ओखलढुंगा । भूकम्पले ढालेर सिथिल बनाएको ओखलढुंगाको पहाडी गाउँबस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने नाममा डोजर लगाएर गाउ भत्काएपछि बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा परेका हुन् ।

स्थानीय सरकारले गाँउ बस्तीमा जथाभावि डोजर प्रयोग गर्न थालेपछि भूकम्पले ढलाएको बस्तीमा थप पहिरोको जोखिम बढेको भूकम्प प्रभावितहरुले गुनासो गरेका छन्  ।  भूकम्पका कारण तहसनहस भएको पहाडी बस्तीहरुनै कम्पन हुनेगरी डोजर लगाएर गाउनै वर्वादीमा पार्न खोज्दा समेत अनुगमन गरी कारवाही सिफरिसको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत मूकदर्शक बनेका छन् ।

विना मापदण्ड डोजर लगाएर सडकको ट्रयाक खोल्दा पहाडी बस्तीहरुमा विस्तारै पहिरोको जोखिम  बढेसंगै गाउँबस्तीहरु कुरुप बन्दै गएका हुन् । सुक्खा खडेरीको समयमा बाहेक प्रायः हरियाली डाडाखापाहरु अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले  डोजर प्रयोग गरेसंगै उराठलाग्दो मरुभूमि हुन थालेका छन् । भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई  पूननिर्माण प्राधिकरणले नै सबै समस्या समाधान गर्ने भन्दै पन्छाउने गरेको तर भूकम्पले छियाछिया बनाएको पहाडी बस्तीमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्नाले स्थानीय नागरिकले थप जोखिम झेल्नुपरेको छ । सडक खन्ने विषयमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बस्ती जोखिमको अवस्था विश्लेषण र पुननिर्माण प्राधिकरणसंग समेत  कुनै समन्वय नगरी सडकको काम गरिरहेको पूननिर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले डोजर खरिदमा लगानीनै गरेर गाउ भत्काउने काममा लागेका छन भने कतिपयले भाडामा लिएर सडक खनिरहेका छन् । तर यसलाइ रोक्न नत प्राधिकरणले पहल गरेको छ नत सम्बन्धित सरोकारवालाले नै ।  विकासको पहिलो खुड्कीलो सडक भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक बस्तीका घरघरमा सडक पुर्याउने प्रतिष्पर्धाले सिमा नाघेको सामुदायिक वन महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघका अध्यक्ष गोपालमान थापाले बताए ।

 ‘सडक विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो, थापाले भने, ‘तर विना मापदण्ड खनिएका सडकले विकास भन्दा छिटो विनास निम्त्याउने हुँदा त्यसतर्फ उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ  ।’ विकास भनेकै बाटो हो भन्ने सोचका साथ अघि बढेकका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यसबाट दिर्घकालिनरुपमाआइपर्ने वातावरणीय तथा मानविय संकटका बारेमा केही सोचेका छैनन् । अहिले स्थानीय तहबाट छुट्याएको बजेट मध्य ९० प्रतिशत बजेट सडकमै खर्च गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरु स्वीकारर्छन  ।  विकास बजेटको ९० प्रतिशत रकम सडकमा लगानी गरेको र काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि डोजर नै प्रयोग हुँने गरेको शुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष तुलाराम पराजुलीले बताए ।
 
आठ वटा स्थानीय तह रहेको ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र चम्पादेवी गाउपालिकाले आफ्नै डोजर खरिद गरेर सडक खन्ने, सडकहरु मर्मत गर्ने र  उपभोक्ताहरुलाई सस्तो मूल्यमा डोजर उपलब्ध गराउँने गरेको बताएका छन् । कतिपय गाउँपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरुले भने भाडामा लिएर धमाधम गाउबस्ती खनीरहेका स्थानीयहरुको भनाइ छ । ‘‘स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म ओखलढुंगामा डोजरको संख्या एक दर्जन पुग्दैथे, लामो समयदेखि डोजर व्यवसाय गर्दै आएका जितनारायण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले प्रत्येक वडामा २ वटा सम्म डोजर चलिरहेको देखिन्छ ।’’ धेरैजसो त वडा र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले नै लगानी गरेर डोजर चलाउँन थालेका छन् । ओखलढुंगामा अहिले डोजरमा लगानी गर्ने व्यवसायि र जनप्रतिनिधिहरुको संख्या यकिन नभएपनि आठ स्थानीय तहका ७५ वटा वडामा एक सय भन्दा बढी डोजर सञ्चालनमा रहेको व्यवसायिहरुको अनुमान छ । तर गाउपालिकाले त्यसको विवरण नराख्दा  एक्कीन विवरण कसैलाइ थाहा छैन् ।

धेरैजसो नजप्रतिनिधिहरु छाया लगानीकर्ता बनेर कमिसन खाने काममा क्रियाशिल रहेका छन् । उनिहरुले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारसंग मिलेर डोजर सञ्चालन अनुमति दिने र कमिसन लिने गरेका छन् ।  प्रत्येक गाउपालिकामा कुनै न कुनै जनप्रतिनिधिहरुले डोजरमा लगानी गरेको पाइएको डोजर व्यवसायिहरुको भनाइ छ  । लिखु गाउपालिका प्रमुख गोविन्द पौडेल र उनी निकटका वडाअध्यक्ष बिशाल पौडेल लगाएत जनप्रतिनिधिहरुले गाउवेसी कन्सट्रक्सन दर्ता गरेरै ३ वटा डोजर चलाइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्  । त्यस्तै खिजीदेम्बा, चम्पादेवी, सुनकोशी, मोलङ्ग, चिशंखुगढी गाउपालिकाका केही वडा अध्यक्ष तथा सदस्यरुले  प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा डोजरमा लगानी गरेको पाइएको छ । कतिपय वडा अध्यक्ष र गाउपालिका अध्यक्षहरुले डोजर भाडामा लिएर बाटो खन्ने काममा लागेको भन्दै व्यवसायिहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

उता प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले तीन वटा डोजर खरिद गरी आफु निकटका ठेकेदार र जनप्रतिनिधिहरुलाई भाडामा दिएका छन् । उनले चुनावी अभियानमा ग्रामिण बस्तीमा बाटो पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएपनि डोजर पठाएर चर्को भाडादर लिएको नागरिककोे गुनासो छ । टोलटोलमा सडक खन्न प्रयोग गरिएका डोजर मालिकहरुले प्रतिघण्टा न्यूनतम ५ हजार ५ सय देखि सात हजार दुइ सय सम्म रकम लिने गरेका छन् ।  ओखलढुंगाका एक नगरपालिका सहित आठ स्थानीय तहमा  आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ का लागि २ अर्व २० करोड विकास बजेट आएकोमा १ अर्व चालीस करोड भन्दा बढी बजेट सडकमा लागानी भएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त रकम सिधै डोजर सञ्चालकको हातमा पर्ने गरेको छ । डोजर व्यवसायिहरुले भने समुदाय अनुसार उपभोक्ता समिति र वडा अध्यक्षहरुलाइ समेत प्रति घण्टा एक सय देखि २ सय सम्म दिनुपर्ने बताउछन् ।    
    
 नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकलाइ चुनावमा दिएको आश्वासन पुरा गर्नका लागि पनि  सडकमा लगानी गर्नु परेको कतिपय जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार्छन  । चुनावमा बोलेका सडक निर्माण र विद्युत उपलब्ध गराउने कुरालाई योजना र बजेटमा प्राथमिक्ता दिएको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए । जिल्लाका ७५ जना वडा अध्यक्षहरु मध्य ७० जना अध्यक्षको  पहिलो प्रथमिक्तामा बाटो नै परेको छ । उनिहरु अधिकांशको योजना सडक निर्माणमै केन्द्रीत रहेको बताउँछन् । यस बर्ष स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा आएको मध्य ८० प्रतिशत बजेट गाउकार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् ।

कुल विकास बजेटको ६० प्रतिशत अर्थात पूर्वाधार विकासको बजेट मध्य ९० प्रतिशत रकम सडकमा खर्च भएको चम्पादेवी गाउपालिकाका लेखापाल मिलन लुइटेलले जानकारी दिए । गाउकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पहिलो बर्ष सडकमा लगानी गरिएको र आगामी बर्षहरुमा विस्तारै अन्य योजनामा खर्च गरिने भएको हुँदा यो बर्षलाइ सडक बर्षका रुपमा लिएको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर १० अध्यक्ष उज्जन बुढाथोकीले बताए ।  

सडक खन्दा अनिवार्य गरिनु पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कुनै स्थानीय तहले गरेका छैनन् । उनिहरुको अहिलेको एउटै ध्यान घरघरमा कसरी सडकको ट्रयाक खोल्ने र चुनावको समयमा जनतालाइ दिएका वाचा पुरा गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रीत रहेको छ । डोजर लगाएर गाउँ भत्काइसकेपछि आउने दिर्घकालिन समस्याका बारेमा कसैले नसोचेको चिशंखुगढी ६ भदौरेका स्थानीय चोलेन्द्र कार्की बताउँछन् । विना मापदण्ड र योजना सडक खन्ने र कृषकको खेतियोग्य जमिन बाँझो बनाउने बाहेक काम नभएको उनको भनाइ छ । ग्रामिण भेगमा विना मापदण्ड र विना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन खनिएका बाटोलाइ नियमित प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य समेत स्थानीय तहको भैसकेको छैन् । स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा ओखलढुंगामा करिव डेढ अर्व खर्चेर ११ सय किलोमिटर भन्दा बढीनै कच्ची सडकको ट्रयाक खुलेको छ जुन बर्षादको समयमा चल्न छाडीसकेका छन् ।

ग्रामिण भेगका बस्तीहरुमा सडक पुगेकोमा नागरिकहरु अहिले खुसी देखिएपनि बर्षाद सुरु हुनासाथ धेरैका घरबास उठ्ने अवस्था आएको वन तथा वातावरण सम्बन्धि जानकारहरु बताउँछन्  । अहिले डोजर लगाएर खनिएका कुनैपनि सडक छेउमा विरुवा रोप्ने र भूक्षय रोकथामका उपायहरु खोजिएका छैनन् । यसरी खनिएका सडकहरुले बर्षयाम सुरु हुनासाथ पहिरोकोरुप लिने भन्दै स्थानीयहरु त्रसित बनेका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भएको  एक बर्ष वितिसक्दा नागरिकलाई देखाउने काम भनेकै गाउँगाउँमा सडकको ट्रयाक खोल्ने बाहेक केही भएको छैन् । यसरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावि खनिएका सडकहरुको भविश्य नभदेखिएको जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले बताए ।  प्रदेश नम्बर १ कै पहिरोको अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा पहिचान बनाएको ओखलढुंगाका भूकम्प पछि डोजर प्रयोग गरेर विना मापदण्ड खनिएका यस्ता सडकहरुबाट सेवा सुविधा भन्दा जोखिम थपिएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा गरेको खर्च उठाउन पनि डोजर व्यवसायि र ठेकेदारहरु संग मिलेर रकम उठाउँन सजिलो हुने भएकाले सडकलाइ नै पहिलो प्रथमिक्ता दिने गरेको जिल्लाका पुराना ठेकेदारहरु बताउँछन् । केही समय अघिसम्म थोरै देखिने डोजर अहिले गाउँगाउँमा पुगेर प्रति घण्टा ५ हजार पाँच सय देखी ७ हजार दुइ सय रुपौया सम्म लिने गरेको पाइएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले खरिद गरेको डोजरलले भने अन्य व्यवसायिहरुको भन्दा निकै कम शुल्कमा सेवा दिइरहेको पाइएको छ ।  आफुहरुले जनताको चाहानाअनुसार सुलभ ढंगले विकासका गतिविधिलाइ द्रुततरदिन गाउँपालिकाले स्थानीय व्यवसायिहरुकै डोजर भाडामा  लिएर काम गरिरहेको चम्पादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज केसीले बताए ।

विकासका नाममा जथाभावि सडक खन्ने कामले गाउँबस्तीमा पर्ने दुरगामी असरका षियमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले विकासको पहिलो मेरुदण्ड सडकनै भएकाले सडक खन्नु जायज भएपनि यसबाट हुने खतरालाइ पनि ध्यानदिनु पर्ने बताए ।  राज्यको पैसामा डोजर प्रयोग गरेर मनपरि सडक खन्दा डोजरवाला मोटाउँने र गाउँ विस्तारै दुब्लाउदै जाने हुँदा समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान  नदिनेहो भने सिङ्गो जिल्लै वर्वादीमा पर्ने  निश्चित प्राय भएको हुँदा यस तर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै  ध्षन दिनु अनिवार्य भैसकेको छ ।