काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वबिद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा डा चिन्तामणी पोखरेललाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। त्रि वि ऐन २०४९ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम नियुक्त भएका सेवा आयोगका सदस्य डा पोखरेललाई निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको मिति २०७४/५/१४ पछिको सबै नियुक्ती बदर गर्ने मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०३/२० को निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रिको कार्यालयबाट पठाईएको पत्रबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी गराईएको छ।

ऐनमा आयोगका सदस्यको नियक्तीका बारेमा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।  त्रि वि सेवा आयोगमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ती तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष, लोक सेवा आयोगको सदस्यबाट एक सदस्य र प्राध्यापक मध्येबाट नियुक्त एक सदस्य गरि जम्मा तीन जनाको एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र सेवा आयोगको गठन हुने गर्दछ। सेवा आयोगको अध्यक्ष र प्राध्यापकबाट नियुक्ती हुने सदस्यको नियुक्ती हुदा कुलपतिले सह कुलपतिको अध्यक्षतामा त्रि वि सभाका दुई व्यक्ति सदस्य रहनेगरी जम्मा ३ जनाको सिफारिस समिति गठन गर्ने गर्दछन। यसरी सिफारिस समितिबाट आएका नामहरुबाट कुलपतिले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती गर्ने गर्दछन। उनीहरुको कार्यकाल ३ बर्षको रहने गर्दछ। त्रि वि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को दफा १६१ बमोजिम नियम १५३ को अवस्थामा मात्र पदरिक्त हुने प्राबधान छ ।

प्राध्यापकबाट मनोनीत सदस्य सेवा आयोगमा पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुने गर्दछन र यसरी मनोनीत सदस्यले सेवा आयोगले शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न संचालन गरिने सम्पूर्ण परिक्षाहरुको जिम्मालिई व्यवस्था मिलाउने, संचालन गर्ने र रेखदेख गर्ने कार्य गर्दछन।

यसरी सेवा आयोगको सदस्यलाई बर्खास्त गरिदा त्रि वि सेवा आयोगको पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण कार्यहरु प्रभावित भएको छ। सम्पूर्ण बिश्वबिद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री पदिए हिसावले कुलपति र सहकुलपति रहने कानुनि व्यवस्था रहेको छ। कुलपति को पदिए हिसावले प्रधानमन्त्रीले यस्ता नियुक्ती गर्ने गरिएपनि यहाँ मन्त्रिपरिषदको कुनै कानुनी भूमिका रहदैन।

यसरी मन्त्रिपरिषदको कुनै संलग्नता नरहने पदमा पनि मन्त्रिपरिषदको एकमुष्ट निर्णयको आधारमा सेवा आयोगको सदस्यलाई हटाउनु एक स्वयत्तता प्राप्त संस्था माथी नाङ्गो हस्तक्षेप भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। एक स्वयत्त संस्थाको स्वतन्त्र निकाय सेवा आयोगलाई सरकारले आफ्नो अधिनंमा राख्न खोज्नु देशको उच्च शिक्षा र बौद्धिक क्षेत्र माथिको प्रहार भएको प्राध्यापन क्षेत्रले पनि आरोप लगाएको छ। 

यसैबीच प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका सचिव विष्णु प्रसाद पोख्रेलले एक विज्ञप्ती निकाली आयोगका सदस्य पोख्रेललाई हटाउने कार्यको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। पोख्रेलले निकालेको विज्ञप्ती जस्ताको तस्तैः 

प्रेस विज्ञप्ती

वि.स.२०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक ब्यबस्थापिका संसदले बनाएको ऐन नियम विपरित त्रि.वि. सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेललाई गत आषाढ २८ गते पत्र काटी सेवाबाट बर्खास्त गरेकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई आवस्यक पर्ने गुणस्तरिय जनशक्ति निश्पक्ष रुपमा छान्नु सेवा आयोगको कर्तव्य हो । सेवा आयोगमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सदसय र एक जना लोक सेबा आयोगको रहने कानुनी ब्यबस्था छ । बर्तमान सदस्य प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेल २०७४ मंसिर २७ मा नियुक्ति भए देखि नै शिक्षक कर्मचारी छनौट कार्य निर्बिवाद रुपमा संचालन भैरहेको थियो । त्रि.वि ऐन २०४९ को अधिनमा रहि त्रि.वि.शैक्षिक प्रशासन तथा संगठनसम्बन्धि नियम २०५० को १६१ मा सेवा आयोगको मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन निजको मृत्यु भएमा, कुलपती समक्ष निजले पेशगरेको राजिनामा स्वीकृत भएमा, निजका पदावधि पुरा भएमा, मानसिक असन्तुलन भएको आधिकारिक प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतले कसुरदार ठहराई कैदको सजाय दिएमा मात्र सेवा आयोगको सदस्य पद खाली हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । तर वर्तमान सरकारले ऐनमा भएको ब्यवस्थाको उलंघन गरी अवैधकानिक हस्तक्षेप गरेको छ भने सो कार्यले सेवा आयोग अवरुद्ध भएको छ भने पञ्चायत कालमा नभएको  प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप ऐन उलंघन गरेर बर्तमान सरकारबाट भएको छ । विश्वविद्यालयको गतिशीलता, प्राध्यापक–कर्मचारीहरुकों प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अति आवश्यक मानिने सेवा आयोगमा प्रत्यक्ष राजनितिक हस्तक्षेपले सिंगो प्राज्ञिक जगत दुःखीत भएको  छ । यस्तो कार्य पञ्चायत कालमा मात्र होइन पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत भएको थिएन् । यसरी ऐन नियम विपरित शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको छवि धमिलो हुनसक्छ । यस किसिमको कार्यले समग्र शैक्षिक जगतलाई नै कमजोर वनाउनेछ । तसर्थ यस कृयाकलापको घोर विरोध  गर्दै प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेलको पुर्नवहालीको माग गर्दछौ ।
                                                                                

                                                                                                                      विष्णुप्रसाद पोख्रेल
                                                                                                                             सचिव
                                                                                               प्रजातन्त्रबादी प्राध्यापक संघ ,नेपाल