काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बिहिबार अपरान्ह बस्दैछ । बैठक अपरान्ह ४ बजेलाई बोलाइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो ।
बिहिबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस तथा अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा सिफारिस लगायतका विषयमा छलफल भइ सिफारिस हुन सक्ने बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि अझै अन्योल छ । जोशी अस्वीकृत भएपछि त्यसको कारण काँग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म माग्दै आएको छ भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको कारण संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दिन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गरेको व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले काट्यो । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको नाम नेकपाकै सांसदहरुले रोके ।
योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएका कारण जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द गरेको संसदीय समितिको ठहर छ । तर के यथार्थ हो त ?
योग्य नभएको भए यही सरकारले कामु प्रधानन्यायाधीश खान जोशीलाई दिन्थ्यो त ? योग्यता नभइ कोही सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सक्छ त ?
क्षमता नभएको मान्छेले सर्वोच्च हाँक्न सक्छ त ? कामु खाएर जोशीले सर्वोच्च हाँकेकै थिए ।
त्यसैगरी अनुभव नभएको समेत भनिएको छ । कायमकुकाम भइसकेको मानिसलाई अनुभव हुन्छ कि त्यो पदसम्मै नपुगेको व्यक्तिलाई ? यसरी मित्थ्या आरोप लगाएर जोशीलाई हटाउने खेलमा सरकार लागेको स्पष्टै हुन्छ ।
गल्ती सच्याउने हो भने जोशी निर्विकल्प प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् । प्रक्रियागत गल्तीलाई सच्याउने अवसर यतिबेला संवैधानिक परिषदलाई आइपरेको छ ।
४५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा ५२ दिन लगाएर पहिल्यै कानुनको धज्जी उडाइएको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधी बनाउने हो भने विगत गरेको गल्ती सुधार हुने देखिन्छ । कानुनी हस्तक्षेप भएको आरोप पनि पखालिँदै जान्छ ।
