१० घण्टाको बैठकपछि मोदीको योजनामा आरबिआर्इको स्वीकृति

प्रकाशित २०७५ मंसिर ३ सोमबार

काठमाडौं । भारतमा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचबीचको लामो रस्साकस्सी सोमबार भएको राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकबाट टुंगिएको छ । सोमबार झण्डै १० घण्टासम्म भएको बैठकमा चर्को बहसपछि मोदीको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रुपमा सरकारले प्रस्ताव गरेको एमएसएमई प्रोजेक्टमा २५ करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ । विहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठक राती नौ बजे मात्रै उठेको थियो ।

केन्द्रको एनडीए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंकबीच लामो खिचातानीका बीच सोमबारको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । आरबीआईको यो महत्वपूर्ण बैठकमा बासलको नियम अनुसारको पुँजी माथि पनि चर्चा गरिएको थियो । त्यस्तै, पीसीएको जस्तो बैंकको हालतमाथि पनि चर्चा गरिएको थियो । यी सबै विषयमा चर्चा भएपछि अन्तमा सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम परियोजनाको नाममा २५ करोड रुपैयाँ सम्म ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

आरबीआई बोर्डको बैठकमा केही अहम फैसलाको लागि बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । आरबीआईले पू्ँजी लेनदेनको लागि एक कमिटी बनाउने भएको छ । तरलता सुधारनको लागि आरबीआईले नयाँ रणनीति तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पीएसबीएस रिजर्व रेसियो ९सार्वजनिक क्षेत्रको बैंकको लागि कूल निक्रिय कर्जा अनुपात० सहज बनाउनको लागि पनि कदम उठाउने भएको छ ।

को-को थिए उपस्थित ?
रिजर्व बैंक अफ इण्डियाको निर्देशक मण्डलमा कूल १८ सदस्य रहेका छन् । यसमा सदस्यको संख्या २१ सम्म राख्ने प्रावधान रहेको छ । सदस्यहरुमा रिजर्व बैंकका गवर्नर उर्जित पटेल तथा चार अन्य डिपुटी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निर्देशक हुन् । यसको अलावा अन्य बाँकी १३ सदस्य सरकारद्वारा नियुक्त हुन् । सरकारद्वारा नियुक्त सदस्यहरुमा वित्त मन्त्रालयका दुर्इ अधिकारी, आर्थिक मामलाका सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग तथा वित्तीय सेवाको सचिव राजीव कुमार उपस्थित थिए । एजेन्सी