काठमाडौं । विधिको शासन भन्छन् शासकहरु, मडियाहरु, । मान्छेहरु । तर विधि ? शासकहरुको हातमा छ । उनीहरुले नै बनाउँछन् । आफु अनुकुल । जुन विधि आफु अनुकुल छैन, त्यो मान्न मान्छे तयार छैन । शासन र सत्ताको विधि आफु अनुकुल नै हुन्छ । शासक जब शासितमा परिणत हुन्छ, आफैंले बनाएको विधि घाँडो बन्न थाल्छ ।

कारणः जब अर्को पक्ष सत्तामा पुग्छ, उसले आफु अनुकुलको विधि अनुसार शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ । अनि मर्न थाल्छ न्यायको शासन । रुल अफ ल होइन । रुल अफ जष्टिस चाहिन्छ । निर्मला र गंगाको सबालमा यही लागु हुन्छ । मुलुकमा यदि न्यायको शासन थियो भनेः न कञ्चनपुरका आम नागरिक (न्यायका लागि महिना दिन बढी आन्दोलन गर्नेे) जसले  निर्मलाको वास्तविक हत्यारामाथि कार्वाहीको माग गर्दै ज्यानको समेत आहूती दिनु पथ्र्यो न गंगाले आफ्नो निर्दोश छोराको हत्यारालाई कार्वाहीका लागि पटक पटक, महिनौैं, बर्षौं सम्म अनसन बस्नु पर्थ्याे । 

टर्रो, रुखो कुरा गर्थे खड्ग प्रसाद ओली, जब उनी प्रतिपक्षमा खुम्चिएका थिए । कालो चस्मा लगाउँथे । विधि होइन । न्यायको कुरा गर्थे । तर अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई न्यायको कुरा होइन, विधिको कुरा गर्नुछ । सत्तामा पुगेपछि विधिकै कुरा गर्नुपर्छ । 

विधि पुर्याउन उनले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएः कथित उच्चस्तरीय समिति बनाउन । बन्यो सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वको समिति । समितिको टोली गयो कन्चनपुर । १५ दिन बस्यो, महेन्द्र नगर । भन्नसम्म सक्यो : प्रहरीले गम्भीर त्रुटी गर्यो । आँत कमायो बास्तविकता खोल्न । ज्यान भएका एकजना मान्छे निस्किए, समिति सदस्य : प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी । उनलाई दुईवटा कुराको डर छः ज्यान, जागिर । ज्यानको डरको कुरा त उनले विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनलाई जागिरको पनि उत्तिकै डर छ । माया पनि। तर जागिर उनको धरापमा छ । उनले सरकारले नै गठन गरेको समितिबाट हात झिकेका छन्। यसको सीधा बांगो जे अर्थ लगाए पनि, उनले सरकारी तर्फबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय भनिएको समितिलाई चुनौती दिएका छन् । घुमाउरो अर्थमा यो चुनौती ओली सरकारमाथि हो । यही अर्थ लगाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री (मूली शासक) बाबुराम भट्टराईले यस्तो ट्वीट गरेका छन् आफ्नो शैक्षिक योग्यता भएको अकाउण्ट मार्फत : 
 
उपसचिव केसीले सरकारी छानविन समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिँदै गर्दा भनेका छन्, यो समितिको हिस्सेदार भएर मैले न्याय दिलाउन सक्दिन । शक्तिशाली अपराधीले ज्यानमाथि धावा बोलेका छन्, मरो ज्यान जोखिममा छ । सरकार, मानव अधिकार आयोग सहित अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्था, मिडिया र नागरिक समुदायसँग गुहार माग्दै । तर उनको गुहार सुनेर साथ दिन्छौं भन्ने कोही निस्केको छैन । कुनै दल, कुनै सांसद, कुनै संघ संस्था, कुनै व्यक्ति विशेष, अहँ कोही छैन । सरकार त दाह्रा किटेरै बसेको हुनुपर्छ, उत्ताउलो बन्यो, उल्टै चुनौती दियो, कुलद्राेही विभिषण बन्यो भनेर । 

‘बिचरा’ उपसचिव वीरेन्द्र केसीले निर्मला हत्याकाण्ड छानविन समितिबाट अलग भएको घोषणा गरेकै दिन, गोर्खा फुजेलका कृष्ण प्रसादकी आमा गंगामाया अधिकारीले फेरी अनशन शुरु गरेकी छन् । कारण विधिको शासनले उनका छोराका हत्या आरोपी १२ जनाले एकसाथ क्लिन चिट पाएका छन् । चितवन अदालतका न्यायाधीशको तर्क छ : उनको पक्षबाट अभियोग लगाउनेले भनेको भरमा हुन्छ र ? विधि पुगेन । उपसचिव केसीको राजीनामापछि ट्वीटर स्टेटमेन्ट निकाल्ने हिम्मत गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि गंगामायाको पक्षमा २ अक्षर लेख्ने जाँगर गरेनन् । किनकि उनलाई पनि विधि पुर्याउनु छ । जुन मुलुकमा छानबिन गर्ने अधिकार पाएको सरकारी अधिकारी आफैं सुरक्षित छैन, ज्यान जोगाइपाउँ हजुर भन्दै गुहार माग्दै हिँड्ने अवस्था आउँछ, त्यो मुलुकमा न्यायको शासन कल्पना गर्न सकिन्छ ? निर्मला र गंगाको न्याय असंभव !