काठमाडौं । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको दिनको सम्झनामा आईतबार राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ   । यो ११औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस हो ।  २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भई भदौ ३ गतेदेखि लागु भएको स्मरणमा दिवस मनाइने गरेको हो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक वर्ष यो दिवस भदौ ३ गतेको दिन मनाउँदै आएको छ । आयोगले सबै सार्वजनिक निकायलाई जनताको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम सुचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई स्वतन्त्र आयोगको रुपमा स्थापना गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाका हक सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले के भन्छ ? 
संविधानले लोकतन्त्रमा जनता नै सूचनाको मालिक हो भन्ने अधिकार प्रत्याभुत भएकाले आफना अधिकार स्थापित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । 

आयोगका सूचना आयूक्क्त किरण कुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा जनता नै सूचनाको मौलिक हकको अन्तिम मालिक हुने भएपनि यस भावना अनुसार कार्यान्वयन नभएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा पुरयाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनता सूचना माग्न नआएपनि सार्वजनिक कार्यालयले सूचना तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिधि भएअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । 

आयोगले यसअघि तीन–तीन महिनामा कार्यालयमा भएका गतिविधि आफैं जारी गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र कतिवटा सूचना माग भए र कतिवटा सूचना प्रवाह भयो सो सार्वजनिक गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । 

साथै प्रत्येक नागरीकले आफनो हकको सूचना पाउनका लागि २०६४ को ऐन अनुसार सुचना पाउ भनेर सम्बिन्धत निकायको सुचना अधिकारीलाई गएर निवेदन दिनुपर्ने र त्यस अनुसार कार्यालयले सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यदि १५ दिनमा सुचना उपलब्ध नभएमा १६ औ दिनमा त्यही  कार्यालयका प्रमुखमा उजुरी दिने र त्यसको जानकारी थप ७ दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि त्यस अवधिमा पनि  उपलब्ध नभएमा त्यसको भोलीपल्ट अर्थात २३ औ दिनमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखकोविरुद्धमा सूचना आयोगमा मुद्धा दायर गर्न अर्थात पुनराबेदन दर्ता जारी गर्न सकिने पोखरेलले बताए ।

वार्षिक १३ हजार मुद्धा दर्ता 
यस्ता मुद्धा आयोगमा हजारौ दर्ता भएका छन जसमध्ये गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ हजार उजुरी दर्ता भएका थिए । ति मध्ये एक हजारभन्दा बढीले उजुरीका आधारमा सूचना पाएको सूचना आयोगले जनाएको छ ।  

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक चासोको सूचना माग्ने र पाउने हकको कार्यान्वयन क्रमिकरूपमा वृद्धि भईरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका गरी ८५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने हक सुनिश्चित भएको, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागि परीक्षार्थीले आफ्नो प्राप्त अङ्क जान्न पाउने हक स्थापित भएका छन् । यसैगरी, मुलुकले गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता जान्न पाउने हक स्थापित भएका छन् । 

हाल कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचना हकको विषय समावेश छ भने नेपाल सरकारका २२ वटा तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ । कानूनले सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो हुन नसकेको, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएपछि कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउन नहुने, सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने पत्रमा ‘गोप्य’ र ‘अति गोप्य’ भनी लेखिने क्रम हट्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयले तीन तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने अधिकारीलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुनु ऐन कार्यान्वयनका चुनौति पक्षहरु हुन् ।  

यसैगरी, सातै प्रदेशमा सूचना आयोगको गठन हुनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने सूचनाका जानकारहरुको सुझाव छ ।