काठमाडौं । चुरे सरोकार समाज, नेपालले वातावरणमा प्रतिकुल हुनेगरि विगतदेखिनै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै राजश्व संकलन तथा सत्ता टिकाउने खेल खेल्दै आईरहेको आरोप लगाएको छ ।

बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुरे सरोकार समाज, नेपालले यस्तो आरोप लगाएको हो ।  चुरे सरोकार समाज, नेपालका संयषेजक डा. नागेन्द्र यादवले वन संरक्षणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनतामा वातारणसम्बन्धी ज्ञान हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने,‘विगतका सरकारले बनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर बस्तीहरु बसाल्ने, विभिन्न आयोगहरु गठन गरि भूमिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कार्यले तराईको वन क्षेत्रको दोहन भएको छ,  गलत नियत र निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा चुरे वन क्षेत्रलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।’

समाजका सदस्य सचिव पंकजकुमार कर्णले तराई मधेशका धेरै वन क्षेत्र बसोवास, पुनर्वास, सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे बताए ।

उलने भने,‘विमानस्थल, लोकराजमार्ग, मेडिकल कलेज, फास्ट ट्रयाकको नाममा अव्यवस्थित् तवरबाट वन विनास गर्ने काम हुँदैछ, यो कार्य तत्काल नरोके तराईको धेरै भू–भाग डुवान पर्ने र ठूलो धनजनको क्षती हुने निश्चित छ, हरियो वन, नेपालको धन भन्ने कथन अहिले कथनमै सिमित हुने देखिन्छ, हाम्रा मागहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।’

समाजका अर्का सदस्य शिखर यादवले वन बिनासको पहिलो कारण क्रसर उद्योग भएको बताए । उनले भने,‘नेपाल सरकारले क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नपुर्छ, क्रसर उद्योग क्यान्सरका रुपमा देखा परेको छ, साथै अवैज्ञानिक रुपमा स्थानान्तरण गरिएका बसोबास पनि वन विनासको कारण हो ।’

यादवले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा असर पार्नेगरि वन हस्तान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन तथा वनविनाशजस्ता कार्य नगर्न आफूहरुको जोडदार माग रहेको सुनाए ।

उनले भने,‘यसका साथै तराई–मधेशका जनसमूदायलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पहुँच र अधिकार कायम गर्न, चुरे संरक्षणको नमूना विकास गर्न र बाढी नियन्त्रण तथा असर क मगर्न चुरे सरोकार समाज सदैव तत्पर रहने जानकारी गराउन चाहन्छौं।’
समाजले विकास निर्माणका लागि वनक्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्ने समाजले बताएको छ । समाजले विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै समाजले तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।   
तराई मधेसमा विकास निर्माणका नाममा र अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको वनविनाश रोक्नका लागि समाजले विभिन्न ११ बुँदे मागहरु अघि सारेका छ ।

संविधानको धारा ५१ (छ) अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तराई मधेसको सन्दर्भमा विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, २०६७ सालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको नियमन सम्बन्धमा मिति २०७० असार २७ र भदौ १७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षण बहुआयामिक विषय भएकाले एकीकृत रूपमा संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न चुरे ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु अघि सारेको हो ।

१०. चुरेमा वनपैदावारका लागि चाप घटाउन तराईको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका साथै निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वन प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।
११. विकास निर्माण गर्न चुरे समितिले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन र सरकारबाट स्वीकृत चुरे संरक्षण  तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना लागू गर्नुपर्दछ ।

यस विषयमा जनभावना बुझ्दै नबुझी र सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरूको रायसल्लाहबिना हचुवाको भरमा विकासका नाममा यस्तो निर्णय गर्नु लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको देखिन्छ । तसर्थ यसको विकल्प खोजी विगतको गल्ती नदोहो¥याउन अनुरोध छ । चुरेसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच कार्यक्रम योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनबारे नियमित परामर्श तथा सरसल्लाह गर्न अपेक्षा राख्दछ । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा असर पार्नेगरी वन हस्तान्तरण, भू(उपयोग परिवर्तन तथा वनविनाशजस्ता कार्य नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यसका साथै तराई मधेसका जनसमुदायलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पहुँच र अधिकार कायम गर्न, चुरे संरक्षणको नमुना विकास गर्न र बाढी नियन्त्रण तथा असर कम गर्न चुरे सरोकार समाज सदैव तत्पर रहने जानकारी गराउन चाहन्छ ।