काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी जोखिममा रहेका समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्यक्रमको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना’ (नाप) परियोजनाको आज यहाँ आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समयमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले प्रविधिको विकाससँगै विकास प्रक्रियाका मान्यतालाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएका परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरु पनि तर्जुमा र परिमार्जनको आवश्यकता भएकाले सोही अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरणका प्रतिनिधि मोजाहरुल आलमले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएको सहयोगका बारेमा चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी जोखिममा रहेका समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै ‘नाप’ परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराए ।
वातावरण क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार संस्थाका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित चार समूहमार्फत ‘नाप’ परियोजनाको कार्यान्वयन र जलवायु नीति परिमार्जन सम्बन्धमा सुझाव लिइएको थियो ।
परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा रणनीति बनाउन, सरकारका विकासका कार्यक्रम र नीतिमा वातावरण संरक्षणका विषयलाई समावेश गर्नेसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जय तिवारीले बताए । हरित जलवायु कोषको करीब रु ३० करोडको लागतमा हाल तीन वर्षका लागि ‘नाप’ परियोजना सञ्चालन हुनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको परिमार्जनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
