काठमाडौं । टीकापुर घटनाको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरासहित आठ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो । उनीहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो ।
त्यो घटना राजनीतिक नभएको र आम हत्या नै भएको भन्दै तत्कालीन समयमा थुप्रै छानविन समिति बने । ति छानविन समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरे । कुनै तर, ति प्रतिवेदन कहाँ गए भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । सरकार विर्सिएकाे छ । तत्कालीन संसद्को राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गत टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले बन्यो । त्यसको संयोजक थिए, कांग्रेस सांसद संजय गौतम । तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको सभापति थिए कांग्रेसकै तत्कालीन सांसद दिलबहादुर घर्ती । तर, राज्य व्यवस्था समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा चासो दिएन । प्रतिवेदन तयार भयो, पुनःलेखन लगायत विवादले अन्तः हरायो ।
त्यतिमात्र होईन टीकापुर घटना घटेको भोलिपल्ट भदौ ८ गते सरकारले छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनायो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन थापा, गृह मन्त्रालयका सह–सचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक गणेश अधिकारी सदस्य थिए । तर, त्यसको प्रतिवेदन समेत के भयो ? भन्ने जानकारी सरकारले राखेन । सरकारले पीडितलाई पनि साेध्न छाडेकाे छ । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशमलाल चाैधरी अदालतमा अात्म समर्पण गर्न पुगेपछि सरकार याे विषयमा बाेल्नै छाेड्याे ।
मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । घटनाका अभियुक्तमध्ये २३ जना कैलाली कारागार र मुख्य आरोपी चौधरी केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अभियुक्तका आश्रित दुई बालबालिका पोखराको बाल सुधारगृहमा छन् । चौधरी आवद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई शीघ्र रिहाइ गर्न सरकारसँग पटक–पटक माग गरिरहेको छ ।
त्यति मात्रै होईन राजपाले मधेश थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ । सरकारले त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेन । लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारले प्रतिवेदन बुझाएको पनि निकै समय भईसकेको छ ।
राजपा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सपथ नगराएकै कारण ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन मानेन । गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ ।
