arrow

चीनको 'डेप्ट ट्राप डिप्लोमेसी'को शिकार श्रीलंका, कहिले तिर्ला यत्रो ऋण ?

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७५ मंसिर २ आइतबार
china-srilankan1.jpg

काठमाडौं । दक्षिण एशियाली भू राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने जो कोहीले पनि पछिल्लो समय श्रीलंकामा चलिरहेको रस्साकस्सी राम्रैसँगै बुझेको हुनुपर्छ । यो श्रीलंकाको संसद् भवनभित्र भारत र चीनबीचको रस्साकस्सी हो भन्नको लागि पनि डराउनुपर्ने अवस्था नहोला । तर, यसको पृष्ठभूमि कहाँबाट सुरु भयो ? यो भने विषय गम्भीर बन्नसक्छ । 

चीनले विगतका २ दशकदेखि नै दक्षिण एशियामा आफ्नो व्यापक प्रभाव बढाउन थालेको हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका एक शोधकर्ता इभेलिन गोनको शोध अनुसार चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि सुरुवाती समयमा दक्षिण एशियाली गरिब मुलुकहरु र पछि विस्तारै अफ्रिकाका मुलुकहरु उपयुक्त देख्यो । त्यसको लागि चीनको नीति नै कुनैपनि देशका सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरुसँग नजिक भएर उनीहरुकै सहयोगमा त्यो मुलुकमा प्रवेश गर्ने छ । त्यसपछि विकासको नाममा विस्तारै आफ्ना संयन्त्रहरु फैलाउँदै लैजानै चीनको नीति हो । ती शोधकर्ताका अनुसार चीनको पछिल्लो पटक दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा देखिएको प्रभाव आजको प्रभाव नभएर २० वर्षदेखिको डिजाईन हो । यसमा विस्तारै सबै देशहरु पर्दैजानेछन् ।  

चीनले गरेको लगानीको प्रभाव पछिल्ला दिनहरुमा श्रीलंका माल्दिभ्स जस्ता देशहरुमा विस्तारै विस्तारै देखिन थालेको छ । नेपाल लगायतका देशहरु पनि पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीको लागि हौसिएका छन् । नेपालमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर अन्धाधुन्द चिनियाँ लगानीलाई स्वीकार्ने मोडल केही वर्ष अघि श्रीलंकाले पनि गरेको थियो । अहिले त्यसको असर श्रीलंकाले बेहोर्दैछ । अहिले श्रीलंकाको विदेशी लगानीको हिस्सा हेर्दा कूल लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ लगानीले धानेको छ । २०१७ साल भरीमा उक्त देशमा १.३६ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ लगानी भित्रियो । 

२०१८ को अप्रिलमा मात्रै श्रीलंकासँग चिनियाँ कम्पनी बेईजिङ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ३०० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भयो । यो सम्झौता अनुसार उत्तरी श्रीलंकामा २६ वर्षसम्म भएको गृहयुद्धबाट क्षतिग्रस्त ४० हजार घरहरु पुनर्निर्माण गर्नेछ । यो परियोजनाहरु मात्रै होईन कि कूल जीडीपी ८७ हजार मिलियन अमेरिकी डलर रहेको श्रीलंकामा तिर्ने क्षमता नै नहेरी चीनले भकाभक लगानी गर्न थाल्यो । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनिसकेका अर्थशास्त्री डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल चीनको लगानी नीतिबारे अचम्म मान्दछन् । उनी भन्छन् 'मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्टका क्रममा विश्व बैंक र आईएमएफले गरेको लगानीमा पटक पटक गरी झण्डै ४ पटक सम्भाव्यता अध्ययन र देशले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्रै लगानी गरिन्छ । तर, चीनले गर्ने लगानीमा त्यस्तो हुँदैन । उनीहरु पोलिटिकल पार्टीहरुकोबीचमा पहिले एग्रिमेन्ट गर्छन् र सीधै लगानी भित्र्याएर काम सुरु गर्छन् । अनुसारको लगानी देख्नको लागि छिटो र सजिलो छ । तर, यसको दीर्घकालीन असर भने एकदमै चिन्ताजनक हुने उनको दाबी छ । 

अहिले प्रसंग श्रीलंकाको नै चलिरहेको छ । श्रीलंकाले चीनको सहयोगमा बनेको हम्बन्टोटा पोर्टको विषयमा पनि धेरै जानकार भईसकेका छन् । तर, अन्तराष्ट्रिय जानकारहरुका अनुसार त त्यो पोर्ट बनाउने जिम्मा चीनलाई दिनु नै श्रीलंकाको आर्थिक आत्मसमर्पण थियो । जसको कारण नै श्रीलंकामा पछिल्लो गतिविधि देखिँदैछ । यो घटनाले चीनको रणनीति पनि दक्षिण एशियाका धेरै मानिसहरुले नजिकबाटै चिन्ने मौका पाएका छन् । 

चीनको डेप्ट ट्राप डिप्लोमेसी अहिले दक्षिण एशिया र अफ्रिकामा चलिरहेको छ । पहिले ऋण दिने र ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्नो माग अनुसारको स्रोत माग्ने रणनीति नै डेप्ट ट्राप डिप्लोमेसी हो । यो नीति अनुसार चीनले आयोजना निर्माणको लागि सहयोगको नाममा विभिन्न देशहरुलाई ऋण दिने गरेको छ । सो ऋणको दर पनि ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म हुने गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यो विषय खासै बाहिर आउने गरेको छैन । जबकि त्यही ऋण विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता देशहरुबाट लिँदा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्छ । 

अर्को तर्फ चीनको अर्को शंकास्पद कुरा भनेको चीनले हेर्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा न त त्यसको भविष्यको नाफा घाटाको सम्भावना हेरिन्छ । न त देशले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नै विना टेण्डर सीधै गरिने लगानीमा अरुलाई देखाउनको लागि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनको सम्झौताको समय सीमा पनि २० वर्ष भन्दा हुँदैन । ता कि अरु दाताहरुले ऋणको भाखा ३० वर्षसम्म राखेका हुन्छन् । 

ट्रेण्डिङ इकोनोमिक्सका अनुसार श्रीलंकासँग मुलुकको कूल जीडिपीको ७७ दशमलव ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने ऋण रहेको छ । यो तथ्यांक २०१७को अन्तिमसम्मको हो । जबकी श्रीलंका सरकारले आफ्नो मुलुकको जीडीपीको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मात्रै बजेटको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । 

राजपाक्षेको इन्ट्रिसँगै गृहयुद्ध रोकियो, ऋणमा डुब्यो देश 
सन् २००५ सालदेखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रपति बनेका महिन्दा राजपाक्षेलाई श्रीलंकामा जारी गृहयुद्ध हटाएको जस जान्छ । तर, उनी विरुद्ध त्योसँगै देशलाई गृहयुद्धमा फसाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।  

न्यूयोर्क टाईम्सको एक रिपोर्टका अनुसार महिन्दा राजपाक्षे चिनियाँ ऋण र महत्वपूर्ण परियोजनाको विषयमा चीनले गरेको प्रस्तावमा जहिले पनि एउटैमात्रै उत्तर दिन्थे 'हुन्छ' । हम्बनटोटा पोर्टको विषयमा पनि भएको सम्भाव्यता अध्ययनले यो पोर्ट बनेर पनि केही कामको हुने छैन भन्ने विषयमा प्रतिवेदन आएकै हो । तर, यो पोर्टको लागि चिनियाँहरुले पनि जवर्जस्ती गरे र राजपाक्षेले पनि हुन्छ नै भनिदिए । घाटा लाग्ने निश्चित हुँदा हुँदै चीनले यति ठूलो लगानी गर्न मरिहत्ते हाल्नुले पनि चीनको नीति स्पष्ट हुन्छ । जबकी यो पोर्ट बनाउनको लागि भारतले पहिले नै अस्वीकार गरेको थियो । 

राजपाक्षेले गरेको यो गल्तीको चापमा पछिल्लो सरकार पनि पर्यो । २०१५ मा सत्ताबाट राजपाक्षेले छाडेपछि बनेको सरकारले त्यो पोर्टको ऋण तिर्न नसक्दा पोर्टका साथै १५ हजार एकड जमिन पनि चीनलाई दिनु परेको थियो । जुन भूमि भारतीय भूमिबाट १०० माईल मात्रै टाढा छ । यहाँ चीनको प्रवेशले भारतलाई खतरा थपिएकोले भारत यसबाट झनै त्रसित भएका छन् । 

५५ अर्ब डलरको ऋण ५ वर्षमा बुझाउनु पर्ने 
श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने कूल ऋणको रकम ५५ अर्ब डलरपुगेको छ । उसले गरेको सम्झौता अनुसार २०१९ देखि २०२३ सम्म मात्रै १७ अर्ब डलर ऋणको म्याद सकिन लागेको हो । 

दुई देशीय सम्बन्ध 
त्यसो त यी दुईदेशबीचको सम्बन्ध नयाँ समयमा सुधार भएको भने होइन । चिनियाँ क्रान्तिपछि माओको कम्युनिष्ट सरकारको मान्यता दिने पहिलो मुलुक श्रीलंका नै थियो । पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे सरकारले तमिल विद्रोहिहरुको विरुद्ध आक्रमण गर्ने समयमा पनि उनलाई चीनले नै सहयोग गरिरहेको थियो । सो समयमा मानवअधिकारको विषयमा उठेको आवाजलाई साम्य पार्नको लागि पनि चीनले नै भूमिका खेल्यो । 

चीनले श्रीलंकालाई एकदमै सहयोग गरेको छ । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धको असर कम गराउनको लागि पनि चीनले नै आर्थिक मद्दत दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय आफू इतरका शासक आएपछि भने श्रीलंकालाई आफ्नो ऋण दिएर कब्जा गर्ने नीति अनुसार चालेको डिजाईनले नै अहिले श्रींलंका एकातिर उठ्नै नसक्नेगरी ऋणमा डुबेको छ भने अर्काे तिर राजनीतिक अस्थिरता र वेथितीको शिकार बनेको छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ