काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अब कसैले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ। उसको निष्कर्ष छ कि अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनबाट नेपालीले सबै मागको प्राप्ति गरिसके। अब त मुलुक समृद्धि र विकासतर्फ मात्र अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसैले त ओली सरकारले प्राडा गोविन्द केसीका माग पनि सुन्दैन। २३ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य शिथिल हुँदै गएको छ। केसीले राखेको चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने भनिएको माग सरकारलाई वाहीयात लागेको छ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि उनले प्रदेश प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र सबै नेपालीलाई समान उपचारको अवसर दिनुपर्ने माग पनि सरकारलाई वाहीयात लागेको छ। उनका माग पूरा गर्न छाडेर सरकारले उनी पक्षधर वार्ता टोलीलाई बिना सर्त वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। सरकारको निचोड छ कि माग राख्ने बेलै छैन सबै पूरा भइसकेका छन्।
कुनै पनि जातजाति वा समूहका मागहरु पूरा भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निष्कर्ष छ। तर अचम्म लाग्न सक्छ सरकारकै गृहमन्त्रीले आन्दोलनका लागि भड्काइरहेका छन्।
उनले डा गोविन्द केसीलाई नभइ उत्पीडित समुदायले अझै आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने बताएका हुन्। नेपाल मगर संघ २ नं. प्रदेश समितिले शनिबार सप्तरीको लालबन्दीमा आयोजना गरेको मगर समुदायका मन्त्रीलाई सम्मान तथा अभिनन्दन सभालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापा मगरले वर्षौंदेखि उत्पीडित समुदायले पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि अझै पनि आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
थापा मगर गृहमन्त्री भइसके। यसअघि उनी रक्षा मन्त्री थिए। ओनसरी घर्ती मगर सभामुख भइसकेकी छिन्। वर्षमान पुनमगर उर्जा मन्त्री छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर खानेपानी मन्त्री नै छिन्। यो समूदायबाट पनि सरकारमा दरिलो उपस्थिति रहेको छ। यति हुँदा पनि गृहमन्त्री थापा मगरले फेरि मगर समूदायमा गएर उक्साइरहेका छन्।
कुनै जात विशेषमा गएर यसरी उक्साउँदा फेरि जातिय द्धन्द्ध हुने खतरा पनि बढेको छ। एकातिर आन्दोलन गर्न मनाही गर्ने। नारा जुलसका लागि पायकका ठाउँभन्दा अपायकका ठाउँमा गर्नलाई विपक्षी दलहरुलाई अंकुश लगाउने। तर अर्कातिर आफ्नै दलका कार्यकर्ता र समूदायलाई भने आन्दोलन गर्न लगाउने गृहमन्त्री थापामगरको नियतमा खोँट भएको स्पष्ट छ।
उनले सप्तरीमा भने ‘एउटा परिवारको शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था त आएको छ तर सम्पूर्ण जातजाति, समूदाय र वर्गको शासन सत्तादेखि राज्यका हरेक तह, तप्का र निकायमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, त्यसैले अझै आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने जरुरी छ।’
हो, मन्त्री थापा मगरले भनेको सही हो। उनको भनाइ अनुसार नेपालको संविधान संशोधन गरेर होस् वा अन्य उपायबाट राज्यका सम्पूर्ण तह र तप्कामा हरेक जातजाति, समुदाय र वर्गको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ।
