arrow

उर्जित पटेलको अग्नीपरीक्षा, राजीनामा देलान् कि सरकारसँग झुक्लान् ?

logo
प्रकाशित २०७५ मंसिर ३ सोमबार
modi-patel.jpg

काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक आरविआईको बोर्ड बैठक भारतको आर्थिक नगरी मुम्बईमा सुरु भएको । सोमबारको लागि बोलाईएको बहुप्रतिक्षित बोर्ड बैठकलाई केही महिना अघिदेखि नै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिँदै आईएको थियो । 

कूल १९ मुद्दामा सुरु भएको सो बैठकले नौ बुँदालाई सहजै अनुमोदन गरेको भएपनि बाँकी १० बुँदामा सहमति जुटाउन समस्या भएको हो । धेरै समयसम्म भएको १० बुँदा माथिको विवादले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेललाई गम्भीर चुनौती थपिएको छ कि यो विषयमा आफ्नो अडान कायम राखेर राजीनामा दिन्छन् या त सरकारले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छन् । उनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेपनि सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गरी सेक्सन ७ अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसरी सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गरेको खण्डमा पनि पटेल सामु यही दुई विकल्प रहने छ । 

के के छन् विवाद मिल्न नसकेका विषयहरु ?
केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गवर्नर विरल आचार्यले  पछिल्ला दिनहरुमा कडा शब्दमा सरकारलाई चेतावनी दिने काम गरिरहेका छन् कि यदि सरकार संस्थागत स्वायत्ततालाई वेवास्ता गरी कुनैपनि कदम चाल्छ भने त्यो सरकारले बजारबाट गम्भीर नोक्सानी बेहोर्न बाध्य हुन्छ । 

यी १० मुद्दा जसले पटेल र केन्द्र सरकारबीचको सौहार्दता तोड्यो

मुख्य ब्याजदर 
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलको कार्यकालको सुरुवात नै मोदी सरकारसँग एकदमै सौहार्दपूर्ण माहोलमा सुरु भएको थियो । आरबिआईले केन्द्रको नोटबन्दीको फैसलालाई स्वागत गरेका थिए । तर, पटेलको नेतृत्वमा बनेको मौद्रिक नीतिमा भएको व्याजदरको विषयमा केन्द्र सरकारले सहमति जनाउँन नसकेपछि भने उनको सरकारसँग सम्बन्ध विग्रिएको थियो । 

लाभांसको भुक्तानी 
केन्द्र सरकार आरबिआईद्वारा जारी ३० हजार करोड रुपैयाँ लाभांश भुक्तानीको निर्णयबाट सरकार रुष्ट थियो । जबकी ६६ हजार करोड रुपैयाँको बजेट थियो । यसको कारण केन्द्रीय वित्त मन्त्रीलाई केन्द्रीय बैंकसँग भुक्तानी माग्नुपर्ने बाध्यता पर्यो । तर, पटेलले सो भुक्तानीको लागि इन्कार गरिदिए । 

ऋण रिस्ट्रक्चरिङ मुद्दा 
आरविआईले तमाम ऋणहरुको रिस्ट्रक्चर स्कीमहरुलाई बन्द गरिदिए । त्यस्तै, बैंकबाट सम्भावित सबै नोक्सानीको लागि फण्ड अलग गर्ने घोषणा गरे । यसको सरकार तथा बैंकहरुले विरोध गरे । 

यससँगै सरकारी बैंकहरुमाथिको रेगुलेसन, अर्ध सरकारी बैंकहरुलाई प्रम्ट करेक्टिभ एक्सनको दायरामा ल्याउनु, पेमेन्ट रेगुलेसन सम्बन्धी मुद्दा, आरविआई बोर्डमा नियुक्ति, तेल कम्पनीको लागि विशेष डलर र आरविआईसँग भएको क्यास रिजर्भमाथिको नजर लगायतका मुद्दाका कारण सरकार र पटेलबीच मतभेद सुरु भएको थियो । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ