केपी सरकारलाई अर्को झड्का, आइएलओले नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्धा अघी बढायो
आइएलओको महासन्धि नम्बर १६९ को उल्लंघन गरेको निष्कर्ष
प्रकाशित २०७५ भदौ ९ शनिबार
420
Shares
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले सडक विस्तारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारविरुद्धको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन गरेको भन्दै आइएलओले सरकारविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको जनाइएको छ।
नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले पीडितका तर्फबाट गत २५ जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय जेनेभामा मुद्दा हालेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले सडक विस्तार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सरकारले गरेको सडक विस्तार कार्यले आइएलओको महासन्धि नम्बर १६९ को उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडीको ३३३औं सेसनले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट जनताको घरबास मास्नेगरी पूर्वाधार नबनाउनु, विकल्प भइन्जेल विकल्प हेर्नु, पुरातात्विक र ऐतिहासिक मठ–मन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु जोगाउनु, बालबालिकालाई विस्थापन हुँदा पर्ने असर हेर्नु, जनतासँग विकासकाक्रममा सम्पत्ति लिनुपर्दा वार्ता र छलफल गरेरमात्र लिनु, सडकको सीमा र सडक बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशनात्मक परमादेश जारी भएको थियो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णयहरुका कारण विवादमा फस्दै जाँदा आइएलओको निर्णयले सरकार माथि अर्को झड्का लागेको छ।
