काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसमा समेटिएका केही प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उनीहरुले यो नियमको विरोध गरेका हुन् । 

कर्मचारीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरु जस्ताको त्यस्तै पास भएमा ती प्रावधानहरु निजामती सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने, सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा विशेषज्ञ कर्मचारीहरुद्वारा विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा समेत प्रत्युत्पादक हुने उल्लेख गरेका छन् ।

 यस्तै निजामती सेवाभित्रकै अन्तर समूहबीच फाटो बढ्ने र वैमनस्यता कायम हुने, सेवारत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्ने, बजारका अब्बल जनशक्तिको निजामती सेवाप्रति विकर्षण भई प्रतिभा पलायनको समस्या झनै बढ्ने जस्ता समस्याहरु आउन सक्ने देखिएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्यस्ता विवादित विषयहरु सच्याउनका लागि दर्जनौ अधिकृत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । 

साबिक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (हाल महान्यायाधिवक्ता वक्ताको कार्यालय) सिंहदरबारको प्राङ्गणमा नेपाल सरकारका अधिकृत कर्मचारीहरुको स्वतस्फूर्त रुपमा भएको भेलामा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ को सन्दर्भमा यस्तो धारणा आएको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा तीन महले सुझाव तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने उनीहरुले बताएका छन् । संविधानपछिको दोस्रो संविधानको रुपमा मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल समेत नगरी गोप्य रुपमा अघि बढाउँदा त्यसमा गम्भीर खालका कानूनी, प्राविधिक र सैद्धान्तिक त्रुटीहरु भएको देखिएकोले त्यसले संघीयतामा कर्मचारी व्यस्थापन गर्ने कार्यमा समेत झनै जटिलता पैदा हुन जाने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यस विषयले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई असफल बनाउने खेल भइरहेको हुनसक्ने चिन्ता समेत कर्मचारिहरुले व्यक्त गरेका छन् । 

प्रस्तावित विधेयकमा कार्यसम्पादन मुल्याकंन भन्दा जेष्ठताद्वारा हुने बढुवालाई महत्व दिइएको, उपसचिव र सहसचिवमा निजामती सेवा भन्दा बाहिरका जनशक्तिलाई भित्र्याउनका लागि राखिएको खुला प्रतिस्पर्धालाई हटाउने, प्रशासन सेवा भन्दा बाहिरका शिक्षा सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने, शिक्षा सेवा हटाउने जस्ता प्रावधानहरु राखिएको छ । यि प्रावधानको कर्मचारीहरुले विरोध गरेका हुन् । राज्यको प्रमुख दायित्व भित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने शिक्षा सेवा नै खारेज गर्दा गुणस्तरिय शिक्षाको सुनिश्चिततामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको प्रशासनविदहरुले समेत बताउँदै आएका छन् । यसले नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने र त्यसबाट केही माफियालाई फाइदा पुग्न सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न कर्मचारीहरुले सुझाव दिएका हुन् । 

आफूले दिएका सुझावहरुको उचित सम्बोधन हुने विश्वास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र निजामती सेवालाई सुदृढ गर्ने सम्वन्धमा उठेका कर्मचारीहरुको जायज आवाज कथमकदाचित सम्बोधन नभएको खण्डमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि सिंहदरबारभित्रै हजारौं कर्मचारीहरुले मौन र्‍याली गर्ने लगायतका थप कार्यक्रमहरु गर्ने सम्बन्धमा समेत भेलामा छलफल भएको थियो ।

स्वतस्फूर्त रुपमा भएको उक्त भेलामा २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ ब्याचका अधिकृतहरुको बाहुल्यता थियो भने नेपाल सरकारका अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीहरुको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।