काठमाडौं। संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई चलिरहँदा कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको विद्यालयको सर्टिफिकेटको प्रसङ चर्चामा ल्याइयो। आधिकारीक रुपमा भने त्यसलाई कुनै छलफलमा ल्याइएन। तर सर्टिफिकेटको प्रसङगमा जोशीको जनमानसमा साख गिराउने नियतका साथ हल्ला भने भयो। 

तथ्यहरुलाई तोडमोड गरेर जोशीलाई रक्षात्मक बनाउने गरि गरिएको हल्ला नियोजित थियो भन्ने कुरा सुनुवाई समितिले गरेको निर्णयले समेत देखाएको छ।

सुनुवाई समितिले क्षमता, योग्यता र अनुभवको आधारमा प्रधानन्यायाधिशको लागि जोशी अयोग्य भनेर विवादास्पद निर्णय गरेको छ। अस्विकृत गर्ने सांसदहरुको आरोपपत्र र निर्णयमा कहि तालमेल देखिदैन। घटनाक्रमले यि बिषयहरु पनि खुल्दै जाला। 

यहि प्रसङगमा जोडिएको जोशीको सर्टिफिकेटको बिषय ब्यक्तिलाई बदनाम बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयास अन्तर्गत ल्याइएको पुष्टी भएको छ।

परिक्षा नियन्त्रक कार्यालयको मार्क लेजरमा जोशी २०२९ सालमा एसएलसी उतीर्ण भएको उल्लेख छ। विद्यापीठको मार्क लेजरको ५४औं पृष्ठमा जोशीको नाम र प्राप्ताङक रहेको छ। ५४औ पृष्ठमा २३ जना परिक्षार्थीको नाम भएकोमा चार जना मात्र उतीर्ण भएको लेजरमा देखिन्छ। 

जोशीको नाम रहेको लेजरको पृष्ठ ५३ मा १९ मध्ये ५ जना उतीर्ण रहेको, पृष्ठ ५२ मा २४ मध्ये ८ जना उतीर्ण रहेको, पृष्ठ ५१ मा २४ मध्ये ५ जना उतीर्ण रहको देखिएको छ। पृष्ठ ५५ मा २४ मध्य ५ उतीर्ण रहेको तथ्य समेत फेला परेको छ। 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय एकमात्र वोर्ड हुनुअघी नेपालमा ३ किसिमका वोर्ड समेत रहेको तथ्य यो प्रसङगसँगै उजागर भएको छ। पछि मात्र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई मात्र एक मात्र वोर्ड बनाइयो। 

एसएलसीको एउटा वोर्ड, विद्यापीठको एउटा वोर्ड र नन्दी रात्री विद्यालयमा गोपाल असीम लगायतले सञ्चालन गरेको अर्को पनि वोर्ड थियो। 

जोशीको सर्टिफिकेट नेपालकै मान्यता प्राप्त वोर्डबाट प्राप्त भएको यो तथ्यबाट समेत पुष्टी भएको छ।

परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा भेटिएको विद्यापीठको परिक्षा उतीर्णहरुको संख्या र अनुतीर्णहरुको संख्या हेर्ने हो भने विद्यापीठबाट सबै उतीर्ण हुन्थे भन्ने अफवाह पनि नियोजीत रहेको चलाइएको समेत पुष्टी भएको छ। 

जोशीले सोहि प्रमाणपत्रको आधारमा उच्चशिक्षा हासिल गरि नेपाल ल क्याम्पसको प्राध्यापक र सोहि संकायमा डीन रहेका थिए। पछि जोशी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बनेका थिए। 

संविधान जारी भएपछि सोहि संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशमा समेत संसदीय सुनुवाई हुँदा नआएको यो शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय प्रधानन्यायाधिश हुँने बेलामा किन आयो र कस्ले ल्यायो अब यो जगजाहेर भइसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।