काठमाडौं । अहिलेको सरकार दुई तिहाईको समर्थनको सरकार हो । यो सरकारले चाह्यो भने जस्तासुकै विकासका काम गर्न सक्षम छ । राम्रा काम गर्दा विपक्षीले समेत आलोचना हुने डरले साथ नदिने कुरै छैन ।
तर मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरुबीच कित्ताकाट भयो भने हालत के होला ? अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खट्पट भए के होला ? यो साँच्चिकै गम्भीर विषय हो ।
सुरक्षाको दृष्टिले नेपाल कमजोर छ । बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना बढ्दा छन् । यहि बिचमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कानुनी राज्यको पालना गराउने जिम्मा पाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीचको खट्पट अब सतहमै आएको छ ।
पूर्व माओबादी बालसेना लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको विषयलाई लिएर ओलीले बादलसंग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेपछि उनीहरुको खटपट बाहिर आएको हो ।
तत्कालीन एमाले निकटका नेताहरुका एनजीओको दबाबपछि ओलीले स्पष्टिकरण मागेका हुन् । बादलले गैर सरकारी संस्थाका संचालकहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने पर्ने नीति अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गैससका संचालकको दवावमा सम्पति बिवरण बुझाउने कार्यलाई तत्काल रोक्न डाडो आदेश दिएका थिए । अहिले तिनै संचालकको दबाबमा ओलीले बादललाई स्पष्टिकरण नै लिए ।
यिनै संचालकहरुले गृहमन्त्री फेर्नका लागि ओलीलाई दबाब दिएकोसमेत उच्च स्रोत बताउँछ ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय कल बाइपासमा संलग्न भएको अभियोगमा लेनिनले एक बर्ष जेल भुक्तान गरेका थिए ।
नाकावन्दीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गरेको, धम्क्याएर चन्दा उठाएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेका विष्टमाथि सरकारले अयोग्य लडाकूको नाममा दिएको रकम एक्लै खाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार शान्ति मन्त्रालयबाट अयोग्य लडाकूको नाममा आएको १५ लाख रुपैयाँ लिएर संगठनबाट विष्ट अलग भएका थिए । यसकारण गृहले उनलाई विदेश जान रोकेको हो ।
यद्यपी विष्ट बालसैन्य सम्बन्धी एक अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा जानबाट रोकिएपछि मिडियाले पनि यसको विरोध गरेको छ।
यसअघिदेखि नै बादल आँखी बन्दैछन्
बादलप्रति प्रधानमन्त्री ओली बढी नै पूर्वाग्रही देखिएका छन् । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली तत्कालीन माओवादीका प्रभावशाली नेता बादलसंग यसरी पूर्वाग्रही देखिनुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा समेत भाँडभैलो हुने देखिएको छ ।
बादलले यसअघिदेखि नै सुरक्षामा कमजोर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । बादलले मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षा दिन नसकेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग छ । सिण्डिकेट तोड्ने भनेपनि त्यो हल्लामा मात्र सिमित भयो ।
निर्मला हत्याकाण्डदेखि लिएर लगातार बलात्कारका घटना बढ्दा छन् । बलात्कारको घटना बादल गृहमन्त्री भएदेखि सबैभन्दा बढी बढेको देखिन्छ ।
बादल र एमालेका मन्त्रीहरुबीच पनि खट्पट छ। यातायातको सिन्डिकेटलाई लिएर पनि खट्पट छ। यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र बादलबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। बादलले साढे ३३ किलो सुनकाण्डको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने काम गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अनुसन्धान नै रोकिएको थियो ।
बादलले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न कस्सिएपछि बर्षौंदेखि अलपत्र विकास निर्माणको कामले गति लिन शुरु गरेको थियो ।
विकासे कामका लागि सक्रिय हुँदा बादललाई प्रधानमन्त्रीले नै अवरोध गर्नुलाई नेकपाको प्रचण्ड खेमाले समेत गम्भीर रुपले लिएको छ ।