खोटाङ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ७७ जिल्लामा स्थापित गरेको छ  । हुन त नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका अन्य कार्यालयमा समेत  राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु कार्यरत छंदैछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मात्र होईन, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत समग्र जिल्लाका जनताको अविभावक भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले दिएको छ  ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तह खोटाङमा उपसचिव स्तरको हुन्छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको तह हेर्ने हो भने खोटाङमा एक दर्जन उपसचिव कार्यरत छन् । जो सिडिओ स्तरका हुन्छन् ।  परिस्थिति, परिवेश र समयले मर्यादाक्रमा उनिहरु तल रहन्छ र सिडिओलाई अविभावककोरुपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ । । त्यसैले सिडिओले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा आफु सो सरह हैसियत राख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, लोकसेवा वा अन्य आयोग पास गरेर आएका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक दल, प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवि सवैलाई तह अनुसार व्यवहार र सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ  ।

राजनीतिक दल, कर्मचारी र समग्र खोटाङेले सिडिओलाई अविभावक स्वीकारेका छन् । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सम्झीएर सवैले सम्मान गरेका छन् र भोलीका दिनमा समेत गरिरहनेछन् । सिडिओले गरेका हरेक गतिविधि र क्रियाकलाप निष्पक्ष हुनुपर्दछ । काम गर्दै जाँदा त्रुटि भएमा मानवीय कमजोरी सम्झिएर आफुलाई सच्याउँनु पर्दछ । तर केही महशुस नगरि रक्षक नै भक्षक भएपछि समस्याका चाँङहरु ठडिन थाल्दछन् ।

घरको मुली अनुशासित, मर्यादित र सवैको अविभावक हुन सकेन भने त्यो घर लथालिङ्ग हुन्छ  । घरका छोराछोरीले दुःख पाउँछन् । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायोचित कार्य सम्पादन नगर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले मात्र हैन समग्र जिल्लावासीले त्यसको मार खेप्नुपर्दछ, हो खोटाङमा अहिले त्यहि भएको छ ।

सदरमुकामको मुखैमा बाटो बिग्रिएर सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्दासमेत ठेकेदारसँग सिडिओले कुरा राख्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार भएको आधा र प्रमाण पेश गर्दा दोषिलाई कारवाही हुँदैन । सार्वजनिक सम्पति खुलेआम अतिक्रमण हुँदा आँखामा पट्टी बाँधी कानमा तेल हालेर सुत्छन् । यस्ता धेरै वेथिति र समस्याहरुमा सिडिओको ध्यान जाँदैन । यसरी लाचार र अपजसको भारी बोकेर जागिरे जीवन बिताईरहनु भन्दा राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष राजनीति वा सामाजिक काममा आउँदा राम्रो हुनेथियो ।

हलेसी नगरपालिकाको निर्णयमा सिडिओको हस्तक्षेप

त्यसैगरि पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले गरेको संस्थागत निर्णय र आधिकारीकताका विपरित सिडिओले मनोमानि ढंगबाट काम गर्न थालेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको २०७५ जेठ २२ गते बसेको बैठकले सर्वदलीय सर्वपक्षीय ढंगबाट हर्कराज राईको अध्यक्षतामा हलेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरि तालुक अड्डामा नगरपालिकाले जानकारी गराएको थियो ।

 मन्दिरको आयआर्जनलाई समेत पारदर्शि बनाउन प्रतिदिन आयव्यय सार्वजनिक गर्दै कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सिडिओबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ  । यो सर्वथा अनुचित हो । सिडिओलाई यस विषयमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था महसुस भएमा सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुखको उपस्थितिमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बोलाई निर्णय लिन सकिन्थ्यो । तर, जंगे शैलीमा एक पक्षिय ढंगबाट जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई सिडिओबाट उल्ट्याउने दुष्साहस गरिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयमा गएर खोटाङका राष्ट्रिय स्तरका जनप्रतिनिधिले हलेसी मन्दिरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकालाई हैन मन्त्रालयमा रहनुपर्दछ भन्दै मन्त्री ज्यूकोमा विन्तिपत्र चढाउँने कार्य र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथी हस्तक्षेप गर्दै सिडिओले गुठी संस्थानमा पत्र पठाउने काम एकैसाथ भयो । यो गतिविधि सल्लाह मुताविक भएको हो वा कागतालीमात्र परेको हो समयक्रममा खुलासा हुँदै जानेछ  ।

अन्त्यमा, मेरा हजुर वुवाले २०१२ सालमा जापानिज पानासोनिक रेडियो किन्नु भएको रहेछ । २०४१ सालसम्म रेडियो हजुरवुवाले प्रयोग गरिरहनु भएको थियो । त्यो समय रेडियो पुरानो भएर स्याँ–स्याँ गर्ने घरि–घरि चल्ने र बन्द हुने गर्दथ्यो । रेडियोले बोलेको केहि बुझिदैन थियो । तर, हजुरवुवा रेडियो काँधमा बोकेर हिडिरहनु हुन्थ्यो ।

रेडियोको औचित्य समाप्त भयो भन्दा हजुरवुवाले हामी केटाकेटीलाई लाठीले हिर्काउनु हुन्थ्यो । त्यस्तै, उपयोगिता सकिएका बर्तमान सिडिओ सुरेन्द्रराज पौडेल खोटाङलाई आवश्यकता छैन भनेर जनस्तरबाट भनिसकेका छन् । यो भनाई स्तम्भकारको  होईन, समग्र खोटाङे जनताको हो । हाम्रो कुरालाई हजुरवुवाले नसनुझै यो सरकारले नसुन्ने हो वा जनभावनाको कदर गर्छ हेर्न बाँकी छ  ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रिय सभापति हुन् ।)