काठमाडौं । विहिबार अगष्ट ३० तारिख । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । नेपालमा पनि विधि कार्यक्रम मनाइदैछ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगष्टका दिन मनाउने गरिन्छ । 

द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा यो दिवस मनाउन थालेको चौथौैँ पटक हो । दिवसका अवसरमा बेपत्ता व्यक्तिका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गरीदैँ छ । दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । 

गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कार्यरत मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापीरूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ । 

२०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरिएको १२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नभएकोप्रति पीडितले गुनासो गरेका हुन् । राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग आफैमा रुमलिएको र पीडित पक्षको गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । 

आयोग स्थापना भएको आठ महिनासम्म काम गर्ने कार्यालय नै थिएन भने  आयोगको नियमावली आउन १३ महिना लागेको थियो । २०७२ वैशाख २ गते बाट उजुरी आह्वान शुरु भएको  थियो । केन्द्रको समिति जनशक्ति र स्रोतबाट ७५ जिल्लामै पुगेर काम गर्नुपर्ने भयो । आयोगले २०७२ माघ १७ गते व्यक्ति बेपत्ता पार्नुलाई अपराधीकरण गर्ने कानूनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएकोे छैन । 

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका १२ जना व्यक्ति घर फर्किए
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका १२ जना व्यक्ति घर फर्किएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लागिपरेका उजुरीको विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने क्रममा १२ बेपत्ता व्यक्ति घर फर्केका छन् । 

सरकारबाट बेपत्ता व्यक्तिका पीडितले परिवारले राहतस्वरुप  १० लाख लिइसकेका छन् । आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्न तयार गरेको दुई हजार ५ सय उजुरीमा ४३ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने काम सम्पन्न भएको छ । 
आयोगमा मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै उजुरी परेको छैन । आयोगले ३२ जिल्लामा  छिट्टै काम विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । 
आयोगका अनुसार ५ सय भन्दाबढी शंकास्पद चिहान उत्खनन गर्नुपर्नेछ । त्यसमा एउटा उत्खनन गर्नका लागि ३० देखि ४५ दिनसम्म लाग्छ । यसरी काम गर्दा आयोगले पूर्णरुपमा काम गर्न छ वर्ष लाग्छ । 

आयोगमा तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्ति र विद्रोही पक्षका नेताविरुद्ध पीडितबाट उजुरी परेको छ । तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत राज्य र १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगमा तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्ति र विद्रोही पक्षका नेताविरुद्ध पीडितबाट उजुरी परेको छ । तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत राज्य र १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्दा व्यक्ति कहिले र कहाँबाट बेपत्ता भएको थियो भनेर उजुरीका आधारमा व्यक्ति बेपत्तापूर्वको अवस्था र परिपूरण को फारम भर्ने काम गर्ने तयारी गरेको छ । आयोग विस्तृत अध्ययन सकेपछि सबै पीडितसँग बयान लिने आयोगको तयारी छ । 

कुन जिल्लामा बेपत्ता कति ? 
नेपालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएकामा एक नम्बरमा बर्दिया जिल्ला पर्छ । बर्दियामा २५७ , बाँके १२०, दाङ ११७ , रोल्पा ९७ , बैतडी ७१, सुर्खेत ६८, काभ्रे ४०, रुकुम ४९, जाजरकोट ३१, अछाम ४७, कैलाली ५५,कञ्चनपुर ८५, डडेल्धुरा ४३, स्याङ्जा ४७, कास्की ४३, गोरखा ३०, सल्यान ५६, कालिकोट ३६, उदयपुर ४१, सिन्धुपाल्चोक ३५, सिरहा ३८, मोरङ ३२, नुवाकोट ३२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।

बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका झन्डै चार सय नागरिकको ‘मृत्यु भएको’ अनुमानसहित बाँकी छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा फाइल पठाएको छ ।

पीडित परिवारबाट परेका करिब तीन हजार उजुरीमध्ये चार सय फाइल बेपत्ता आयोगले टीआरसीमा बुझाएको हो । राज्यको अधिकारसम्पन्न जिम्मेवार निकायले छानबिन बिनै बाह्य सूचनाको भरमा टीआरसीमा उजुरीको फाइल पठाएपछि पीडित आक्रामक बनेका छन् ।

बेपत्ता आयोगले आफैंले अनुसन्धान नगरी ‘मृत्यु भएको अनुमान’का आधारमा चार सय १५ जनाको फाइल टीआरसी पठाएपछि पीडित परिवार आक्रोशित भएका छन् ।  ‘बेपत्ता आयोगबाट झन्डै चार सयको उजुरीको फाइल प्राप्त भएको छ । 
बेपत्ता आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले पनि शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनाइएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको बताए ।