् ।’ यो त बजेट आउनु भन्दा अघि नै स्वीकृत भएको कार्यक्रम हो । अनि पहिले नै किन न गएको ? जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो मात्रै समयको कुरा गरेर हुँदैन । उताको प्रशिक्षण केन्द्रको समय पनि त मिल्नु पर्छ नि होईन ! ।’ 

उनले यो स्वीकृत कार्यक्रम भनेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिठ्ठी पठाएपछि त्यसको परिपालना हुनु पर्दैन ? भन्दै कडा आलोचना भएको छ । वर्तमान सरकारले सुशासनको नीति लिएको भनिरहेको छ । यस्तै, नियम विपरीत भ्रमण हुन लागेको पत्तो पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कृषि मन्त्रालयलाई साउन १ गतेदेखि कुनै पनि विदेश भ्रमणमा कर्मचारी नपठाउन भन्दै चिठ्ठी लेखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले भ्रमण रोक्नका लागि पत्र काटेका थिए । तर, त्यसलाई लत्याएर विहिबार कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको टोली समेत भारत भ्रमणमा निस्कँदैछ ।