काठमाडौं । नयाँ मुलुकी ऐनमा राखिएको उपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर आन्दोलित भएका चिकित्सकबारे विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । एकाथरीले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापर्वाही गर्नेलाई कस्नै पर्छ भनिरहेका छन् । राज्यले नै लापर्वाही गर्नेलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै आएको छ, भने त्यसै अनुसारका ऐन, कानून एवं निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ । 

तर, अर्काथरीले राज्यको कानून कुनै क्षेत्र तथा व्यक्ति विषेशलाई टार्गेट गरी बन्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । नयाँ मुलुकी ऐनबारे निकै धेरै बहसहरु हुन थालेका छन् । अपवादका घटना समेतले ऐनमा न्यायिक सिद्धान्तको रुप धारण गरेपछि बहुमत संख्या ऐनको पक्षमा उभिए जस्तो देखिएको छ । तर, ऐनले टार्गेट गरेका क्षेत्र तथा व्यक्तिहरु त्रसित छन् । उनीहरुको आवाजमा बल पुग्न सकेको छैन । त्यो मध्येको एक ठूला हिस्सा हो, चिकित्सा क्षेत्र । 

नयाँ मुलुकी ऐन विदेशीको लगानी र योजनामा आएको भन्ने कुरा समेत बाहिर चुहिएको छ । त्यतिमात्रै नभई ‘टर्टस् ल’को मान्यता नै नबुझी विस्तृत व्याख्या गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारहरुले यी ऐन कुनैपनि कोणबाट व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी फाेजदारी (संहिता) ऐन’ कभरमै यसरी लेखिएको छ । तर, यसरी (संहिता)लाई ‘कोट’ हालेर हाईलाईट गर्न मिल्दैन, भन्छन्, जानकारहरु । मुलुकी ऐन धेरै कुरा विचार गरेर बनेको थियो, उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यसलाई मुलुकी ऐन नै भन्नु पर्दथ्यो । अमेरिकामा यो संहिता वा आचरलाई हाईलाईट गरिदैन ‘ल’ अथवा रुललाई हाईलाईट गरिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा ‘ऐन’ हाईलाईट हुन्छ । यहाँ पनि पहिल्यै देखि मान्छेहरुले ऐन भनेर चिनेका छन् । संहितालाई किन कोष्ठमा हालियो । मान्छेलाई के–के न नयाँ ल्यायो भनेर कन्फ्यूज गर्न खोजिएको छ ।’ यसमा झुक्याईएको छ ।  संहितालार्इ नेपाली वृहत् शब्द काेषले 'निश्चित रूपमा चलेकाे वा क्रमबद्ध रूपमा एकत्रित गरी मिलाइएकाे अाचार, नियम, विधि अादिकाे संकलन वा तत्स सम्बन्धी व्यवहार' भनेकाे छ ।

अनि विधायक अर्थात् कानून निर्माताहरुले मुलुकी भन्ने शब्द हाले, भने ड्राफ्टको ईच्छापत्र झिके । तर, संहितालाई किन कोष्ठमा हालेको भनेर सोधेनन् । फेरि तिनै सांसद ऐन गज्जब आयो किन भनिरहेका छन् ?  एक जना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारले भने, ‘विदेशीको नक्कल गर्न नि खोजिएको छ । तर, त्यसको पनि ढंग पुगेको छैन । यो त कुरा टर्टस् ल को कुराले प्रष्ट हुन्छ ।’ देवानी संहिता हाम्रा दैनिक गनिविधिसँग जोडिन्छ । तर, त्यसमा व्यवस्थाहरु भद्रोगोल र छरपष्ट बनाईएको छ । अर्को कुरा चिकित्सकको हकमा होस् वा अरु कुनै क्षेत्र भोलि वित्ने घटनाको अनुमान गरेर ऐन कानून बनाउन पाईँदैन । घटनक्रमको अनुसन्धान कसरी गर्ने र के हुने भन्ने कुराले प्रधानता पाउनु पर्ने हो । त्यो फितलो छ । तर, व्यक्ति तथा क्षेत्रलाई टार्गेट गरिएको छ । त्यहाँ त्यस्तो विरोधाभाष हुन हुँदैन थियो, उनले भनेका छन् । 

यस्तै, चिकित्सकबारे यति धेरै सोचिएको छ कि दुष्किृति अपराधको भागिदार हुनुपर्ने । अपराध संहितामा ‘टर्टस् ल’ (दुष्कृति कानून) को प्रयोजन राखिएको छ । करारको एउटा भागको रूपमा दुष्कृति सम्बन्धी कानून आएको छ । दुष्किृति भनेको के ? ‘करार सम्बन्ध नरहे पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको हितमा असर परेको रहेछ भने त्यो दुष्कृति हो ।’ करारले नसमेटेको अवस्थामा पनि व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व यसले समेट्छ ।

यस्तो अपवाद पनि संहितामा परेको छ, ‘उहाँले एउटा मान्छे प्रहरीमा आएरै भनिरहेको छ । मैले बन्चरो हानेर मारेको हुँ तर, प्रहरीले गाउँभरिको मान्छेलाई मुद्दा लाएर थुन्न ल्याउँछ । यस्तो घटनाहरु प्रहरीको रेकर्डमा धेरै भए । त्यसैले यो कुरा पनि संहितामा समेटियो । 

तर, कानून अपवादबाट आउँदैन भन्नेमा मस्यौदाकारहरु जानकार हुनुपर्ने हो, भन्छन् कानून अध्ययेताहरु । कानून रुलबाट आउनु पर्ने हो । अनुसन्धानको पाटो स्वतन्त्र छाडिनु पर्ने हो । तर, बदनियतासाथ काम गरे मुद्दा चलाउने भनी अनुमानयोग्य मान्यता ऐनले बोकेपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेमा सम्बन्धीत व्यक्ति वा निकायले मुद्दा नै नचलाउन सक्छन् ।

यसले जज सेन्ट्रिक कानून बनेको भन्ने तर्कलाई बल पुग्छ । नयाँ मुलुकी ऐनको भारी आलोचना हुन्छ । अहिले चिकित्सक र पत्रकार तथा केही पेशाकर्मीहरु मात्रै विरोधमा छन् । भोलि वकिल, प्रहरी र शिक्षक अथवा प्राज्ञहरु पनि आन्दोलिन हुने पक्का छ । 

चिकित्सक आन्दोलन उठ्नुको कारण 
फौजदारी अपराध संहिताको दफा २३० देखि २४० सम्म ‘इलाज सम्बन्धी कसूर’को व्यवस्था छ । चिकित्सकको मूल आपत्ति दफा २४० को उपदफा १ मा देखिन्छ । जसमा उपचारका क्रममा ज्यान मरेको खण्डमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्ने कुरा छ । 

तर, त्यसैको उपदफा २ मा दफा २३० (१) को हकमा फरक व्यवस्था छ । यो विभेदकारी मात्र नभई दुभाग्र्यपूर्ण भएको चिकित्सकहरुको ठहर छ । 

चिकित्सकको खास कुरा के हो ?
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचनकार्कीले चिकित्काे विराेध र सरकारसँग भएकाे पछिल्लाे सहमतिबारे यसरी बेलीविस्तार लगाएका छन् : एउटा कुरा भनेको जुन जुन बुँदामा डाक्टरहरुलाई डाम्न खोजेको कुराहरु थियो । त्यसमा संशोधन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनेको सरकारी निकाय हो । जसले नेपाली डाक्टरहरुलाई लाईसेन्स दिने खारेज गर्ने, निलम्बन गर्ने क्षमता राख्छ । र, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत तीन वटा एसोशिएशन बसेर राति ९ बजेसम्म छलफल गर्दा कुन कुन बुँदामा के–के संशोधन गर्ने भन्ने छलफल भयो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री आफै पनि डाक्टर भएकाले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरु पनि संलग्न छन् ।

लामो छलफल भईसकेपछि कुन कुन बुँदामा के–के संशोधन गर्दा ठिक होला भनेर दुई वटा सहमति भयो । एउटा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी छ । यसअघि पनि सहमति भएको छ । हामीले के भन्यौँ भने स्वास्थ्यकर्मीको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ । विरामीले पनि सुरक्षित वातावरणमा सेवा पाउनु पर्छ । कानूलले राज्यले दुवैलाई बराबर तवरले हेर्नु पर्ने हुन्छ । एकातिर समाज विभिन्न दिशातिर गईरहेको छ, केही हुनेवित्तिकै भीड खनिने अर्कोतिर डाक्टरलाई अपराधी करार गरेर जेल हाल्ने कुरा छ । जसरी अन्य देशमा यो कानूनी व्यवस्था छ भनेर हामीले भन्यौँ त्यसरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा लागि के व्यवस्था छ भनेर पनि हेरौँ ।

अष्ट्रेलियामा स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्दा १३ वर्ष जेल हुन्छ । कानून सबैलाई मान्य हुनेगरी आओस् भनेर एउटा र अर्को सोमबारसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारलाई काम गर्न समय दिने सहमति भएको हो । म आफै सहभागि छु । हस्ताक्षर गरेको छुँ । तीन बुँदे वा पाँच बुँदे भएको होईन । त्यो बुँदेहरु कहाँबाट आयो थाहा छैन ।

वदनीयतमा प्रहरी, वकिल, पत्रकार सबैलाई जेल हुने भनिरहनु भएको छ । तर, उहाँहरुले आधी कुरा गरिरहनु भएको छ । वकिलले वदनीयत राखेर काम गरेको भए जेल त हुने रहेछ तर, ६ महिना मात्रै । त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति होईन । वदनीयतपछि उहाँहरु अर्को लाईन कसैलाई बताईरहनु भएको छैन ।

‘वदनीयत भन्ने कुरा प्रमाणीत गर्नलाई सहन्यायाधीवक्ताको मातहतमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यो तीन सदस्यीय कार्यदलले छानविन गरेर दोसी ठहर गरेमा बल्ल कारबाहीलाई अघि बढाईनेछ’ भनिएको छ । यो कुरा हेर्दा आफूलाई उहाँहरुले सुरक्षित राख्नु भयो । कसरी ? पहिलो कुरा सहमहान्यायाधिवक्ताको मातहतमा समिति बन्नु पर्यो, त्यसपछि छानविन, छानविनले वदनीयत प्रमाणित गरे मात्रै कारबाही हुने भनियो नि त ! डाक्टरको लागि त्यो क्लजै छैन । डाक्टरले वदनीयत राखेका हुन् या होईनन् । हेलचक्र्याई गरेका हुन् होईनन्, भनेर विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने र छानविन गर्ने कुरा खै त ? त्यो लेखिदिएको भए के जान्थ्यो ?