काठमाडौ । कोरिया जस्तै सरकारी स्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने व्यवस्था हुने सम्भावनाको कुरा चलिरहेका बेला श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आफै अफ्ठ्याराेमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीकाे ग्रिन जाेनमा रहेका मन्त्री विष्ट अालाेचित हुन थालेका छन् भने एल्लाे जाेनतिर धकेलिने सम्भावना समेत बढेकाे छ ।  

म्यानपावर कम्पनी र अन्य विभिन्न निजी कम्पनीबाट कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारीस्तरबाटै अर्थात् जीटुजी प्रणालीमा कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक देखिएकाे भनिएकाे छ ।  

यो बेला मन्त्री विष्ट भने आफै संकटमा परेका छन्। उनले मलेसिया जाने कामदारलाई ठगेको भन्दै भिएलएन, जिएसजी, ओएसजी, माइग्राम लगायतका संस्था खारेजीको घोषणा गरे। र, निकै चर्चा समेत कमाए । तर, त्यही बेला उनले त्यो थाहा पाएनन् वा मिलेमतो गरे, केही मान्छेहरुले कामदार पठाउन रोकिएकै समयमा डिमाण्ड ल्याईरहे।

मेलेसिया पठाउने कार्य बन्द भएपछि अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरु चुप लागेर बसे। तर, चार–पाँच वटाले दूतावासबाट प्रमाणिकरण गरेर डिमाण्ड ल्याईरहे। धेरै जसो म्यानपावरहरु चुप लागेर बसेको बेला ति ल्याउनेहरुले निकै आर्थिक चलखेल गरेको हुन सक्ने कुरा केही दिन अघि डेलिगेशन गएका व्यवसायीले सुनाएपछि मन्त्री विष्ट चित खाए । 

त्यहीँबाट उनले भने, ‘ कामदार पठाउन रोकिएको बेला डिमाण्ड ल्याउनेहरुको फाईल सदर हुँदैन, म गर्दिन ।’ उनी हड्बडाए । आर्थिक चलखेल भएको विषय व्यवसायीले सुनाएपछि उनलाई उकुसमुकुस भएको छ। तर, उनले त्याे बेला याे विषयमा किन चासाे नदिएकाे भनि प्रश्न उठाईएकाे छ। 

मन्त्रीले मेलेसिया जान रोक लगाउने निर्णय गरेपछि डिमाण्ड आउने क्रम भने रोकिएको थिएन्, स्रोतले भन्याे, ‘बन्द भएको बेला पनि डिमाण्ड आईनै रहयो। तर, त्यो बेला थोरैले मात्रै त्यो काम गरेका छन्। उनीहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका छन्।’ त्यो बेला ठगि गर्नेलाई कारबाही गरेको भनेर मन्त्री विष्ट मख्ख परे। तर, फाइल आउने काम रोकिएन।   

उता, वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डकी सदस्य सीता देवकोटाले लोकप्रियताका लागि नीति नियम बनाउँदा र निर्णय गर्दा मन्त्रीकै कारण कामदार ठगिएको बताएकी छन् । 

उनले विज्ञहरुसँग सल्लाह नै नगरी हचुवाको भरमा नियम बनाएको आरोप लगाईन्। पहिले अनुमति लिँदा ३० लाख धरौटी राख्दै आएका वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीले अहिले ६ करोड बुझाउनु पर्ने भनिएको छ। तर, त्यो छ करोड घुमाउरो ढंगले नेपाली कामदारबाट असुल हुने भएकाले राज्यले जनतामारा कानुन ल्याएको उनको तर्क छ। 

उनले लाईसेन्स लिएर काम गरिरहेका म्यानपावरले मानव तस्करीको काम कहिल्यै नगरेको दावी पनि गरेकी छन्। तर, सिन्धुपाल्चोकका एउटै गाउँका १६१ जना महिला ईराक पुगेको प्रसंगमा उनले राज्य र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘ नागरिकता र पासपोर्ट बनाईदिनु मात्रै राज्यको दायित्व होर ? तस्करहरुलाई तह लगाउनु पर्दैन ? अरुलाई तस्कर भन्ने श्रम मन्त्री आफ्नो अनुहार ऐनामा किन हेर्दैनन् ?’ सरकारले राहदानी अब तीन दिनमै बन्ने घोषणा गरिसकेको छ।