काठमाडौं। कामु प्रधानन्यायाधिशबाट प्रधानन्यायाधिश हुने बेलामा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले ब्रेक लगाएका दिपकराज जोशीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह समेत राखिएको भेटिएको छ।
सुनुवाई समितिको निर्णयमा विवादास्पद जे कुरा लेखिएको भएपनि त्यसको पछाडी राजनीतिक अभिष्ट रहेको समेत देखिएको छ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपाका नेताहरुको प्रस्तुती र त्यसबीचमा नेकपाका विभिन्न नेताहरुको प्रस्तुतीलाई हेर्ने हो भने यसको पछाडी राजनीतिक निर्णयले काम गरेको देखिएको छ।
नेकपाका अध्यक्ष मध्येका एक प्रचण्डले त स्वयं दिपकराज जोशीलाई तपाइलाई नबनाउने भएर नै सुनुवाई समितिबाट निर्णय गराईसकेपछि अब थप आश नगर्नु भनेको प्रचण्ड निकट नेकपाका एक नेताले बताए। संसदीय सुनुवाई पछि प्रचण्ढले सो कुरा जोशीलाई बताएका हुन्।
संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय आएपछि जोशी १५ दिन विदामा बसेका थिए। आइतवारबाट सकिएको उनको विदा फेरि पाँच दिन बढाइएको छ। उनी अहिले पनि वरिष्ठ न्यायाधिशको रुपमा वहालवाला छन्।
जोशीको पृष्ठभुमीलाई नजिकबाट नियालेका नेकपाका ति नेताको अनुसार जोशीलाई प्रधानन्यायाधिश नबनाउनेमा पार्टी त्यतिखेरै पुगेको थियो जतिखेर उनको काँग्रेस पृष्ठभुमि पत्तो लागेको थियो।
दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सत्तारुढ नेकपालाई जोशीलाई हटाउन कुनै गाह्रो थिएन। उसलाई मात्र वहाना चाहिएको थियो।
वहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लडेको तत्कालिन एमालेको वाहुल्य रहेको नेकपाका नेताहरु यति विघ्न राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्छन होला र भन्ने कुराले अहिले धेरै लोकतन्त्रवादीहरुलाई समेत झस्काएको छ।
दिपकराज जोशीको राजनीतिक पृष्ठभुमीलाई केलाएका नेकपाका ति नेताका अनुसार जोशीलाई २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागि भएको कुरा अहिले महंगो परेको छ।
तत्कालिन पञ्चायती शासनकालमै पनि क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति हुने गर्दथ्यो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका नाममा विद्यार्थीहरुबीच चुनाव हुने गर्दथ्यो।
२०३१ सालमा स्ववियुको चुनावमा जोशी नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेविसंघबाट चुनाव लडेका थिए। चुनाव लडेका जोशीको प्यानलले चुनाव जित्यो।
संविधान सभामा अध्यक्ष भएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङहरुले त्यतिखेर कम्युनिष्ट उमेद्वार खडा गराएका थिए। तर त्यो नै पहिलो चुनाव थियो जहाँ तत्कालिन कम्युनिष्ट समर्थक अनेरास्ववियुको उमेद्वार ल क्याम्पसमा पराजित भएका थिए।
पञ्चायतको समर्थक रहेको विद्यार्थी मण्डलका दिपक बोहोराहरु सत्ताको आडमा विद्यार्थीहरुमाथि ज्यादतीमा उत्रिएपनि मतमा भने उनीहरुको केहि लाग्दैन थियो।
दिपक बोहोराहरु विरुद्धमा हुँदाहुँदै, सुवास नेम्वाङहरुको अलग टीम हुँदाहुँदै दिपक जोशीको टीम जीतेको सम्झनेहरु अहिले त्यो बेलाको राजनीतिक प्रतिशोध निकालेको पनि हुन सक्ने बताउँछन।
जोशीलाई अस्विकृत गर्ने सन्दर्भमा कानुनी कुराहरुको प्रवन्ध मिलाउने काममा नेम्वाङको भुमिका र सक्रियतालाई देखाउँदै नेकपाकै नेता भन्छन जोशीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने काम भयो। आरोपपत्र मार्फत अरु आरोप सार्वजनिक गरिएपनि राजनीतिक पृष्ठभुमी उनको लागि प्रधानन्यायाधिश नबन्ने एउटा कारण बन्यो।
सायद ४४ बर्षपछि आफ्नो पृष्ठभुमीकै कारण प्रधानन्यायाधिश बन्ने कुरामा अवरोध हुन्छ भन्ने लागेको भए उनी राजनीतिमा सक्रिय हुने नहुने सोच्थे होलान। तर वहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लडेकाहरुले विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएकै पृष्ठभुमीलाई हेरेर ४४ बर्षपछि निर्णय लिने कुरामा त्यसलाई पनि आधार बनाउँछन भने त्यो दुर्भाग्य हुने ति नेताले बताए।
यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जोशीले केहि बताउन चाहेनन्। उनले यति मात्र भने तथ्य सबै जगजाहेर नै छ।
