काठमाडौं । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि मन्त्री तामाङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा घोषणा गर्दा उनी भावुक रुपमा प्रस्तुत भए । 

डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधनलाई जोड्दै उनले भने, ‘ निरन्तर उपचारमा खटिएका डा. देवकोटा अन्ततः क्यान्सर राेगले वित्नु भयो । कोही मान्छेलाई गरिरहेकै कामले लखेट्दो रहेछ । म नारी अस्मिताको सम्मान गर्दै निरन्तर महिला अधिकारको पक्षमा लागे र महिला अधिकारको कानुनका लागि योगदान गरे । यसरी तल्लीन मान्छे पनि लखेटिँदो रहेछ ।’

उनले गएको शुक्रबार नेपालमा निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाउनु पर्छ भन्ने मतलाई पुष्टि गर्न बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुले सर्टिफिकेट लिन कहीँ न कहीँ आफुलाई बेच्नै पर्ने अवस्था रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले पछि विज्ञप्ति निकालेर माफि मागेपनि आफ्नै बचाउ गरेको भन्दै आलोचना हुन छोडेन । 

यो विषयले सरकार र पार्टीलाई हानी गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरुले सोमबार बालुवाटार बोलाएर कानुनमन्त्री तामाङलाई राजीनामा दिन भनेका थिए । पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वले राजीनामाको निर्देशन दिएपछि उनी पद छोड्न तत्पर भएका हुन् । 

म नारीको सम्मान गर्छु 
उनले आफ्नो पत्नी (खोटाङबाट तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक) पूर्वसांसद उषाकला राईलाई जोड्दै भने, ‘संविधान जारी गर्दा मेरो धर्म पत्नी उषाकला राई संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले महिलाको सम्बन्धमा गरिनुपर्ने व्यवस्थामा मेरो पनि क्यारी रहयो । म नेपाली नारीको सम्मान गर्छु । त्यही कानुन बनाउन तल्लीन भएको मान्छे कुनै दिन लखेटिने दिन आउँदो रहेछ ।’ उनले आफु अलिकति भावुक भएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘म जनताको हितमा काम गर्छु । जानी जानी कसैलाई सिध्याउन लागेको छैन । त्यसरी प्रस्तुत भएको पनि होईन ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल र केही संचारमाध्यममा आएका समाचारलाई आफुले ग्रहण नगरेको र सञ्चारमाध्यमले आफ्नै पक्षमा समाचार लेखेको समेत सुनाए । 

यस्तै मन्त्री तामाङले राजीनामा घोषणाअघि महिला अधिकार र कानुनबारे आफुले खेलेको भूमिकाबारे थुप्रै कुरा भने । उनले अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणमा गरेको प्रगतिबारे पनि पत्रकारलाई प्रश्न गर्न भने । पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न चाहिने १५ वटा कानुन हो । त्यो सबै कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको छ । तर्जुमा गर्नुपर्ने कुनै कानुन छैन । निर्धारित समयमै ति संसदबाट पारित हुन्छन् । ढिलै भए असोज २ गते मध्यराति १२ बजेअघि कानुन पारित हुन्छन्, हुन्छन् ।'